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बीएनएस धारा 97: दस साल से कम उम्र के बच्चे का अपहरण कर चोरी करना अपराध, 7 साल तक की सजा का पूरा नियम

बच्चे की सुरक्षा और न्याय का तराजू दर्शाता चित्र, बीएनएस धारा 97 पर लेख

छोटे बच्चे सबसे कमजोर होते हैं और अपराधी कई बार उन्हें निशाना बनाते हैं। पुराने समय में बच्चे के गले में सोने की चेन देखकर कुछ अपराधी बच्चे को उठा ले जाते थे, ताकि उसके शरीर से कीमती सामान उतार सकें। ऐसे अपराध को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा 369 बनाई गई थी। अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 में यही अपराध धारा 97 में रखा गया है। आइए बीएनएस धारा 97 का पूरा नियम सरल हिंदी में समझते हैं।

बीएनएस धारा 97 क्या कहती है

बीएनएस धारा 97 का शीर्षक है, दस साल से कम उम्र के बच्चे का अपहरण या व्यपहरण, उसके शरीर से चोरी करने के इरादे से। धारा कहती है कि जो कोई दस साल से कम उम्र के किसी बच्चे का अपहरण या व्यपहरण इस इरादे से करता है कि उसके शरीर से कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले ली जाए, उसे सात साल तक की कैद और जुर्माने की सजा दी जाएगी। इस धारा की भाषा पुरानी धारा 369 आईपीसी जैसी ही है।

अपराध के दो जरूरी तत्व

इस धारा में सजा के लिए अभियोजन पक्ष को दो बातें एक साथ साबित करनी होती हैं। पहली, आरोपी ने दस साल से कम उम्र के बच्चे का अपहरण या व्यपहरण किया। दूसरी, ऐसा करते समय उसका इरादा बच्चे के शरीर से चल संपत्ति बेईमानी से लेने का था। अगर अपहरण तो हुआ, लेकिन संपत्ति चुराने का इरादा नहीं था, तो यह धारा लागू नहीं होगी। ऐसी स्थिति में अपहरण की दूसरी धाराएँ, जैसे बीएनएस धारा 137 या 138, लागू हो सकती हैं। फिरौती या तस्करी का इरादा होने पर मामला दूसरी धाराओं में जाएगा।

अपहरण और व्यपहरण में क्या अंतर है

बीएनएस धारा 137 के अनुसार अपहरण का अर्थ है, किसी नाबालिग को उसके वैध संरक्षक की देखरेख से उसकी सहमति के बिना ले जाना या बहलाकर ले जाना। व्यपहरण धारा 138 के अनुसार किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या छल से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। धारा 97 में दोनों शब्द इसलिए रखे गए हैं, ताकि अपराधी किसी भी तरीके से बच्चे को उठाकर ले जाए, वह पकड़ से बच न सके।

दस साल की उम्र सीमा क्यों रखी गई है

धारा 97 में बच्चे की उम्र दस साल से कम तय की गई है, जबकि बीएनएस धारा 2(3) में बच्चे की सामान्य परिभाषा अठारह साल से कम उम्र है। दस साल की सीमा इसलिए रखी गई, क्योंकि इतनी छोटी उम्र का बच्चा अपना बचाव नहीं कर सकता और संरक्षक से अलग होकर पूरी तरह असहाय हो जाता है। कानून ने इसी कमजोरी को देखते हुए अलग और सख्त धारा बनाई है।

सजा और मुकदमे की प्रक्रिया

बीएनएस धारा 97 के तहत अधिकतम सात साल तक की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है। यह अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच शुरू कर सकती है। यह अपराध जमानती नहीं है, यानी जमानत आरोपी का अधिकार नहीं है। मुकदमा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में चलता है और यह अपराध समझौते से समाप्त नहीं किया जा सकता। अपराध की प्रकृति से जुड़े प्रश्न न्यायिक सेवा परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए यह बिंदु याद रखें।

आईपीसी धारा 369 से तुलना

बीएनएस धारा 97 पुरानी आईपीसी धारा 369 की हूबहू प्रति है। दोनों धाराओं का पाठ एक जैसा है और सजा भी समान है, अधिकतम सात साल की कैद और जुर्माना। एक जुलाई 2024 से बीएनएस लागू हो गई है, इसलिए इस तारीख के बाद हुए अपराधों पर बीएनएस धारा 97 लागू होगी। इससे पहले हुए अपराधों पर पुरानी धारा 369 के तहत ही कार्रवाई चलेगी। परीक्षा में आईपीसी और बीएनएस धाराओं का जोड़ा अक्सर पूछा जाता है, इसलिए 369 और 97 याद रखें।

बच्चों से जुड़ी दूसरी धाराओं से संबंध

बच्चों की सुरक्षा के लिए बीएनएस के अध्याय पाँच में कई धाराएँ हैं। बीएनएस धारा 96 में बालक को बहलाकर ले जाने का नियम बताया गया है, जिसमें बच्चे को गलत काम के लिए ले जाने पर दस साल तक की सजा है। धारा 98 में बच्चे को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना और धारा 99 में ऐसे उद्देश्य से बच्चे को खरीदना अपराध है, जबकि धारा 139 में फिरौती के लिए अपहरण का नियम है। धारा 97 इनसे इसलिए अलग है, क्योंकि इसका केंद्र सिर्फ संपत्ति चुराने का इरादा है। बीएनएस धारा 84 में विवाहित महिला को बहला फुसलाकर ले जाने का अपराध भी इसी तरह बहलाकर ले जाने से जुड़ा है, पर वह वयस्क महिला के लिए है।

एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

परीक्षा के लिए पाँच बिंदु याद रखें। एक, बीएनएस धारा 97 आईपीसी धारा 369 की उत्तराधिकारी है। दो, अधिकतम सजा सात साल की कैद और जुर्माना है। तीन, अपराध संज्ञेय और अजमानती है। चार, मुकदमा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में चलता है। पाँच, अपराध के दो तत्व हैं, दस साल से कम उम्र के बच्चे का अपहरण या व्यपहरण और संपत्ति चुराने का बेईमानी भरा इरादा।

निष्कर्ष

बीएनएस धारा 97 छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक सख्त कानून है। यह धारा उन अपराधियों को निशाना बनाती है, जो बच्चे की मासूमियत का फायदा उठाकर उसके शरीर से कीमती सामान छीनने के लिए उसे उठा ले जाते हैं। सात साल तक की सजा, संज्ञेय और अजमानती प्रकृति तथा समझौता न हो सकने की शर्त, इस अपराध की गंभीरता को दिखाती है। एलएलबी और न्यायिक सेवा के छात्रों के लिए यह धारा अपहरण और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के अध्याय को समझने की अच्छी कड़ी है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।