बच्चों को बहलाकर, झांसा देकर या दबाव डालकर गलत काम के लिए ले जाना भारतीय न्याय संहिता में गंभीर अपराध है। बीएनएस धारा 96 इसी अपराध से जुड़ी है। पुराने कानून में यह धारा आईपीसी की धारा 366ए थी, पर नए कानून में इसका दायरा बड़ा कर दिया गया है। अब यह धारा केवल लड़कियों तक सीमित नहीं है, बल्कि 18 साल से कम उम्र के हर बालक की रक्षा करती है। न्यायिक सेवा परीक्षा और एलएलबी के छात्रों के लिए यह धारा इसलिए भी अहम है, क्योंकि इससे जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं।
बीएनएस धारा 96 क्या कहती है
बीएनएस की धारा 96 कहती है कि कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से 18 साल से कम उम्र के बालक को किसी जगह से जाने के लिए या कोई काम करने के लिए बहलाता है, और उसका इरादा यह है या वह जानता है कि बालक को किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध के लिए मजबूर किया जाएगा या बहलाया जाएगा, तो वह अपराधी होगा। ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
इस धारा में बालक का अर्थ 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है। यह परिभाषा बीएनएस की धारा 2(3) में दी गई है। धारा 96 भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 5 में आती है, जिसमें धारा 63 से 99 तक महिला और बालक के विरुद्ध अपराध रखे गए हैं। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू है, जब बीएनएस ने आईपीसी की जगह ली।
पुराने कानून आईपीसी धारा 366ए से क्या बदला
आईपीसी की धारा 366ए का शीर्षक था, नाबालिग लड़की की खरीद फरोख्त। उस धारा में सिर्फ 18 साल से कम उम्र की लड़की की बात थी। लड़कों के साथ ऐसा अपराध होने पर यह धारा लागू नहीं होती थी। बीएनएस की धारा 96 में नाबालिग लड़की शब्दों की जगह बालक शब्द रख दिया गया है। इससे लड़के और लड़की, दोनों की रक्षा का दायरा एक जैसा हो गया है। सजा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पुराने और नए, दोनों कानूनों में 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
अपराध साबित करने के लिए कौन से तत्व जरूरी हैं
इस धारा में दोषसिद्धि के लिए अभियोजन को तीन बातें साबित करनी होती हैं। पहली, पीड़ित 18 साल से कम उम्र का बालक हो। दूसरी, आरोपी ने उसे किसी जगह जाने या कोई काम करने के लिए किसी भी तरीके से बहलाया हो। तीसरी, आरोपी का इरादा या जानकारी यह हो कि बालक को किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध के लिए मजबूर किया जाएगा या बहलाया जाएगा।
यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। अपराध के लिए यह जरूरी नहीं है कि बालक के साथ वास्तव में अवैध संबंध बन ही जाए। अगर आरोपी ने इस इरादे से बालक को बहलाया कि ऐसा हो सकता है, तो अपराध पूरा हो जाता है। बहलाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। झूठा वादा, नौकरी का लालच, शादी का झांसा या डर, सब इसी में आते हैं।
सजा, जमानत और मुकदमे की प्रक्रिया
बीएनएस धारा 96 में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद हो सकती है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया जाता है। सजा की अवधि कितनी होगी, यह अपराध की गंभीरता, आरोपी की भूमिका और मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है। यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय है, इसलिए आरोपी को जमानत आसानी से नहीं मिलती। मुकदमा सत्र न्यायालय में चलता है।
शिकायत मिलने पर पुलिस बीएनएसएस की धारा 173 के तहत एफआईआर दर्ज करती है। बालक का बयान सुरक्षित तरीके से दर्ज किया जाता है। पॉक्सो अधिनियम, 2012 के नियमों के तहत बालक का बयान उसके घर या किसी सुरक्षित जगह पर, महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में दर्ज किया जाता है। अगर मामले में यौन अपराध भी हुआ है, तो पॉक्सो अधिनियम की धाराएँ अलग से लगती हैं।
