सड़क पर भीख माँगता बच्चा अक्सर किसी अपराध का शिकार होता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 139 इसी अपराध से निपटती है। बच्चे को भीख मंगवाने के लिए उठा ले जाने या उसका अंग भंग करने पर कानून ने न्यूनतम सजा तय की है। सजा दस साल से शुरू होकर आजीवन कारावास तक जाती है और अपराध गैर जमानतीय है।
बीएनएस धारा 139 क्या कहती है
बीएनएस धारा 139 का शीर्षक है, भीख माँगने के प्रयोजन के लिए बच्चे का अपहरण या अंग भंग करना। यह धारा अध्याय छह में है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। पहले यही अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 363ए में था। धारा की चार उपधाराएँ हैं। पहली अपहरण, दूसरी अंग भंग करने, तीसरी उपधारणा और चौथी भीख की परिभाषा से जुड़ी है। धारा 2(3) के अनुसार बच्चा वह व्यक्ति है जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम है।
धारा 139(1): भीख के लिए बच्चे का अपहरण
धारा 139(1) के अनुसार जो व्यक्ति बच्चे का अपहरण करता है या वैध अभिभावक न होते हुए भी उसकी अभिरक्षा प्राप्त करता है, ताकि बच्चे को भीख माँगने के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जा सके, उसे सश्रम कारावास होगा। यह कारावास दस वर्ष से कम नहीं होगा, पर आजीवन कारावास तक हो सकता है। साथ में जुर्माना भी लगेगा। यहाँ न्यूनतम सीमा कानून ने तय कर दी है, न्यायालय दस वर्ष से कम सजा नहीं दे सकता। पुरानी धारा 363ए(1) में अधिकतम दस वर्ष की सजा थी, कोई न्यूनतम सीमा नहीं थी। बीएनएस ने इसे सख्त करते हुए न्यूनतम दस वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास कर दिया।
धारा 139(2): भीख के लिए बच्चे का अंग भंग करना
धारा 139(2) और भी गंभीर अपराध से जुड़ी है। जो व्यक्ति बच्चे का अंग भंग करता है, ताकि उसे भीख माँगने के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जा सके, उसे कम से कम बीस वर्ष का कारावास होगा। यह सजा आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है, जिसका अर्थ है अपराधी के शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास। साथ में जुर्माना भी लगेगा। चौराहों पर घायल बच्चे को भीख माँगते देखकर अक्सर संदेह होता है कि उसकी चोट जानबूझकर पहुँचाई गई है। ऐसी स्थिति में यही उपधारा लागू होती है। पुरानी धारा 363ए(2) में केवल आजीवन कारावास था, बीएनएस ने बीस वर्ष की न्यूनतम सीमा जोड़कर इसे और कठोर बना दिया।
धारा 139(3): उपधारणा का नियम
धारा 139(3) जाँच का सबसे उपयोगी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति, जो बच्चे का वैध अभिभावक नहीं है, किसी बच्चे को भीख माँगने के लिए नियोजित या प्रयुक्त करता है, तो माना जाएगा कि उसने बच्चे का अपहरण किया है या उसकी अभिरक्षा गलत तरीके से प्राप्त की है। यह उपधारणा तब तक लागू रहेगी, जब तक इसके विपरीत साबित न हो। साधारण शब्दों में, पुलिस को यह साबित नहीं करना पड़ता कि बच्चा कैसे उठाया गया। बच्चे को भीख मँगवाने वाले को खुद साबित करना होगा कि अभिरक्षा वैध तरीके से आई है। अपहरण के प्रत्यक्ष गवाह अक्सर नहीं मिलते, इसलिए सबूत का बोझ उलटने वाला यह नियम बनाया गया है।
धारा 139(4): भीख की परिभाषा
धारा 139(4) में भीख की परिभाषा दी गई है, ताकि कोई अभियुक्त यह तर्क न दे सके कि वह भीख नहीं मँगवा रहा था। भीख में ये काम आते हैं। पहला, सार्वजनिक स्थान पर गाना गाने, नाचने, भाग्य बताने, करतब दिखाने या सामान बेचने के बहाने अथवा अन्य तरीके से भिक्षा माँगना या प्राप्त करना। दूसरा, भिक्षा के लिए निजी परिसर में प्रवेश करना। तीसरा, भिक्षा के लिए किसी विकृति, रोग या चोट को दिखाना या प्रदर्शित करना। कानून की नजर में भीख केवल हाथ फैलाना नहीं है, बच्चे का इस्तेमाल करके सहानुभूति बटोरने का हर तरीका इसके दायरे में आता है।
आईपीसी धारा 363ए से क्या बदला
पुरानी धारा 363ए में अपहरण के लिए अधिकतम दस वर्ष और अंग भंग करने के लिए आजीवन कारावास था। बीएनएस धारा 139 ने दोनों में न्यूनतम सजा जोड़ दी। अपहरण के लिए अब दस वर्ष से आजीवन कारावास और अंग भंग करने के लिए बीस वर्ष से आजीवन कारावास है। बीएनएस में नाबालिग की जगह बच्चा शब्द है और बच्चे की आयु अठारह वर्ष से कम तय की गई है। पहले सोलह से अठारह वर्ष के किशोरों पर धारा लागू करने में विवाद होता था, अब वह समाप्त हो गया है।
सजा, जमानत और विचारण की तालिका
बीएनएसएस की प्रथम अनुसूची के अनुसार धारा 139(1) का अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय है, इसका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करते हैं। धारा 139(2) भी संज्ञेय और गैर जमानतीय है, पर इसका विचारण सत्र न्यायालय में होता है, क्योंकि इसमें न्यूनतम बीस वर्ष की सजा है। दोनों अपराध अशमनीय हैं, पीड़ित पक्ष की सहमति से भी इन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है और जमानत केवल न्यायालय के विवेक से मिलती है।
सुप्रीम कोर्ट का रुख और किशोर न्याय अधिनियम
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के शोषण पर कई बार सख्त रुख अपनाया है। विशाल जीत बनाम भारत संघ (1990) में न्यायालय ने बाल शोषण समाप्त करने के निर्देश दिए। गौरव जैन बनाम भारत संघ (1997) में न्यायालय ने भीख माँगने वाले बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा के निर्देश दिए। इन निर्णयों का सिद्धांत है कि बच्चा अपराधी नहीं, पीड़ित है। उसका स्थान जेल में नहीं, स्कूल और पुनर्वास गृह में है। दिल्ली उच्च न्यायालय में रानी देवी बनाम दिल्ली सरकार (2024) में भी धारा 139 का उल्लेख हुआ है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 76 भी लागू होती है। बच्चे को भीख मंगवाने पर पाँच वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि अंग भंग करके भीख मंगवाने पर सात से दस वर्ष तक के सश्रम कारावास का प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बेगार पर रोक लगाता है।
परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें
न्यायिक सेवा और एलएलबी परीक्षा के लिए चार बिंदु याद रखें। पहला, धारा 139(1) में न्यूनतम दस वर्ष और धारा 139(2) में न्यूनतम बीस वर्ष की सजा है। दूसरा, धारा 139(3) में उपधारणा का नियम है, जो सबूत का बोझ अभियुक्त पर डालता है। तीसरा, यह धारा आईपीसी की धारा 363ए की उत्तराधिकारी है। चौथा, धारा 139(1) का विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट और धारा 139(2) का विचारण सत्र न्यायालय में होता है। इस धारा को बीएनएस धारा 97 और बीएनएस धारा 98 से अलग करके समझें। अपहरण की सामान्य परिभाषा के लिए बीएनएस धारा 137 पढ़ें।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।