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बीएनएस धारा 123: जहर या नशीली दवा देकर चोट पहुँचाना अपराध, 10 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 123 जहर या नशीली दवा देकर चोट पहुँचाने की सजा, अदालत और न्याय का तराजू

किसी को बेहोश करके लूटना, खाने में नशीली दवा मिलाकर चोरी करना, या बदला लेने के लिए जहर देना। ये सब अपराध एक ही धारा में आते हैं। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 123 में जहर या नशीली दवा देकर चोट पहुँचाना दस साल तक की सजा वाला अपराध है।

धारा 123 एक जुलाई 2024 से लागू हुई। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 328 का स्थान लेती है, और दोनों का पाठ शब्दशः एक जैसा है। यह मानव शरीर से जुड़े अपराधों वाले अध्याय छह, धारा 100 से 146, में आती है।

बीएनएस धारा 123 क्या कहती है

धारा 123 के अनुसार, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जहर, बेहोश करने वाली, नशीली या अस्वास्थ्यकर दवा, या कोई अन्य चीज, चोट पहुँचाने के इरादे से, या कोई अपराध करने या कराने के इरादे से देता है या दिलवाता है, या यह जानते हुए ऐसा करता है कि इससे चोट लगना संभावित है, वह दस साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा।

इस धारा में चोट का वास्तव में लगना जरूरी नहीं है। सिर्फ इरादा या यह जानकारी कि चोट लग सकती है, ही काफी है। नशीली दवा देकर बेहोश करके लूटने की कोशिश में भी धारा 123 लगेगी, भले ही चोट न लगी हो।

अपराध के जरूरी तत्व

अपराध साबित करने के लिए चार बातें जरूरी हैं। पहली, आरोपी ने कोई पदार्थ दिया हो या दिलवाया हो, सीधे हाथ से या खाने पीने की चीज में मिलाकर। दूसरी, वह पदार्थ जहर, बेहोश करने वाली दवा, नशीली दवा, अस्वास्थ्यकर दवा या कोई अन्य चीज हो। कानून ने कोई चीज कहकर दायरा बहुत व्यापक रखा है। तीसरी, आरोपी का मानसिक तत्व हो, यानी चोट पहुँचाने का इरादा, अपराध करने या कराने का इरादा, या यह जानकारी कि इससे चोट लगना संभावित है। चौथी, वह पदार्थ किसी व्यक्ति को दिया गया हो।

इनमें मानसिक तत्व सबसे अहम है। गलती से गलत दवा देने पर धारा 123 नहीं लगेगी। ऐसे मामले में धारा 125 का उतावलेपन वाला अपराध बन सकता है।

सजा कितनी है और अपराध की प्रकृति

धारा 123 के तहत सजा दस साल तक के कारावास और जुर्माने की है। जुर्माने की कोई अधिकतम राशि तय नहीं है, इसलिए अदालत गंभीरता देखकर जुर्माना तय करती है। यह अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच शुरू कर सकती है।

यह अपराध अजमानतीय है और इसका विचारण सत्र न्यायालय करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की पहली अनुसूची के अनुसार यह अशमनीय है, यानी समझौते से इसे खत्म नहीं किया जा सकता। दस साल तक की सजा से स्पष्ट है कि कानून छल से जान और शरीर को खतरे में डालने को गंभीर अपराध मानता है।

आईपीसी 328 से क्या बदला

धारा 123 में धारा 328 का पाठ पूरी तरह जस का तस रखा गया है। न परिभाषा बदली, न सजा, न अपराध की प्रकृति। बदला सिर्फ धारा का नंबर और कानून का नाम है। एक जुलाई 2024 से पहले हुए अपराधों पर अब भी पुरानी धारा 328 ही लागू होगी, क्योंकि बीएनएस की धारा 358 के तहत पुराने कानून के अधीन किए गए कामों की जवाबदेही बनी रहती है। इसलिए पुरानी धारा 328 पर दिए गए फैसले धारा 123 को समझने में आज भी उतने ही काम के हैं।

जहर से मौत हो जाए तो कौन सी धारा लगेगी

अगर जहर देने से पीड़ित की मौत हो जाए, तो धारा 123 अकेली नहीं लगेगी। मौत का इरादा या जानकारी थी तो धारा 103 के तहत हत्या, और इरादा न हो पर मौत का ज्ञान हो तो धारा 100 के तहत गैर इरादतन हत्या का आरोप लगेगा। धारा 123 उस स्थिति को पकड़ती है जहाँ मकसद चोट पहुँचाना या कोई और अपराध कराना हो, न कि सीधे जान लेना।

तेजाब से चोट के लिए अलग धारा 124 बनी है, जिसमें न्यूनतम दस साल की सजा है। इसलिए तेजाब के मामले में धारा 123 नहीं, धारा 124 लगेगी। लापरवाही से जहरीली चीज देने पर धारा 125 का उतावलेपन वाला अपराध बन सकता है। सही धारा चुनने के लिए आरोपी का इरादा और ज्ञान ही सबसे बड़ी कसौटी है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: जोसेफ कुरियन मामला

सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ कुरियन फिलिप जोस बनाम केरल राज्य (1994) में धारा 328, जो अब धारा 123 है, की व्याख्या की थी। अदालत ने कहा कि सिर्फ जहरीली या नशीली चीज रखना या बेचना इस धारा का अपराध नहीं है। अपराध तभी बनता है जब आरोपी ने वह चीज किसी व्यक्ति को दी हो या दिलवाई हो, और उसके पीछे चोट पहुँचाने या अपराध कराने का इरादा या जानकारी साबित हो।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गणेश पांडुरंग जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य (2020) में यही बात दोहराई। अदालत ने कहा कि दोषसिद्धि के लिए अभियोजन को प्रत्यक्ष और भरोसेमंद साक्ष्य से यह साबित करना होगा कि आरोपी ने खुद वह पदार्थ दिया था। सिर्फ शक से यह नहीं माना जा सकता कि आरोपी ने जहर दिया था। दोनों फैसले एक ही सिद्धांत बताते हैं। धारा 123 में पदार्थ देना और मानसिक तत्व, दोनों साबित होने चाहिए।

न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

धारा 123 पुरानी धारा 328 है, पाठ शब्दशः समान है, एक जुलाई 2024 से लागू, अध्याय छह, धारा 100 से 146। सजा दस साल तक का कारावास और जुर्माना। संज्ञेय, अजमानतीय, सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय, अशमनीय। चोट का वास्तव में लगना जरूरी नहीं, इरादा या चोट की संभावना का ज्ञान ही काफी है। जोसेफ कुरियन (1994) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ रखना या बेचना अपराध नहीं, देना और मानसिक तत्व साबित होना चाहिए। गणेश जाधव (2020) में बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रत्यक्ष साक्ष्य की जरूरत बताई।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।