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बीएनएस धारा 141: विदेश से लड़की या लड़के को लाना कब अपराध है, 10 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 141 विदेश से लड़की या लड़के को लाने पर सजा, अदालत और न्याय का तराजू

विदेश से किसी लड़की या लड़के को भारत लाना अपने आप में अपराध नहीं है। अपराध तब बनता है जब उसे लाने के पीछे गलत इरादा हो। भारतीय न्याय संहिता की धारा 141 इसी गलत इरादे को अपराध बनाती है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 366बी की जगह लेती है, पर इसका दायरा पहले से बड़ा है। अब इसमें सिर्फ लड़की नहीं, लड़का भी शामिल है। मानव तस्करी के मामलों में यह धारा बहुत काम की है।

बीएनएस धारा 141 क्या कहती है

धारा 141 कहती है कि जो कोई भारत से बाहर किसी देश से 21 वर्ष से कम उम्र की लड़की या 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के को भारत में लाता है, और उसका इरादा यह हो कि उस लड़की या लड़के को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए मजबूर किया जाएगा या बहला फुसलाकर उस काम के लिए तैयार किया जाएगा, या उसे यह पता हो कि ऐसा होना संभव है, तो वह दस साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा।

धारा 141 के चार जरूरी तत्व

अभियोजन को चार बातें साबित करनी होती हैं। पहली, आरोपी ने किसी व्यक्ति को भारत से बाहर के देश से भारत में लाया हो। दूसरी, वह व्यक्ति लड़की हो तो उसकी उम्र 21 वर्ष से कम हो, और लड़का हो तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। तीसरी, आरोपी का इरादा यह रहा हो कि उस लड़की या लड़के को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए मजबूर किया जाएगा या बहलाया जाएगा। चौथी, अगर सीधा इरादा साबित न हो तो यह साबित करना होगा कि आरोपी को यह पता था कि ऐसा होना संभव है। कोई एक तत्व भी छूट जाए तो धारा 141 का अपराध नहीं बनेगा।

आईपीसी 366बी से क्या बदला

पुरानी धारा 366बी सिर्फ लड़की के बारे में थी। उसमें 21 वर्ष से कम उम्र की लड़की को विदेश से लाना अपराध था। लड़के के बारे में उसमें कुछ नहीं कहा गया था। बीएनएस धारा 141 में यह कमी दूर कर दी गई है। अब 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का भी इस धारा की सुरक्षा में आता है। यह बदलाव लैंगिक समानता की दिशा में एक साफ कदम है। सजा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले भी दस साल तक का कारावास और जुर्माना था, अब भी वही है। जम्मू कश्मीर से जुड़ा पुराना शब्द भी हटा दिया गया है। लड़की के लिए 21 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष की सीमा रखी गई है, क्योंकि बीएनएस में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना गया है। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू है। उससे पहले के मामलों में पुरानी धारा 366बी ही लागू होगी।

सजा कितनी और मुकदमा कहाँ चलेगा

धारा 141 के तहत सजा दस साल तक का कारावास है, साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें कम से कम सजा तय नहीं की गई है, यानी अदालत मामले की गंभीरता देखकर सजा तय करती है। यह अपराध संज्ञेय है, इसलिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच शुरू कर सकती है। यह अपराध जमानतीय नहीं है, यानी जमानत अदालत के विवेक पर निर्भर करती है। इसका मुकदमा सत्र न्यायालय में चलता है। यह अपराध शमनीय नहीं है, इसलिए पीड़ित और आरोपी के बीच समझौता होने पर भी मुकदमा खत्म नहीं होता।

बीएनएस 141 और मानव तस्करी की दूसरी धाराओं में अंतर

धारा 141 को मानव तस्करी की दूसरी धाराओं से अलग करके समझना जरूरी है। बीएनएस धारा 140 अपहरण करके हत्या या फिरौती के लिए ले जाने की बात करती है, जबकि धारा 141 सिर्फ विदेश से लाने और अवैध संभोग के इरादे तक सीमित है। बीएनएस धारा 139 में बच्चे का अपहरण करके भीख मंगवाना अपराध है, उसका मकसद भीख है, संभोग नहीं। बीएनएस धारा 143 और 144 में मानव तस्करी और तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण अपराध है, उनका दायरा धारा 141 से बड़ा है। धारा 141 एक खास स्थिति पर लागू होती है, यानी सीमा पार से लाना और अवैध संभोग का इरादा। अगर किसी मामले में ये तत्व मौजूद हों तो धारा 141 के साथ धारा 143 और 144 भी लग सकती हैं।

सबूत और जांच में क्या ध्यान रखना चाहिए

इन मामलों में सबसे बड़ा सवाल उम्र का होता है, जो जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल के रिकॉर्ड या चिकित्सा जांच से साबित होती है। दूसरा बड़ा सवाल इरादे का होता है। इरादा सीधे साबित करना कठिन है, इसलिए अदालत परिस्थितियों को देखती है। जैसे, पीड़ित को किसके पास ले जाया जा रहा था और वहां क्या व्यवस्था थी। बीएनएस धारा 98 में भी इसी तरह परिस्थितियों से इरादा समझा जाता है। पीड़ित का बयान, पासपोर्ट और यात्रा के दस्तावेज जांच में काम आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विशाल जीत बनाम भारत संघ (1990) और गौरव जैन बनाम भारत संघ (1997) में कहा था कि ऐसे मामलों में पीड़ित की सुरक्षा सबसे ऊपर रखी जाए।

न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

धारा 141 के लिए चार बातें याद रखें। पहली, यह धारा आईपीसी 366बी की जगह लेती है। दूसरी, लड़की 21 वर्ष से कम और लड़का 18 वर्ष से कम होना चाहिए। तीसरी, सजा दस साल तक का कारावास और जुर्माना है, इसमें न्यूनतम सजा नहीं है। चौथी, यह अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और सत्र न्यायालय में विचारणीय है, और शमनीय नहीं है। इस धारा में अवैध संभोग के लिए मजबूर करने या बहलाने का इरादा जरूरी है। अगर यह इरादा नहीं है तो धारा 141 नहीं लगेगी। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी पर रोक है, और धारा 141 उसी भावना को दंड विधि में लागू करती है।

कुल मिलाकर, बीएनएस धारा 141 सीमा पार से लाए जाने वाले बच्चों और युवतियों को शोषण से बचाने का एक अहम हथियार है। इसमें लड़के को शामिल करके कानून का दायरा पूरा किया गया है। इस धारा को धारा 139, 140, 143 और 144 के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।