किसी बच्चे को उसके माता पिता की देखरेख से बहला फुसलाकर ले जाना, या किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना भारत की सीमा से बाहर ले जाना, कानून की नजर में अपहरण है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 इसी अपराध को परिभाषित करती है और इसकी सजा तय करती है। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू हुई और भारतीय दंड संहिता की धारा 359, 360, 361 और 363 की जगह लेती है। एलएलबी और न्यायिक सेवा की परीक्षा में अपहरण और अपहरण का अंतर बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस धारा को ठीक से समझना जरूरी है।
बीएनएस धारा 137 क्या कहती है
धारा 137 की उपधारा (1) कहती है कि अपहरण दो प्रकार का होता है। पहला, भारत से अपहरण। दूसरा, वैध अभिभावक की देखरेख से अपहरण। उपधारा (2) में इस अपराध की सजा लिखी है। जो कोई किसी व्यक्ति का भारत से या वैध अभिभावक की देखरेख से अपहरण करता है, उसे सात साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। कैद सादी या सश्रम, दोनों तरह की हो सकती है। यह धारा संहिता के अध्याय छह में आती है, जिसका शीर्षक है मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध।
भारत से अपहरण: धारा 137(1)(क)
जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की सहमति के बिना, या उस व्यक्ति की ओर से सहमति देने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना, भारत की सीमा से बाहर ले जाता है, वह उस व्यक्ति का भारत से अपहरण करता है, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार के अपहरण में पीड़ित की उम्र मायने नहीं रखती। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह वयस्क हो या बच्चा, इसका शिकार हो सकता है। देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाना इस उपधारा में नहीं आएगा।
वैध अभिभावक की देखरेख से अपहरण: धारा 137(1)(ख)
जो कोई किसी बच्चे या विकृतचित्त व्यक्ति को, उसके वैध अभिभावक की सहमति के बिना, उस अभिभावक की देखरेख से ले जाता है या बहला फुसलाकर ले जाता है, वह उस बच्चे या व्यक्ति का वैध अभिभावक की देखरेख से अपहरण करता है, ऐसा कहा जाता है। धारा में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वैध अभिभावक में वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे कानून के अनुसार उस बच्चे या व्यक्ति की देखभाल या अभिरक्षा सौंपी गई है। इसमें तीन तत्व जरूरी हैं। पहला, पीड़ित बच्चा हो या विकृतचित्त व्यक्ति हो। दूसरा, उसे वैध अभिभावक की देखरेख से ले जाया गया हो या बहलाया गया हो। तीसरा, अभिभावक की सहमति न हो। बच्चे की अपनी सहमति इस अपराध में कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि कानून मानता है कि बच्चा अपनी सुरक्षा का फैसला खुद नहीं कर सकता।
बच्चे की परिभाषा में बड़ा बदलाव
पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 361 में लड़के के लिए 16 साल और लड़की के लिए 18 साल की उम्र सीमा थी। बीएनएस में यह भेद खत्म कर दिया गया है। धारा 137 में अब सिर्फ बच्चे की बात की गई है, और बीएनएस की धारा 2(3) के अनुसार बच्चा वह व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। अब लड़का हो या लड़की, 18 साल से कम उम्र का हर बच्चा समान रूप से इस धारा की सुरक्षा में आता है। यह बदलाव लैंगिक समानता की दिशा में एक साफ कदम है और परीक्षा में पूछे जाने लायक है।
ले जाना और बहलाना: सुप्रीम कोर्ट के चार फैसले
धारा 137(1)(ख) के दो शब्द, ले जाना और बहलाना, सबसे ज्यादा मुकदमों का विषय बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनका अर्थ चार फैसलों में तय किया है, जो आज भी धारा 137 पर लागू होते हैं।
पहला फैसला एस. वरदराजन बनाम मद्रास राज्य, एआईआर 1965 एससी 942 है। एक नाबालिग लड़की खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर आरोपी के पास चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ लड़की के साथ चले जाना ले जाना नहीं है। ले जाने का मतलब है कि आरोपी ने लड़की को अभिभावक की देखरेख से बाहर ले जाने में सक्रिय भूमिका निभाई हो।
