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बीएनएस धारा 100: गैर इरादतन हत्या क्या है, हत्या से अंतर और सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 100 गैर इरादतन हत्या, अदालत में तराजू और हथौड़ा

1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू हुई और भारतीय दंड संहिता की धारा 299 की जगह बीएनएस की धारा 100 ने ले ली। यह धारा गैर इरादतन हत्या की परिभाषा देती है। हत्या से जुड़े हर अपराध की नींव इसी धारा में है, इसलिए एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा में यह धारा बार बार पूछी जाती है।

बीएनएस धारा 100 की परिभाषा क्या है

धारा 100 कहती है कि जो कोई व्यक्ति किसी कार्य से किसी की मृत्यु इस प्रकार कर देता है, वह गैर इरादतन हत्या करता है। यह तीन स्थितियों में हो सकता है। पहली, कार्य मृत्यु कराने के इरादे से किया गया हो। दूसरी, कार्य ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किया गया हो जिससे मृत्यु होना संभव हो। तीसरी, कार्य करने वाले को यह जानकारी हो कि उसके कार्य से मृत्यु होना संभव है। गैर इरादतन हत्या एक व्यापक श्रेणी है। हत्या भी इसी के अंदर आती है, पर हर गैर इरादतन हत्या हत्या नहीं होती।

धारा में दिए गए उदाहरण से यह बात साफ होती है। अगर कोई व्यक्ति गड्ढे पर लकड़ी और घास इस इरादे से बिछा दे कि कोई गिरकर मर जाए, और कोई सच में गिरकर मर जाए, तो यह गैर इरादतन हत्या है। दूसरा उदाहरण यह है कि अ जानता है कि ज झाड़ी के पीछे है, ब यह नहीं जानता। अ, ब से झाड़ी की ओर गोली चलवाता है और ज मर जाता है। यहाँ ब दोषी नहीं हो सकता, पर अ ने गैर इरादतन हत्या की है। तीसरा उदाहरण इसके उलट है। अगर कोई व्यक्ति पक्षी को मारने के इरादे से गोली चलाए और झाड़ी के पीछे छिपा कोई व्यक्ति मर जाए, जिसे वह जानता तक नहीं था, तो यह गैर इरादतन हत्या नहीं है।

धारा 100 के तीन स्पष्टीकरण

धारा 100 के साथ तीन स्पष्टीकरण दिए गए हैं, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को चोट पहुँचाता है जो पहले से किसी बीमारी या शारीरिक कमजोरी से ग्रस्त है, और उस चोट से उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि चोट पहुँचाने वाले ने ही उसकी मृत्यु कराई है। दूसरा कहता है कि जहाँ मृत्यु शारीरिक चोट से हुई हो, वहाँ चोट पहुँचाने वाला ही मृत्यु का कारण माना जाएगा, भले ही सही इलाज से मृत्यु टाली जा सकती थी। तीसरा कहता है कि माँ के गर्भ में बच्चे की मृत्यु कराना मानव वध नहीं है, पर अगर बच्चे का कोई हिस्सा बाहर आ चुका हो, तो उसकी मृत्यु कराना गैर इरादतन हत्या हो सकता है।

गैर इरादतन हत्या और हत्या में क्या अंतर है

धारा 101 हत्या की परिभाषा देती है। इसके अनुसार, अपवादों को छोड़कर, गैर इरादतन हत्या तब हत्या बन जाती है जब कार्य मृत्यु के इरादे से किया गया हो, या जब ऐसी चोट के इरादे से किया गया हो जिसे अपराधी जानता हो कि मृत्यु का कारण बन सकती है, या जब चोट सामान्य क्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त हो, या जब कार्य इतना खतरनाक हो कि उससे मृत्यु होना लगभग निश्चित हो। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या के मामले में कहा था कि दोनों के बीच का अंतर संभावना की मात्रा में है। गैर इरादतन हत्या में मृत्यु की संभावना होती है, जबकि हत्या में मृत्यु लगभग निश्चित होती है।

