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बीएनएस धारा 122: गंभीर और अचानक उकसावे पर मारपीट करना अपराध, 1 महीने से 5 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 122 गंभीर और अचानक उकसावे पर मारपीट की सजा, अदालत और न्याय का तराजू

किसी ने अचानक गाली दी, धक्का दिया या अपमान किया, और गुस्से में हाथ उठ गया। मारपीट जानबूझकर की गई थी, पर पहले से सोची समझी नहीं थी। कानून ऐसी स्थिति को आम मारपीट से अलग देखता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 122 इसी बात के लिए बनी है। यह गंभीर और अचानक उकसावे पर चोट पहुँचाने को हल्का अपराध मानती है, क्योंकि आरोपी ने ठंडे दिमाग से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण खोकर काम किया था।

धारा 122 एक जुलाई 2024 से लागू हुई। इसने भारतीय दंड संहिता की दो धाराओं, 334 और 335, को एक धारा में मिला दिया। उपहति धारा 114 में और गंभीर उपहति के आठ प्रकार धारा 116 में बताए गए हैं।

बीएनएस धारा 122 क्या कहती है

धारा 122(1) के अनुसार, जो कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक उकसावे पर स्वेच्छा से किसी को उपहति पहुँचाता है, और उसका इरादा या जानकारी उकसावा देने वाले के अलावा किसी और को चोट पहुँचाने की न हो, वह एक महीने तक के कारावास, या पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित होगा। धारा 122(2) में यही काम गंभीर उपहति के साथ हो, तो सजा पाँच साल तक का कारावास, या दस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों है। इस धारा का स्पष्टीकरण इसे धारा 101 के अपवाद 1 के परंतुक के अधीन रखता है।

सजा कितनी है: पुरानी धारा 334 और 335 से तुलना

धारा 122(1) का अपराध असंज्ञेय और जमानती है, और इसका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। धारा 122(2) का अपराध संज्ञेय है, पर जमानती है, और इसका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा होता है। पुराने कानून में धारा 334 के तहत सजा एक महीने तक का कारावास या पाँच सौ रुपये जुर्माना थी, बीएनएस ने जुर्माना बढ़ाकर पाँच हजार रुपये कर दिया। धारा 335 में गंभीर उपहति पर सजा चार साल तक थी, बीएनएस ने इसे बढ़ाकर पाँच साल कर दिया और जुर्माना दो हजार से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दिया।

गंभीर और अचानक उकसावा क्या है: नानावती का परीक्षण

उकसावा गंभीर भी होना चाहिए और अचानक भी। सुप्रीम कोर्ट ने के. एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य (AIR 1962 SC 605) में इसके लिए छह शर्तें बताई थीं। उकसावा पीड़ित ने ही दिया हो, वह गंभीर और अचानक हो, आरोपी उसके कारण आत्मनियंत्रण खो बैठा हो, काम आत्मनियंत्रण खोए रहने के दौरान ही किया गया हो, और चोट उसी व्यक्ति को पहुँची हो जिसने उकसाया हो, या किसी और को गलती या दुर्घटना से लगी हो।

यह परीक्षण वस्तुनिष्ठ है। अदालत देखती है कि आरोपी की जगह रखा गया एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति, उसी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में, क्या इसी तरह आत्मनियंत्रण खो देता। कोई एक पैमाना हर मामले में नहीं चलता। शब्दों और इशारों से भी उकसावा हो सकता है, सिर्फ शारीरिक हमले से ही नहीं।

नानावती मामले में यह बचाव नहीं चला था। पत्नी से प्रेमी के संबंध की बात सुनकर नानावती ने जहाज से पिस्तौल ली, प्रेम आहूजा के घर गए और गोली चलाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीच में ठंडा होने का पूरा समय था, इसलिए उकसावा अचानक नहीं रहा और हत्या ही मानी गई। यही नियम धारा 122 पर भी लागू होता है।

कब धारा 122 नहीं लगेगी

धारा 122 के स्पष्टीकरण से जुड़ा परंतुक तीन स्थितियों में बचाव खत्म कर देता है। पहली, अगर आरोपी ने खुद उकसावा माँगा हो या जानबूझकर उकसाया हो। दूसरी, अगर उकसावा कानून के पालन में किए गए काम से, या लोक सेवक द्वारा अपनी शक्तियों के वैध प्रयोग से मिला हो। तीसरी, अगर उकसावा निजी प्रतिरक्षा के वैध प्रयोग से मिला हो।

पुरानी दुश्मनी या पहले से चली आ रही रंजिश में की गई मारपीट पर यह धारा नहीं लगती, क्योंकि वहाँ उकसावा अचानक नहीं होता। अगर आरोपी ने उकसावा देने वाले को छोड़कर जानबूझकर किसी और को मारा, तो भी धारा 122 लागू नहीं होगी, क्योंकि धारा सिर्फ उकसावा देने वाले को चोट की छूट देती है।

धारा 122, 115 और 117 में फर्क

धारा 115 स्वेच्छा से उपहति पहुँचाने की आम धारा है, जिसमें सजा एक साल तक का कारावास या दस हजार रुपये तक का जुर्माना है। धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर उपहति की धारा है, जिसमें सजा सात साल तक है। धारा 122 इन्हीं कामों को उकसावे की परिस्थिति में करती है, इसलिए सजा बहुत कम हो जाती है। उपहति पर एक महीने और गंभीर उपहति पर पाँच साल, जबकि बिना उकसावे के यही काम एक साल और सात साल की सजा देता है। उकसावा अपराध को खत्म नहीं करता, सिर्फ सजा कम करता है।

शमनीयता और विचारण

धारा 122 के दोनों भाग शमनीय हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 359(1) के अनुसार, धारा 122(1) और 122(2) दोनों का अपराध उस व्यक्ति द्वारा शमित किया जा सकता है, जिसे चोट पहुँची हो, और इसके लिए अदालत की अनुमति भी नहीं चाहिए। शमन का अर्थ है कि पीड़ित और आरोपी के बीच समझौता हो जाए, तो आरोपी बरी माना जाता है।

धारा 122(1) का मुकदमा कोई भी मजिस्ट्रेट और धारा 122(2) का मुकदमा प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट सुनता है। दोनों भाग जमानती हैं।

न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

धारा 122(1) में सजा एक महीने तक, जुर्माना पाँच हजार रुपये तक, असंज्ञेय, जमानती, कोई भी मजिस्ट्रेट। धारा 122(2) में सजा पाँच साल तक, जुर्माना दस हजार रुपये तक, संज्ञेय, जमानती, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। पुरानी धाराएँ 334 और 335 थीं, और धारा एक जुलाई 2024 से लागू हुई। उकसावा गंभीर और अचानक दोनों होना चाहिए, और चोट उसी को पहुँची हो जिसने उकसाया हो। नानावती का छह शर्तों वाला परीक्षण और सामान्य विवेकशील व्यक्ति का मानक याद रखें। धारा 122 का स्पष्टीकरण धारा 101 के अपवाद 1 के परंतुक से जुड़ा है। दोनों भाग धारा 359(1) के तहत बिना अदालत की अनुमति के शमनीय हैं।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।