दूसरा फैसला ठाकोरलाल डी. वडगामा बनाम गुजरात राज्य, (1973) 2 एससीसी 246 है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ले जाना शब्द का अर्थ सिर्फ शारीरिक बल से ले जाना नहीं है। बहलाना, फुसलाना या प्रलोभन देकर ले जाना भी ले जाना ही है।
तीसरा फैसला हरियाणा राज्य बनाम राजा राम, (1973) 1 एससीसी 544 है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चे की सहमति का कोई महत्व नहीं है। बच्चे को अभिभावक की देखरेख से बाहर ले जाने का काम ही अपराध है, भले ही बच्चा खुद जाने को तैयार हो।
चौथा फैसला श्याम बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1995) 6 एससीसी 418 है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि नाबालिग की सहमति अपहरण के अपराध को खत्म नहीं करती। अभिभावक की सहमति ही निर्णायक है। इन चार फैसलों को एक साथ याद रखें, क्योंकि परीक्षा में इनमें से किसी एक के तथ्य देकर पूछा जाता है कि अपहरण बना या नहीं।
अपहरण और अपहरण में अंतर: धारा 137 बनाम धारा 138
अपहरण और अपहरण को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, पर कानून में दोनों अलग अपराध हैं। अपहरण, यानी धारा 137, सिर्फ दो स्थितियों में बनता है, भारत से ले जाना या वैध अभिभावक की देखरेख से बच्चे को ले जाना। अपहरण, यानी धारा 138, किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ हो सकता है, जब उसे बलपूर्वक या कपटपूर्ण साधन से किसी स्थान से जाने के लिए बाध्य किया जाए। दूसरा अंतर यह है कि अपहरण अपने आप में दंडनीय है, जिसकी सजा धारा 137(2) में लिखी है। अपहरण अपने आप में दंडनीय नहीं है, उसकी सजा उस उद्देश्य से तय होती है जिसके लिए अपहरण किया गया हो, जैसे हत्या के लिए अपहरण धारा 140(1) और फिरौती के लिए अपहरण धारा 140(2) में आता है। जबरन विवाह के लिए अपहरण धारा 87 में आता है।
धारा 137 से जुड़ी गंभीर धाराएँ
साधारण अपहरण की सजा सात साल तक है, पर जब अपहरण किसी खास उद्देश्य से किया जाए तो सजा बहुत बढ़ जाती है। भीख मंगवाने के लिए बच्चे का अपहरण धारा 139 में आता है, जिसमें दस साल तक की सजा है। हत्या करने, फिरौती मांगने या गंभीर चोट पहुँचाने के लिए अपहरण धारा 140 में आता है, जिसमें फिरौती वाले मामले में मौत या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। बच्चों से जुड़ी दो और धाराएँ भी ध्यान रखें। बीएनएस धारा 96 में बालक को बहलाकर गलत काम के लिए ले जाने पर दस साल तक की सजा है। बीएनएस धारा 97 में दस साल से कम उम्र के बच्चे का अपहरण कर उससे चोरी करने पर सात साल तक की सजा है।
सजा, जमानत और विचारण एक नजर में
धारा 137(2) के तहत सजा सात साल तक की कैद और जुर्माना है। अपराध संज्ञेय है, इसलिए पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। यह जमानती अपराध है, पर जमानत मिलने का मतलब यह नहीं कि मुकदमा खत्म हो गया। विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करते हैं और समझौता इस अपराध में नहीं हो सकता। यह बात धारा 127 के सदोष परिरोध से भी अलग है, जहाँ सजा की अवधि अलग है, पर सदोष परिरोध के नियम भी बच्चे और व्यक्ति की आजादी की रक्षा से जुड़े हैं।
परीक्षा में याद रखने वाली बातें
पहली बात, धारा 137 में अपहरण के दो प्रकार हैं और दोनों की परिभाषा अलग है। दूसरी बात, वैध अभिभावक की देखरेख से अपहरण में सिर्फ बच्चे या विकृतचित्त व्यक्ति का अपहरण बनता है, वयस्क का नहीं। तीसरी बात, बच्चे की सहमति का कोई महत्व नहीं है, अभिभावक की सहमति ही निर्णायक है। चौथी बात, बीएनएस में बच्चे की उम्र सीमा अब 18 साल है, लड़के और लड़की के बीच का पुराना भेद खत्म हो गया है। पाँचवीं बात, सजा सात साल तक की कैद और जुर्माना है, अपराध संज्ञेय और जमानती है और विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करते हैं। इस धारा के साथ धारा 138, 139 और 140 को जोड़कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रश्न अक्सर इनके अंतर पर ही पूछे जाते हैं।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।