बीएनएस धारा 69 क्या कहती है
भारतीय न्याय संहिता, 2023 एक जुलाई 2024 से लागू हुई। इस नए कानून में एक धारा ऐसी जोड़ी गई जो भारतीय दंड संहिता में अलग से नहीं थी। धारा 69 कहती है कि जो कोई छलपूर्ण साधन से या किसी महिला से विवाह करने का वादा करके, उसे पूरा करने का कोई इरादा रखे बिना, उसके साथ यौन संबंध बनाता है, और वह संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, तो उसे दस साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। यह धारा खास तौर पर उन मामलों के लिए बनाई गई है जिनमें छल से सहमति ली जाती है।
पहले ऐसे मामलों में अक्सर धारा 375 और 376 भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार का मुकदमा चलता था, क्योंकि सहमति तथ्य की गलतफहमी से ली गई मानी जाती थी। अब धारा 69 ने छल से संबंध बनाने को एक अलग अपराध बना दिया है।
छलपूर्ण साधन का अर्थ
धारा 69 के साथ जोड़ा गया स्पष्टीकरण बताता है कि छलपूर्ण साधन में क्या क्या आता है। इसमें नौकरी या पदोन्नति का प्रलोभन या झूठा वादा शामिल है। इसमें अपनी पहचान छिपाकर विवाह करना भी शामिल है। इसके अलावा विवाह का झूठा वादा, जिसे पूरा करने का इरादा शुरू से ही न हो, भी इसी में आता है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि धारा हर टूटे हुए वादे को अपराध नहीं बनाती। सवाल यह नहीं है कि विवाह आखिर में हुआ या नहीं, बल्कि यह है कि वादा करते समय इरादा क्या था। यदि वादा शुरू से ही झूठा था और महिला ने उसी वादे पर भरोसा करके सहमति दी, तो धारा 69 लागू हो सकती है।
झूठा वादा और वादा टूटने में अंतर
यही अंतर इस धारा की सबसे अहम कसौटी है। झूठा वादा वह है जो शुरू से ही पूरा करने के इरादे के बिना किया गया हो। वादा टूटना वह है जिसमें वादा करते समय इरादा सच्चा था, लेकिन बाद में परिवार के विरोध, जातिगत आपत्ति, बदली परिस्थितियों या आपसी अनबन के कारण विवाह नहीं हो सका। दूसरा मामला अपने आप में अपराध नहीं है।
अभियोजन पक्ष को दो बातें साबित करनी होती हैं। पहली, वादा शुरू से ही झूठा था और बुरे इरादे से किया गया था। दूसरी, उस वादे और महिला के संबंध के फैसले के बीच सीधा संबंध था, यानी महिला ने उसी वादे के भरोसे सहमति दी थी। यदि इनमें से कोई एक बात साबित नहीं होती तो धारा 69 का मामला नहीं बनता।
बलात्कार से क्या अंतर है
धारा 63 भारतीय न्याय संहिता में बलात्कार की परिभाषा दी गई है। धारा 69 साफ लिखती है कि वह उन्हीं मामलों पर लागू होती है जो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते। यदि संबंध में बल या धमकी का इस्तेमाल हुआ है, या सहमति बिल्कुल नहीं थी, तो मामला धारा 63 के तहत बलात्कार का बनेगा। यदि सहमति थी लेकिन वह छल से ली गई थी, तो मामला धारा 69 का बनेगा।
यह भेद परीक्षा और मुकदमे दोनों के लिए जरूरी है। धारा 69 की सजा दस साल तक की कैद और जुर्माना है। यह अपराध आमतौर पर संज्ञेय, अजमानतीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और मुकदमा सत्र न्यायालय में चलेगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या कहते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता के समय से ही इस विषय पर साफ सिद्धांत तय किए हैं, और वही सिद्धांत अब धारा 69 पर भी लागू हो रहे हैं। प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2019 में कोर्ट ने कहा था कि वादा शुरू से ही झूठा होना चाहिए और उसे पूरा करने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए। दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य, 2013 में भी कोर्ट ने यही कसौटी अपनाई थी।
सोनू उर्फ सुभाष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कोर्ट ने फिर कहा कि वादे का झूठा होना और उसका सहमति से सीधा संबंध होना, दोनों साबित होने चाहिए। 2026 में कुणाल रमेशभाई कल्याणी बनाम गुजरात राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही कसौटी धारा 69 पर लागू की। शिकायत से ही साफ था कि संबंध सहमति से था और बाद में विवाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पुरुष की मां ने आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द कर दी।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
एलएलबी और न्यायिक सेवा के विद्यार्थियों के लिए धारा 69 से जुड़े छह बिंदु याद रखना जरूरी है। पहला, यह भारतीय न्याय संहिता की नई धारा है, भारतीय दंड संहिता में इसका अलग प्रावधान नहीं था। दूसरा, सजा दस साल तक की कैद और जुर्माना है। तीसरा, छलपूर्ण साधन में नौकरी या पदोन्नति का झूठा वादा और पहचान छिपाकर विवाह शामिल हैं। चौथा, झूठा वादा और वादा टूटना अलग बातें हैं, अपराध वही है जो शुरू से झूठा हो। पांचवां, धारा 69 तभी लागू होती है जब कृत्य बलात्कार न हो। छठा, एक जुलाई 2024 से पहले के कृत्यों पर भारतीय दंड संहिता लागू होगी, धारा 69 का पिछला प्रभाव नहीं है।
निष्कर्ष
धारा 69 महिलाओं को छल से बचाने और साथ ही झूठे आरोपों से पुरुषों को बचाने के बीच संतुलन बनाती है। इसका उद्देश्य हर टूटे रिश्ते को अपराध बनाना नहीं है, बल्कि उसी छल को दंडित करना है जो शुरू से ही सच्चा नहीं था। यही कारण है कि अदालतें वादे के समय के इरादे और सहमति से उसके संबंध की बारीकी से जांच करती हैं।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
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यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।