किसी को रास्ते में रोक देना छोटी बात लग सकती है, पर कानून की नजर में यह व्यक्ति की चलने फिरने की आजादी पर सीधा हमला है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 126 इसी कृत्य को सदोष अवरोध कहती है। पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 339 और धारा 341 को मिलाकर यह नई धारा बनाई गई है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है।
बीएनएस धारा 126 क्या कहती है
धारा 126 के दो भाग हैं। धारा 126(1) परिभाषा देता है। जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को इस तरह रोकता है कि वह उस दिशा में न जा सके जिसमें जाने का उसे अधिकार है, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है। धारा 126(2) सजा तय करता है। जो व्यक्ति सदोष अवरोध करता है, उसे एक महीने तक का साधारण कारावास, या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों दिए जा सकते हैं। पुराने कानून में परिभाषा और सजा दो अलग धाराओं में थी, बीएनएस ने दोनों को एक ही धारा में समेट दिया है।
सदोष अवरोध के तीन जरूरी तत्व
अपराध साबित करने के लिए तीन बातें जरूरी हैं। पहली, रोक स्वेच्छा से लगाई गई हो। गलती से या अनजाने में रास्ता रुक जाए तो यह अपराध नहीं बनता। दूसरी, रोका गया व्यक्ति उस दिशा में जाने का अधिकार रखता हो। सार्वजनिक रास्ते पर चलने का अधिकार हर व्यक्ति को है, इसलिए वहाँ रोकना अपराध बनता है। तीसरी, रोकने वाले के पास रोकने का कोई वैध अधिकार न हो। पुलिस की वैध नाकाबंदी या अदालत के आदेश से लगी रोक इस धारा में नहीं आती। रोक शारीरिक रूप से भी हो सकती है और धमकी देकर भी।
उदाहरण से समझें
मान लीजिए, राम के घर जाने का रास्ता एक गली से होकर जाता है और श्याम जानबूझकर उस गली में अपनी गाड़ी खड़ी करके राम को निकलने नहीं देता। राम को उस गली से जाने का अधिकार है और श्याम ने उसे स्वेच्छा से रोका है, तो यह सदोष अवरोध है। कानून के उदाहरण में भी यही बात कही गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी रास्ते को रोकता है जिस पर दूसरे व्यक्ति को जाने का अधिकार है, और रोकने वाला सद्भाव से यह नहीं मानता कि उसे रास्ता रोकने का अधिकार है, तो रोका गया व्यक्ति सदोष अवरोध का शिकार हुआ।
अपवाद: कब रास्ता रोकना अपराध नहीं
धारा 126 में एक अपवाद भी दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति सद्भाव से यह मानते हुए किसी निजी रास्ते को रोकता है कि उसे ऐसा करने का वैध अधिकार है, तो वह अपराध नहीं करता। उदाहरण के लिए, यदि कोई जमीन मालिक यह मानकर अपनी निजी जमीन से गुजरने वाला रास्ता बंद करता है कि वह रास्ता उसकी संपत्ति का हिस्सा है, तो सद्भाव में की गई यह रोक अपराध नहीं मानी जाएगी। यह छूट केवल निजी रास्ते तक सीमित है और सद्भाव की शर्त पूरी होनी जरूरी है।
सजा कितनी है
धारा 126(2) के तहत सदोष अवरोध की सजा एक महीने तक का साधारण कारावास, या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों है। यह अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। यह जमानतीय अपराध है और इसका विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। पुराने कानून में जुर्माना केवल पाँच सौ रुपये था, जिसे बीएनएस में बढ़ाकर पाँच हजार रुपये किया गया है।
सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में अंतर
बीएनएस धारा 126 और धारा 127 को लेकर परीक्षा में सबसे ज्यादा भ्रम होता है। सदोष अवरोध में व्यक्ति को किसी एक दिशा में जाने से रोका जाता है, जबकि सदोष परिरोध में व्यक्ति को किसी सीमित जगह के अंदर इस तरह बंद किया जाता है कि वह किसी भी दिशा में बाहर न जा सके। रास्ता रोकना अवरोध है, कमरे में बंद करना परिरोध है। सजा में भी बड़ा अंतर है। सदोष अवरोध की अधिकतम सजा एक महीना है, जबकि सदोष परिरोध की सामान्य सजा एक साल तक का कारावास या पाँच हजार रुपये जुर्माना है। तीन दिन या उससे अधिक परिरोध पर सजा तीन साल तक, और दस दिन या उससे अधिक परिरोध पर पाँच साल तक और कम से कम दस हजार रुपये जुर्माना अनिवार्य है।
अदालतों का रुख
सुप्रीम कोर्ट ने केकी होरमुसजी घारडा बनाम मेहरवान रुस्तम ईरानी (2009) में यह स्पष्ट किया था कि कंपनी के निदेशक केवल अपने पद के कारण कर्मचारियों के कृत्यों के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते। उस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 339 समेत कई धाराओं में आरोप लगाए गए थे। अदालत ने कहा कि आपराधिक दायित्व के लिए निदेशक के खिलाफ विशिष्ट आरोप और उसकी भूमिका साबित करनी होगी। यह सिद्धांत आज बीएनएस धारा 126 के मामलों में भी लागू होता है।
परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें
बीएनएस धारा 126, आईपीसी की धारा 339 और धारा 341 का सम्मिलित रूप है। सजा एक महीने तक का साधारण कारावास या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों है। यह अपराध संज्ञेय और जमानतीय है तथा इसका विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। अपवाद निजी रास्ते को सद्भाव में रोकने पर लागू होता है। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध का अंतर, एक दिशा में रोक बनाम हर दिशा में बंदी, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। धारा 126 के साथ बीएनएस धारा 125, बीएनएस धारा 122 और बीएनएस धारा 123 के प्रावधान भी पढ़ लें, तो मानव शरीर से जुड़े अपराधों का पूरा अध्याय मजबूत हो जाएगा।
सदोष अवरोध छोटा अपराध है, पर इसका सिद्धांत बड़ा है। व्यक्ति को जहाँ जाने का अधिकार है, वहाँ उसे रोकना उसकी स्वतंत्रता पर हमला है। बीएनएस धारा 126 इसी स्वतंत्रता की रक्षा करती है, और न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले हर छात्र को इसकी परिभाषा, सजा और अपवाद तीनों याद रखने चाहिए।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।