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बीएनएस धारा 140: हत्या या फिरौती के लिए अपहरण करना अपराध, मौत से लेकर 7 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 140 हत्या या फिरौती के लिए अपहरण, अदालत और न्याय का तराजू

किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाना अपने आप में गंभीर अपराध है, पर जब अपहरण के पीछे हत्या, फिरौती या दासता का इरादा हो तो सजा और भी कठोर हो जाती है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 140 ऐसे ही गंभीर उद्देश्यों से किए गए अपहरण से निपटती है। इस एक धारा में चार अलग अपराध रखे गए हैं, जिनकी सजा सात साल के कारावास से लेकर मृत्युदंड तक जाती है।

बीएनएस धारा 140 क्या कहती है

बीएनएस धारा 140 का शीर्षक है, हत्या या फिरौती के लिए अपहरण या व्यपहरण करना आदि। यह धारा अध्याय छह में है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। इसमें पुरानी भारतीय दंड संहिता की चार धाराओं को एक साथ रखा गया है। धारा 364 हत्या के इरादे से अपहरण, धारा 364ए फिरौती के लिए अपहरण, धारा 365 गुप्त परिरोध के इरादे से अपहरण और धारा 367 गंभीर चोट या दासता के लिए अपहरण, अब धारा 140 की चार उपधाराओं में आ गई हैं। धारा 140 में अपहरण का तरीका नहीं, बल्कि अपहरण के पीछे का इरादा सजा तय करता है।

धारा 140(1): हत्या के इरादे से अपहरण

धारा 140(1) के अनुसार जो व्यक्ति किसी का अपहरण या व्यपहरण इस उद्देश्य से करता है कि उस व्यक्ति की हत्या की जा सके या उसे ऐसी स्थिति में डाला जा सके जहाँ उसकी हत्या का खतरा हो, उसे आजीवन कारावास या दस वर्ष तक का सश्रम कारावास होगा। साथ में जुर्माना भी लगेगा। यहाँ हत्या होना जरूरी नहीं है, हत्या का इरादा ही काफी है। दो उदाहरण देखें। पहला, कोई व्यक्ति किसी को इसलिए उठा ले जाता है ताकि उसकी बलि दी जा सके। दूसरा, कोई व्यक्ति किसी को जबरन उसके घर से इसलिए ले जाता है कि उसकी हत्या की जा सके।

धारा 140(2): फिरौती के लिए अपहरण और मौत की सजा

धारा 140(2) इस धारा की सबसे कठोर उपधारा है। जो व्यक्ति किसी का अपहरण करता है या अपहरण के बाद उसे बंधक बनाए रखता है और जान से मारने या चोट पहुँचाने की धमकी देता है, या अपने आचरण से यह आशंका पैदा करता है कि उसे मारा जा सकता है, या उसे चोट या मृत्यु पहुँचाता है, ताकि सरकार, किसी विदेशी राज्य, किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई काम करने या न करने के लिए मजबूर किया जा सके या फिरौती वसूली जा सके, उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास होगा। फिरौती केवल पैसे की माँग नहीं है, किसी काम को करवाने या रुकवाने के लिए बंधक बनाना भी इसी में आता है।

धारा 140(3): गुप्त रूप से गलत तरीके से बंदी बनाने के इरादे से अपहरण

धारा 140(3) के अनुसार जो व्यक्ति किसी का अपहरण या व्यपहरण इस इरादे से करता है कि उसे गुप्त रूप से गलत तरीके से बंदी बनाया जा सके, उसे सात वर्ष तक के कारावास की सजा होगी। साथ में जुर्माना भी लगेगा। इस उपधारा में दो बातें जरूरी हैं। पहली, बंदी बनाना गुप्त हो, यानी पीड़ित को ऐसी जगह रखा जाए जहाँ उसे कोई खोज न सके। दूसरी, परिरोध सदोष हो, यानी बिना कानूनी अधिकार के हो। यह उपधारा बाकी तीनों से हल्की है, इसलिए इसका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करते हैं।

