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बीएनएस धारा 125: उतावले या लापरवाह काम से जीवन खतरे में डालना अपराध, 3 महीने से 3 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 125 उतावले या लापरवाह काम से जीवन खतरे में डालने की सजा, अदालत और न्याय का तराजू

तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना, छत से बिना चेतावनी सामान नीचे गिराना, या कारखाने में बिना सुरक्षा के खतरनाक मशीन चलाना। इन सबमें किसी को चोट पहुँचाने का इरादा नहीं होता, फिर भी कानून इन्हें अपराध मानता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 125 ऐसे ही उतावले या लापरवाह कामों को दंडित करती है, जिनसे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। धारा 125 एक जुलाई 2024 से लागू हुई और मानव शरीर से जुड़े अपराधों वाले अध्याय छह, धारा 100 से 146, में आती है। इस धारा की खासियत यह है कि इसमें चोट लगना जरूरी नहीं है। खतरा पैदा करना ही अपराध है।

बीएनएस धारा 125 क्या कहती है

धारा 125 के अनुसार, जो कोई व्यक्ति कोई काम इतने उतावलेपन या लापरवाही से करता है कि उससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, वह तीन महीने तक के कारावास या दो हजार पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित होगा। अगर उस काम से चोट लग जाए, तो सजा छह महीने तक के कारावास या पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने तक बढ़ जाएगी। और अगर गंभीर उपहति हो जाए, तो सजा तीन साल तक के कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने तक होगी।

तीन स्तर की सजा कैसे तय होती है

धारा 125 में सजा परिणाम के हिसाब से तीन स्तर पर बँटी है। पहला स्तर सिर्फ खतरा पैदा करना है। अगर किसी को चोट नहीं लगी, सिर्फ जीवन खतरे में पड़ा, तो अधिकतम सजा तीन महीने का कारावास या दो हजार पाँच सौ रुपये का जुर्माना है। यहाँ चोट का न लगना आरोपी को बचा नहीं सकता, क्योंकि खतरा पैदा करना ही अपराध पूरा कर देता है। दूसरा स्तर वह है जहाँ उसी काम से किसी को चोट लग जाए। तब धारा 125 का खंड (क) लगेगा और सजा छह महीने तक के कारावास या पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने तक बढ़ जाएगी।

तीसरा स्तर सबसे गंभीर है। अगर काम से गंभीर उपहति हो जाए, यानी हड्डी टूटना या जान को खतरे में डालने वाली चोट, तो धारा 125 का खंड (ख) लगेगा और सजा तीन साल तक के कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने तक होगी। गंभीर उपहति की परिभाषा धारा 116 में दी गई आठ श्रेणियों से तय होगी।

उतावलापन और लापरवाही में क्या अंतर है

धारा 125 में दो शब्द आते हैं, उतावलापन और लापरवाही, और दोनों का मतलब अलग है। उतावलापन वह है जब व्यक्ति जोखिम को जानते हुए भी जल्दबाजी में काम कर देता है। जैसे, यह जानते हुए कि सड़क पर भीड़ है, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना। इसमें व्यक्ति को खतरे का ज्ञान होता है, पर वह उसे नजरअंदाज कर देता है। लापरवाही वह है जब व्यक्ति वह सावधानी ही नहीं बरतता जो परिस्थिति में एक समझदार व्यक्ति बरतता। जैसे, गाड़ी के ब्रेक खराब होने की जानकारी होते हुए भी उसे सड़क पर ले जाना, या खतरनाक रसायन खुले में रख देना।

आईपीसी 336, 337 और 338 से क्या बदला

पुराने भारतीय दंड संहिता में यही विषय तीन अलग धाराओं में बँटा था। धारा 336 सिर्फ खतरा पैदा करने पर तीन महीने की सजा देती थी और जुर्माना सिर्फ दो सौ पचास रुपये था। धारा 337 में चोट लगने पर छह महीने की सजा और पाँच सौ रुपये का जुर्माना था। धारा 338 में गंभीर उपहति पर दो साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना था। बीएनएस की धारा 125 ने तीनों धाराओं को एक धारा में समेट दिया है।

अपराध की प्रकृति: संज्ञेय, जमानती, विचारण

धारा 125 का अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच शुरू कर सकती है। यह जमानती अपराध है, इसलिए आरोपी को जमानत अधिकार के रूप में मिलती है। इसका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। धारा 125 के तीनों स्तर जमानती बने हुए हैं। धारा 125 में इरादा नहीं, सिर्फ उतावलापन या लापरवाही साबित करनी होती है। यही कारण है कि सड़क हादसों, निर्माण स्थल की दुर्घटनाओं और कार्यस्थल की लापरवाही के मामलों में सबसे पहले धारा 125 ही लगती है।

मौत हो जाए तो कौन सी धारा लगेगी

अगर उतावले या लापरवाह काम से किसी की मौत हो जाए, तो धारा 125 नहीं लगेगी। ऐसे मामले में धारा 106 लगती है, जो लापरवाही से मौत का अपराध है और जिसमें पाँच साल तक की सजा का प्रावधान है। धारा 125 सिर्फ खतरे, चोट और गंभीर उपहति तक सीमित है। इसलिए आरोप तय करते समय परिणाम देखना सबसे अहम है। कोई चोट नहीं, तो धारा 125 का मूल भाग। चोट लगी, तो खंड (क)। गंभीर उपहति हुई, तो खंड (ख)। मौत हो गई, तो धारा 106।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या कहते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005) में कहा था कि आपराधिक लापरवाही के लिए लापरवाही का स्तर बहुत ऊँचा होना चाहिए। हर गलती या छोटी चूक आपराधिक लापरवाही नहीं बनती। अदालत ने कहा कि लापरवाही इतनी गंभीर होनी चाहिए कि वह आपराधिक दायित्व को जन्म दे। यह फैसला चिकित्सकों के खिलाफ लापरवाही के मामलों में आज भी सबसे ज्यादा उद्धृत होता है।

न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

धारा 125 पुरानी धारा 336, 337 और 338 का समेकित रूप है, एक जुलाई 2024 से लागू, अध्याय छह, धारा 100 से 146। तीन स्तर की सजा है। सिर्फ खतरा, तीन महीने या दो हजार पाँच सौ रुपये जुर्माना। चोट लगने पर खंड (क), छह महीने या पाँच हजार रुपये जुर्माना। गंभीर उपहति पर खंड (ख), तीन साल या दस हजार रुपये जुर्माना। अपराध संज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। चोट लगना जरूरी नहीं, खतरा पैदा करना ही अपराध है। उतावलापन जोखिम की जानकारी के साथ जल्दबाजी है, लापरवाही सावधानी का अभाव है। मौत होने पर धारा 106 लगती है, धारा 125 नहीं। जैकब मैथ्यू (2005) में आपराधिक लापरवाही के लिए गंभीर लापरवाही जरूरी बताई गई, और अलिस्टर परेरा (2012) में तेज रफ्तार को उतावलेपन का उदाहरण माना गया।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।