बीएनएस धारा 96 से जुड़ी अन्य धाराएँ
बच्चों के शोषण से जुड़ी धाराएँ एक साथ समझने से परीक्षा में गलती नहीं होती। बीएनएस की धारा 98 में बालक को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना अपराध है, जो पुरानी आईपीसी की धारा 372 थी। धारा 99 में बालक को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना अपराध है, जो आईपीसी की धारा 373 थी। धारा 97 में किसी लड़की को विदेश से लाना अपराध है, जो आईपीसी की धारा 366बी थी। मानव तस्करी का सामान्य अपराध बीएनएस की धारा 143 में रखा गया है।
महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों की अन्य धाराएँ भी साथ पढ़नी चाहिए। बीएनएस धारा 74 में महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला, बीएनएस धारा 84 में विवाहित महिला को बहला फुसलाकर ले जाना और बीएनएस धारा 69 में शादी का झूठा वादा देकर संबंध बनाना अपराध है।
अदालतों का रुख: कर्नाटक और मद्रास हाई कोर्ट के फैसले
पुरानी आईपीसी धारा 366ए पर अदालतों के फैसले आज भी बीएनएस धारा 96 को समझने में मदद करते हैं, क्योंकि धारा का मूल तत्व वही है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम एस. आर. महेश (2020) मामले में आरोपी को बरी कर दिया था, क्योंकि अभियोजन धारा के जरूरी तत्व साबित नहीं कर सका था। मद्रास हाई कोर्ट ने सुरमानी बनाम स्टेट (2011) मामले में दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था, क्योंकि धारा 366ए के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय किए बिना व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये दोनों फैसले एक ही बात सिखाते हैं। धारा के हर तत्व को सबूत से साबित करना जरूरी है, और प्रक्रिया की गलती भी दोषसिद्धि को खत्म कर सकती है।
परीक्षा में पूछे जाने वाले मुख्य बिंदु
न्यायिक सेवा परीक्षा में इस धारा से जुड़े सवाल कई तरह से पूछे जाते हैं। पहला, बीएनएस धारा 96 किस पुरानी धारा का उत्तराधिकारी है। जवाब है, आईपीसी धारा 366ए। दूसरा, धारा में क्या बदलाव हुआ। जवाब है, नाबालिग लड़की की जगह बालक शब्द आया, जिससे धारा लिंग तटस्थ हो गई। तीसरा, सजा कितनी है। जवाब है, 10 साल तक की कैद और जुर्माना। चौथा, अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय। जवाब है, संज्ञेय और गैर जमानतीय। पाँचवाँ, मुकदमा किस अदालत में चलता है। जवाब है, सत्र न्यायालय।
एक और अहम बिंदु यह है कि अपराध पूरा होने के लिए अवैध संबंध का वास्तव में होना जरूरी नहीं है। इरादा या जानकारी ही काफी है। धारा 98 और 99 से अंतर भी याद रखें। धारा 96 में बालक को बहलाकर ले जाना अपराध है, जबकि धारा 98 में बेचना और धारा 99 में खरीदना अपराध है।
शिकायत कैसे करें, क्या सावधानी रखें
अगर किसी बालक के साथ ऐसा अपराध हुआ है, तो तुरंत नजदीकी थाने में शिकायत करें या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कॉल करें। शिकायत में बालक की उम्र का प्रमाण, घटना की तारीख और जगह, और आरोपी के बारे में जो जानकारी हो, वह देना मददगार होता है। बालक की पहचान सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। कानून बाल पीड़ित की पहचान गुप्त रखने की सुरक्षा देता है। बीएनएस धारा 96 बच्चों की सुरक्षा का एक मजबूत हथियार है, पर इसका असर तभी होता है जब शिकायत समय पर हो और सबूत सही तरीके से जुटाए जाएँ। माता पिता और शिक्षकों को बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि अनजान व्यक्ति के बहकावे में न आएँ और किसी भी गलत हरकत की जानकारी तुरंत किसी भरोसेमंद बड़े को दें।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
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यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।