धारा 140(4): गंभीर चोट, दासता या अप्राकृतिक वासना के लिए अपहरण

धारा 140(4) के अनुसार जो व्यक्ति किसी का अपहरण या व्यपहरण इस उद्देश्य से करता है कि उसे गंभीर उपहति पहुँचाई जा सके, या उसे दासता में रखा जा सके, या किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक वासना का शिकार बनाया जा सके, या यह जानते हुए कि उसके साथ ऐसा हो सकता है, उसे दस वर्ष तक के कारावास की सजा होगी। यहाँ अपराधी का इरादा ही सजा तय करता है, चोट पहुँचना जरूरी नहीं है। यह जानते हुए अपहरण करना भी काफी है कि पीड़ित को गंभीर चोट या दासता का सामना करना पड़ सकता है।

आईपीसी की धारा 364, 364ए, 365 और 367 से क्या बदला

बीएनएस धारा 140 ने पुरानी चार धाराओं को एक धारा में समेट दिया है, पर सजा और अपराध की परिभाषा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। धारा 364 अब 140(1), धारा 364ए अब 140(2), धारा 365 अब 140(3) और धारा 367 अब 140(4) है। 1 जुलाई 2024 से पहले के अपराधों पर पुरानी धाराएँ ही लागू होंगी, क्योंकि अनुच्छेद 20(1) के अनुसार अपराध के समय लागू कानून से भारी सजा नहीं दी जा सकती।

सजा, जमानत और विचारण की तालिका

बीएनएसएस की प्रथम अनुसूची के अनुसार धारा 140 की चारों उपधाराएँ संज्ञेय, गैर जमानतीय और अशमनीय हैं, इसलिए पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। धारा 140(1), 140(2) और 140(4) का विचारण सत्र न्यायालय में होता है, जबकि धारा 140(3) का विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करते हैं। सजा इस प्रकार है। धारा 140(1) में आजीवन कारावास या दस वर्ष तक का सश्रम कारावास, धारा 140(2) में मृत्युदंड या आजीवन कारावास, धारा 140(3) में सात वर्ष तक का कारावास और धारा 140(4) में दस वर्ष तक का कारावास। हर उपधारा में जुर्माना भी लगेगा।

सुप्रीम कोर्ट का रुख: विक्रम सिंह मामला

फिरौती के लिए अपहरण पर मृत्युदंड की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला विक्रम सिंह बनाम भारत संघ (2015) 9 एससीसी 502 है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 21 अगस्त 2015 को कहा कि धारा 364ए में मृत्युदंड का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि फिरौती के लिए अपहरण की घटनाएँ चिंताजनक स्तर पर पहुँच गई थीं और आतंकवादी संगठन भी इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे। यह धारा किसी निजी व्यक्ति से फिरौती माँगने पर भी लागू होती है, केवल सरकार के खिलाफ अपराध पर नहीं। मृत्युदंड केवल दुर्लभतम मामलों में दिया जा सकता है। इस मामले में 16 वर्ष के लड़के का अपहरण करके 50 लाख रुपये की फिरौती माँगी गई थी और उसकी हत्या कर दी गई थी।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

न्यायिक सेवा और एलएलबी परीक्षा के लिए पाँच बिंदु याद रखें। पहला, बीएनएस धारा 140 में आईपीसी की चार धाराएँ 364, 364ए, 365 और 367 समाई हैं। दूसरा, धारा 140(2) में मृत्युदंड या आजीवन कारावास है और विक्रम सिंह मामले में इसे संवैधानिक ठहराया गया है। तीसरा, धारा 140(3) का विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करते हैं, बाकी तीनों का सत्र न्यायालय में होता है। चौथा, धारा 140(2) में फिरौती के साथ साथ किसी काम को करवाने या रुकवाने के लिए बंधक बनाना भी आता है। पाँचवाँ, चारों उपधाराएँ संज्ञेय, गैर जमानतीय और अशमनीय हैं। अपहरण की सामान्य परिभाषा के लिए बीएनएस धारा 137 और व्यपहरण के लिए बीएनएस धारा 138 पढ़ें। बच्चे से जुड़े अपहरण के लिए बीएनएस धारा 139 देखें।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।