बीएनएस धारा 99 उन लोगों पर सीधा वार करती है जो बच्चे को खरीदकर, किराए पर लेकर या किसी और तरीके से अपने कब्जे में लेकर उसे वेश्यावृत्ति या किसी अनैतिक काम में धकेलना चाहते हैं। यह धारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 5 में है और पुरानी आईपीसी की धारा 373 की जगह लेती है। इसमें सजा पहले से कहीं सख्त है, कम से कम सात साल की कैद तय है और अधिकतम चौदह साल तक की सजा हो सकती है, साथ में जुर्माना भी लगेगा।
बीएनएस धारा 99 क्या कहती है
धारा 99 के अनुसार, जो कोई भी किसी बच्चे को इस आशय से खरीदता है, भाड़े पर लेता है या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करता है कि वह बच्चा किसी भी आयु में वेश्यावृत्ति के लिए, किसी व्यक्ति के साथ अनुचित संभोग के लिए, या किसी विधिविरुद्ध और अनैतिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा, या यह जानते हुए कि ऐसा होना संभाव्य है, वह अपराध का दोषी है। बीएनएस में बच्चे का अर्थ है अठारह साल से कम उम्र का व्यक्ति, इसलिए यह सुरक्षा लड़के और लड़की दोनों को मिलती है।
यहाँ तीन बातें ध्यान देने लायक हैं। पहली, खरीदने के साथ-साथ किराए पर लेना या किसी भी तरीके से कब्जा लेना भी अपराध है, इसलिए पैसे का लेनदेन साबित करना जरूरी नहीं है। दूसरी, अपराध तब भी पूरा हो जाता है जब बच्चे का इस्तेमाल अभी नहीं हुआ है, सिर्फ इरादा या यह जानकारी ही काफी है कि भविष्य में ऐसा होने की संभावना है। तीसरी, बच्चा किसी भी आयु में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी खरीदने के समय बच्चा नाबालिग हो, भले ही शोषण बाद में हो, अपराध तब भी बनेगा।
अपराध साबित करने के लिए क्या जरूरी है
अभियोजन पक्ष को चार बातें साबित करनी होती हैं। पहली, पीड़ित अठारह साल से कम उम्र का बच्चा है। दूसरी, अभियुक्त ने उसे खरीदा, किराए पर लिया या अन्यथा उसका कब्जा लिया। तीसरी, अभियुक्त का इरादा था कि बच्चा वेश्यावृत्ति, अनुचित संभोग या किसी अनैतिक काम के लिए इस्तेमाल होगा, या उसे यह पता था कि ऐसा होने की संभावना है। चौथी, यह काम शोषण के लिए किया गया था, किसी वैध उद्देश्य से नहीं।
यह अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह अजमानती है, इसलिए जमानत अधिकार के रूप में नहीं मिलती। इसका विचारण सत्र न्यायालय करता है और यह अशमनीय अपराध है, यानी पक्षों के समझौते से मामला खत्म नहीं हो सकता।
सजा कितनी है और आईपीसी 373 से क्या बदला
बीएनएस धारा 99 में सजा है, किसी भी भांति का कारावास जो सात साल से कम नहीं होगा, किंतु चौदह साल तक का हो सकेगा, और जुर्माना भी। पुरानी आईपीसी की धारा 373 में अधिकतम सजा दस साल थी और न्यूनतम सजा तय नहीं थी। बीएनएस ने न्यूनतम सात साल की सजा तय की और अधिकतम सीमा दस से बढ़ाकर चौदह साल कर दी।
धारा 98 से तुलना भी परीक्षा में पूछी जाती है। बीएनएस धारा 98 में बच्चे को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने पर अधिकतम दस साल की सजा है, जबकि धारा 99 में खरीदने वाले को कम से कम सात और अधिकतम चौदह साल की सजा है। यानी बेचने वाले से खरीदने वाले को कानून ने ज्यादा सख्त सजा दी है, क्योंकि मांग ही इस अपराध की जड़ है।
स्पष्टीकरण 1: वेश्यालय के खिलाफ उपधारणा
