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बीएनएस धारा 108: आत्महत्या के लिए उकसाना कब अपराध है, 10 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 108, आत्महत्या के लिए उकसाना, अदालत का तराजू और कानून की किताब

किसी व्यक्ति के आत्महत्या करने पर उसके आसपास के लोगों पर अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या किसी ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 इसी सवाल का जवाब देती है। यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 306 की जगह लेती है और आत्महत्या के लिए उकसाने को गंभीर अपराध मानती है। इस धारा में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

बीएनएस धारा 108 क्या कहती है

धारा 108 कहती है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, उसे 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अदालत अपराध की गंभीरता देखकर कैद की अवधि तय करती है। इस धारा का मकसद उन लोगों को दंड देना है जिनके शब्दों या कामों ने किसी व्यक्ति को आत्महत्या की ओर धकेला। आत्महत्या अपने आप में अपराध नहीं है, मगर किसी दूसरे को आत्महत्या के लिए उकसाना अपराध है।

उकसाना का अर्थ क्या है, बीएनएस धारा 45

उकसाना शब्द को समझने के लिए बीएनएस की धारा 45 देखनी पड़ती है। धारा 45 के अनुसार, कोई व्यक्ति तब उकसाता है जब वह किसी को अपराध करने के लिए भड़काता है, किसी के साथ मिलकर अपराध की योजना बनाता है, या जानबूझकर अपराध में मदद करता है। किसी को बार बार धमकाना, उसे लगातार अपमानित करना, या ऐसा दबाव बनाना कि उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता न बचे, ये सब उकसाने की श्रेणी में आ सकते हैं। मगर हर कठोर बात उकसाना नहीं होती, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में साफ की है।

अपराध साबित करने के लिए क्या चाहिए

धारा 108 के तहत दोषसिद्धि के लिए अभियोजन पक्ष को तीन बातें साबित करनी पड़ती हैं। पहली, संबंधित व्यक्ति ने वास्तव में आत्महत्या की हो। दूसरी, आरोपी ने उसे उकसाया हो, यानी भड़काया, साजिश की या जानबूझकर मदद की हो। तीसरी, आरोपी की नीयत साफ हो, यानी उसका इरादा व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना रहा हो। अदालत यह भी देखती है कि आरोपी के शब्द और आत्महत्या के बीच सीधा संबंध था या नहीं, और दोनों के बीच कितना समय बीता।

धारा 107 से क्या अंतर है

बीएनएस की धारा 107 और 108 को लेकर छात्र अक्सर भ्रमित होते हैं। धारा 107 तब लागू होती है जब आत्महत्या करने वाला बच्चा हो, विकृतचित्त व्यक्ति हो, या ऐसा व्यक्ति हो जो नशे या पागलपन की स्थिति में हो। इसमें सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद हो सकती है। इस पर विस्तार से पढ़ें बीएनएस धारा 107। धारा 108 सामान्य धारा है, जो किसी भी वयस्क और स्वस्थ व्यक्ति की आत्महत्या के लिए उकसाने पर लागू होती है। इसमें अधिकतम सजा 10 साल की कैद है। परीक्षा में यह अंतर सीधे पूछा जाता है, इसलिए दोनों धाराओं को अलग अलग याद रखें।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या कहते हैं

एम. मोहन बनाम राज्य (2011) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उकसाने के लिए आरोपी की सक्रिय भूमिका और स्पष्ट नीयत साबित होनी चाहिए। सिर्फ परेशान करने का आरोप काफी नहीं है। एस.एस. छीना बनाम विजय कुमार महाजन (2010) में कोर्ट ने कहा कि उकसाने वाले शब्द ऐसे होने चाहिए जो एक सामान्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकें। रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) में कोर्ट ने दोहराया कि बिना नीयत के उकसाने का अपराध नहीं बनता। संजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2002) में सिर्फ यह कहना कि जाकर मर जाओ, उकसाना नहीं माना गया। उदे सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2019) में कोर्ट ने कहा कि आरोपी और मृतक के संबंध, आरोपी का आचरण और घटना की निकटता देखकर ही उकसाना तय होगा। अर्नब गोस्वामी मामले (2020) में कोर्ट ने कहा कि ऐसे गंभीर आरोप में गिरफ्तारी से पहले प्रथम दृष्टया मामला बनना जरूरी है।

हर ताना या झगड़ा उकसाना नहीं होता

यह धारा पति पत्नी के झगड़े, कार्यस्थल पर डांट, या रिश्तों में तनाव जैसे आम मामलों में अपने आप लागू नहीं होती। अदालत हर मामले के तथ्य अलग से जांचती है। अगर किसी व्यक्ति ने गुस्से में कठोर बात कही, मगर उसका इरादा आत्महत्या कराना नहीं था, तो धारा 108 नहीं लगेगी। अगर आत्महत्या और आरोपी के शब्दों के बीच लंबा समय बीत गया हो, तो अदालत उस संबंध को कमजोर मानती है। जांच में सुसाइड नोट, संदेश, गवाहों के बयान और दोनों के बीच के संबंध देखे जाते हैं। इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विषय बीएनएस धारा 100 में गैर इरादतन हत्या का नियम है, जहां नीयत की भूमिका अलग तरह से तय होती है।

सजा और मुकदमे की प्रक्रिया

धारा 108 के तहत अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह अपराध गैर जमानती है, यानी जमानत अदालत के विवेक पर निर्भर करती है। यह अपराध असमाधेय है, यानी शिकायतकर्ता और आरोपी आपसी समझौते से मामला खत्म नहीं कर सकते। इस मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय करता है।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

धारा 108 भारतीय दंड संहिता की धारा 306 की जगह लेती है। अधिकतम सजा 10 साल की कैद और जुर्माना है। उकसाने की परिभाषा धारा 45 में दी गई है। धारा 107 बच्चे या विकृतचित्त व्यक्ति की आत्महत्या के लिए है, जबकि धारा 108 सामान्य धारा है। एम. मोहन (2011) और एस.एस. छीना (2010) के फैसले उकसाने की कसौटी तय करते हैं। एक और उपयोगी धारा बीएनएस धारा 69 है, जिसमें झूठे वादे से जुड़े अपराध का नियम समझाया गया है।

आत्महत्या एक दुखद घटना है और कानून का मकसद दोषी को सजा देने के साथ साथ निर्दोष को गलत आरोप से बचाना भी है। धारा 108 तभी लागू होती है जब उकसाना साफ हो, नीयत साबित हो और आरोपी के काम व आत्महत्या के बीच सीधा संबंध हो। छात्रों को यह धारा धारा 45, धारा 107 और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ जोड़कर पढ़नी चाहिए।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।