पाँच अपवाद: कब हत्या भी गैर इरादतन हत्या रह जाती है

धारा 101 में ही पाँच अपवाद दिए गए हैं। इनमें से किसी एक के लागू होने पर गैर इरादतन हत्या हत्या नहीं मानी जाती। पहला अपवाद गंभीर और अचानक उकसावे का है। के. एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस अपवाद की सीमाएँ समझाई थीं। दूसरा अपवाद निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में सीमा से अधिक बल प्रयोग का है, जब कार्य बिना पूर्व योजना के और सद्भावना से किया गया हो। तीसरा अपवाद लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन में सीमा से अधिक कार्य का है। चौथा अपवाद अचानक झगड़े में बिना पूर्व योजना के हुई हत्या का है। पाँचवाँ अपवाद सहमति का है, जब अठारह वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति अपनी मृत्यु का जोखिम स्वयं उठाता है।

धारा 102: निशाना कोई और, मौत किसी और की

बीएनएस की धारा 102 में स्थानांतरित दुर्भावना का नियम दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति की मृत्यु कराने के इरादे से कोई कार्य करता है और उससे किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो अपराध उसी प्रकार का माना जाएगा जैसा वह होता अगर इच्छित व्यक्ति की मृत्यु हुई होती। उदाहरण के लिए, अगर अ, ब को मारने के इरादे से गोली चलाता है और गोली स को लग जाती है, तो अ का अपराध वही रहेगा जो ब की मृत्यु पर होता।

सजा कितनी मिलती है

हत्या के लिए धारा 103(1) में मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 103(2) में नया प्रावधान है कि अगर पाँच या अधिक व्यक्तियों का समूह जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या इसी तरह के किसी आधार पर मिलकर हत्या करता है, तो समूह के हर सदस्य को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और जुर्माना हो सकता है। धारा 104 में कहा गया है कि अगर आजीवन कारावास की सजा काट रहा व्यक्ति हत्या करता है, तो उसे मृत्यु दंड या शेष जीवन का कारावास मिलेगा। गैर इरादतन हत्या, जो हत्या नहीं है, की सजा धारा 105 में है। अगर कार्य मृत्यु या मृत्यु का कारण बन सकने वाली चोट के इरादे से किया गया हो, तो आजीवन कारावास या कम से कम पाँच साल और अधिकतम दस साल का कारावास और जुर्माना होगा। पाँच साल की न्यूनतम सजा बीएनएस में नई बात है। अगर कार्य केवल इस जानकारी के साथ किया गया हो कि मृत्यु हो सकती है, पर मारने का इरादा न हो, तो दस साल तक का कारावास और जुर्माना होगा। धारा 106 में उपेक्षा से मृत्यु का नियम है, जिसमें पाँच साल तक का कारावास हो सकता है, जबकि पंजीकृत चिकित्सक के लिए यह सीमा दो साल है। धारा 106(2) का हिट एंड रन वाला प्रावधान अभी लागू नहीं किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले

रेग बनाम गोविंदा के मामले में 1876 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इरादा और जानकारी के बीच का अंतर समझाया था, जो आज भी पढ़ाया जाता है। वीरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 101 के खंड (ग) के लिए यह देखना होता है कि चोट सामान्य क्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त थी या नहीं। रायवरपु पुन्नय्या के मामले में 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हत्या और गैर इरादतन हत्या के बीच अंतर संभावना की मात्रा का है। के. एम. नानावटी के मामले में 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर और अचानक उकसावे के अपवाद की शर्तें तय की थीं।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

परीक्षा में धारा 100 की परिभाषा के साथ पुरानी धाराओं से तुलना जरूर पूछी जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 अब बीएनएस की धारा 100 है, धारा 300 अब धारा 101 है, धारा 302 अब धारा 103 है, धारा 304 अब धारा 105 है और धारा 304क अब धारा 106 है। धारा 105 में पाँच साल की न्यूनतम सजा नई बात है। धारा 102 का स्थानांतरित दुर्भावना वाला नियम और धारा 101 के पाँच अपवाद छोटे प्रश्नों में अक्सर आते हैं। बीएनएस धारा 318 में ठगी का नियम और बीएनएस धारा 69 में झूठे विवाह वादे का अपराध भी बीएनएस की नई व्यवस्था को समझने में मदद करते हैं।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।