IndianLawNotes.com

बीएनएस धारा 127: सदोष परिरोध क्या है, कमरे में बंद करना कब अपराध है, 1 से 5 साल की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 127 सदोष परिरोध, बंद कमरे में कैद व्यक्ति और न्याय का तराजू

किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ कमरे में बंद कर देना या किसी जगह से आगे बढ़ने की आजादी छीन लेना केवल गलत व्यवहार नहीं है। भारतीय न्याय संहिता में यह एक दंडनीय अपराध है, जिसे सदोष परिरोध कहा जाता है। बीएनएस की धारा 127 इसी अपराध की परिभाषा, सजा और उसके गंभीर रूपों का पूरा नियम बताती है। यह धारा परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

बीएनएस धारा 127 क्या कहती है

धारा 127(1) के अनुसार, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध इस तरह करता है कि वह व्यक्ति कुछ परिसीमन रेखाओं से आगे बढ़ने से रुक जाए, वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है। धारा में दो दृष्टांत हैं। पहला, क किसी व्यक्ति ज को दीवार से घिरे स्थान में बंद कर देता है। दूसरा, क भवन के निकास द्वारों पर बंदूकधारी खड़े कर देता है और ज से कहता है कि बाहर निकलने पर गोली चला दी जाएगी। दोनों स्थितियों में सदोष परिरोध हुआ है, भले ही शारीरिक चोट न पहुंची हो।

सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में अंतर

दोनों में अक्सर भ्रम होता है। बीएनएस धारा 126 में सदोष अवरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को किसी एक दिशा में आगे बढ़ने से रोकना, जैसे सड़क पर किसी का रास्ता रोक लेना। इसमें दूसरी दिशा में जाने की आजादी बची रहती है। सदोष परिरोध इससे एक कदम आगे है। इसमें व्यक्ति को हर दिशा में आगे बढ़ने से रोका जाता है, वह किसी निश्चित सीमा से बाहर ही नहीं जा सकता, जैसे कमरे में ताला लगाकर बंद कर देना। इसलिए हर सदोष परिरोध में सदोष अवरोध शामिल होता है, पर हर सदोष अवरोध सदोष परिरोध नहीं होता।

धारा 127(2): सामान्य सजा का नियम

धारा 127(2) में सदोष परिरोध की सामान्य सजा बताई गई है। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, उसे एक वर्ष तक के कारावास या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह प्रावधान पुरानी धारा 342 का उत्तराधिकारी है। पुरानी धारा में कारावास भी एक वर्ष ही था, पर जुर्माना केवल एक हजार रुपये तक था। बीएनएस ने जुर्माने की सीमा बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दी है। एक जुलाई 2024 से पहले हुए अपराधों पर अब भी धारा 342 लागू होती है।

धारा 127(3) और 127(4): तीन दिन और दस दिन का नियम

परिरोध जितना लंबा, सजा उतनी कठोर। धारा 127(3) के अनुसार, तीन दिन या उससे अधिक समय तक बंद रखने पर तीन वर्ष तक का कारावास या दस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 127(4) के अनुसार, दस दिन या उससे अधिक परिरोध पर पांच वर्ष तक का कारावास और कम से कम दस हजार रुपये का जुर्माना अनिवार्य है।

धारा 127(5) से 127(8): गंभीर रूप के मामले

धारा 127 में कुछ विशेष रूपों के लिए अतिरिक्त सजा है। रिट जारी होने के बाद भी बंद रखने पर धारा 127(5) में दो वर्ष तक का अतिरिक्त कारावास और जुर्माना है। गुप्त परिरोध पर धारा 127(6) में भी दो वर्ष तक का अतिरिक्त कारावास और जुर्माना है। संपत्ति वसूलने या अवैध काम कराने के लिए बंद रखने पर धारा 127(7) में तीन वर्ष तक का अतिरिक्त कारावास और जुर्माना है। इकबालिया बयान लेने या संपत्ति वापस दिलाने के लिए बंद रखने पर धारा 127(8) में तीन वर्ष तक का अतिरिक्त कारावास और जुर्माना है। यह सजा सामान्य सजा के ऊपर लगती है।

आईपीसी से बीएनएस में क्या बदला

धारा 127 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पुरानी भारतीय दंड संहिता की आठ धाराओं, धारा 340 और धारा 342 से 348 तक, को एक धारा में समेट दिया गया है। परिभाषा के शब्द लगभग वही हैं, इसलिए पुरानी धाराओं पर विकसित न्यायशास्त्र आज भी लागू होता है। धारा एक जुलाई 2024 से लागू हुई और यह अध्याय छह में है।

जमानत, संज्ञेयता और समझौता

धारा 127(2) के तहत अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, और जमानती है, यानी जमानत अधिकार के रूप में मिल सकती है। इसका विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। यह अपराध परिरोधित व्यक्ति द्वारा समझौता योग्य भी है, यानी पीड़ित बीएनएसएस की धारा 359 के तहत मामला वापस ले सकता है। धारा 127(3) का अपराध भी संज्ञेय और जमानती है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। धारा 127(4) का अपराध संज्ञेय तो है, पर गैर जमानती है और इसका विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट करता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा पर बार बार जोर दिया है। जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1994 में अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के पीछे दर्ज कारण होना चाहिए। डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1997 में गिरफ्तारी के समय ज्ञापन तैयार करने और परिजन को सूचना देने के निर्देश दिए गए। अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, 2014 में सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी से पहले नोटिस का नियम तय हुआ। मनेका गांधी बनाम भारत संघ, 1978 में कहा गया कि अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता छीनने की प्रक्रिया न्यायपूर्ण, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। वैध हिरासत सदोष परिरोध नहीं होती, पर बिना कानूनी अधिकार के किसी को बंद रखना अपराध है। बीएनएस धारा 125 में उतावले काम से खतरा और बीएनएस धारा 123 में जहर देकर चोट के लेख भी इसी अध्याय के अपराधों को समझने में मदद करेंगे।

सदोष परिरोध का सार यह है कि किसी की आजादी छीनना कानून की नजर में गंभीर बात है। धारा 127 की आठ उपधाराएं इसका पूरा नियम देती हैं। छात्रों को धारा 126 से अंतर, तीन दिन और दस दिन की सीमा, जुर्माने की बदली हुई राशि और जमानत का वर्गीकरण जरूर याद रखना चाहिए।

✓
संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।