धारा 99 के साथ दो स्पष्टीकरण जुड़े हैं। स्पष्टीकरण 1 कहता है कि कोई वेश्या या वेश्यालय चलाने या उसका प्रबंध करने वाला व्यक्ति अठारह साल से कम उम्र की महिला को खरीदता है, किराए पर लेता है या उसका कब्जा लेता है, तो जब तक इसके विपरीत साबित न हो, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने यह कब्जा इस आशय से लिया है कि वह महिला वेश्यावृत्ति के लिए इस्तेमाल होगी। ऐसे मामलों में इरादा साबित करने का बोझ अभियुक्त पर आ जाता है।
स्पष्टीकरण 2 कहता है कि अनुचित संभोग का वही अर्थ है जो बीएनएस धारा 98 में दिया गया है, यानी विवाह के बाहर का यौन संबंध। इस तरह धारा 98 और 99 एक ही परिभाषा साझा करती हैं और एक साथ पढ़ी जाती हैं।
धारा 98 और धारा 99 में अंतर
दोनों धाराएँ एक ही अपराध की दो कड़ियाँ हैं, पर इनके बीच अंतर साफ है। धारा 98 में बच्चा बेचा जाता है, धारा 99 में बच्चा खरीदा जाता है। धारा 98 में अधिकतम सजा दस साल है, धारा 99 में न्यूनतम सात और अधिकतम चौदह साल है। दोनों धाराएँ संज्ञेय, अजमानती हैं और दोनों का विचारण सत्र न्यायालय करता है। बीएनएस धारा 96 भी इसी अध्याय की धारा है, जो बच्चे को बहलाकर गलत काम के लिए ले जाने को अपराध बनाती है।
अनुच्छेद 23, पॉक्सो और मानव तस्करी से जुड़ाव
धारा 99 अकेली नहीं चलती। संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार पर रोक लगाता है। बच्चों के यौन शोषण पर पॉक्सो अधिनियम, 2012 लागू होता है। अनैतिक तस्करी निवारण अधिनियम, 1956 वेश्यावृत्ति के लिए तस्करी को रोकता है। बीएनएस की धारा 143 मानव तस्करी और धारा 144 तस्करी किए गए व्यक्ति के शोषण को अपराध बनाती है, इसलिए एक ही मामले में धारा 99 के साथ धारा 143 या पॉक्सो की धाराएँ भी लग सकती हैं।
पुराने मामले और सुप्रीम कोर्ट का रुख
इस धारा की जड़ें पुरानी हैं। 1913 में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनाम कन्नम्मल में मद्रास हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 373 की व्याख्या की थी। सुप्रीम कोर्ट ने विशाल जीत बनाम भारत संघ (1990) में बाल वेश्यावृत्ति खत्म करने के लिए सरकार को निर्देश दिए थे, जैसे सलाहकार समितियाँ बनाना और पुनर्वास गृह चलाना। प्रज्वला बनाम भारत संघ (2015) में तस्करी पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए निर्देश दिए गए।
परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें
न्यायिक सेवा और एलएलबी परीक्षा में इस धारा से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, धारा 99 आईपीसी 373 की जगह लेती है और अध्याय 5 में है। दूसरा, सजा कम से कम सात साल और अधिकतम चौदह साल, साथ में जुर्माना। तीसरा, अपराध संज्ञेय, अजमानती है और विचारण सत्र न्यायालय करता है। चौथा, स्पष्टीकरण 1 की उपधारणा सिर्फ अठारह साल से कम उम्र की महिला और वेश्या या वेश्यालय प्रबंधक के मामले में बनती है। पाँचवाँ, धारा 98 बेचने की है और धारा 99 खरीदने की है, सजा में अंतर याद रखें।
याद रखने वाली बात
बीएनएस धारा 99 का संदेश साफ है, बच्चे को खरीदने वाला व्यक्ति बेचने वाले से कम दोषी नहीं है। कानून ने न्यूनतम सजा तय करके यह बता दिया है कि इस अपराध में नरमी की गुंजाइश नहीं है। एलएलबी छात्रों और न्यायिक सेवा के उम्मीदवारों के लिए यह धारा धारा 98, 143 और 144 के साथ एक समूह में पढ़नी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इनके बीच का अंतर ही अक्सर पूछा जाता है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।