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बीएनएस धारा 107: बच्चे या विकृतचित्त व्यक्ति की आत्महत्या के लिए उकसाने पर सजा

बीएनएस धारा 107 बच्चे की आत्महत्या के लिए उकसाना, अदालत में तराजू और हथौड़ा

आत्महत्या के लिए उकसाना एक गंभीर अपराध है। जब उकसाने का शिकार कोई बच्चा हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो, तो कानून इसे और भी गंभीर मानता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 107 ऐसे मामलों से जुड़ी है। यह पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 305 का नया रूप है और एक जुलाई 2024 से लागू है।

बीएनएस धारा 107 क्या कहती है

धारा 107 कहती है कि अगर कोई बच्चा, विकृतचित्त व्यक्ति, प्रलाप करने वाला व्यक्ति या नशे में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और किसी ने उस आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया हो, तो उसे मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या दस साल तक का कारावास और जुर्माना दिया जा सकता है।

बीएनएस में बच्चा अठारह साल से कम उम्र का व्यक्ति है। विकृतचित्त व्यक्ति अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम समझने की मानसिक क्षमता नहीं रखता। प्रलाप करने वाला व्यक्ति बुखार या बीमारी के कारण भ्रम में होता है और नशे में व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है।

दुष्प्रेरण का अर्थ क्या है

दुष्प्रेरण की परिभाषा बीएनएस की धारा 45 में है। कोई व्यक्ति तब दुष्प्रेरण करता है जब वह किसी को अपराध के लिए उकसाता है, अपराध के षड्यंत्र में शामिल होता है, या किसी कार्य या अवैध लोप से जानबूझकर अपराध में सहायता करता है। धारा 107 में यही अर्थ लागू होता है।

केवल परेशान करना या ताना मारना दुष्प्रेरण नहीं होता। यह साबित करना होता है कि आरोपी ने जानबूझकर पीड़ित को आत्महत्या की ओर धकेला था और उसकी मंशा का पीड़ित के निर्णय से सीधा संबंध था।

धारा 107 की सजा और प्रक्रिया

धारा 107 में सजा के तीन विकल्प हैं: मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या दस साल तक का कारावास और जुर्माना। सजा इतनी भारी इसलिए है क्योंकि पीड़ित अपनी रक्षा करने की स्थिति में नहीं होता। बच्चा या विकृतचित्त व्यक्ति सही और गलत का फैसला खुद नहीं कर सकता।

यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय है, इसका विचारण सत्र न्यायालय करता है और पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। यह अपराध शमनीय नहीं है, इसलिए समझौते से मामला खत्म नहीं किया जा सकता।

धारा 107 और धारा 108 में अंतर

धारा 108 सामान्य रूप से आत्महत्या के दुष्प्रेरण से जुड़ी है और पुरानी धारा 306 का नया रूप है। इसमें सजा अधिक से अधिक दस साल का कारावास और जुर्माना है। धारा 107 इसका गंभीर रूप है जो केवल तब लागू होती है जब पीड़ित बच्चा हो, विकृतचित्त हो, प्रलाप कर रहा हो या नशे में हो। इसी कारण धारा 107 में मृत्यु दंड और आजीवन कारावास का विकल्प भी रखा गया है।

धारा 107 में पीड़ित की सहमति का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सोच समझकर निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए दुष्प्रेरण करने वाले की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले

एम. मोहन बनाम राज्य, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दुष्प्रेरण के लिए आरोपी की सक्रिय भूमिका और मंशा साबित होनी चाहिए। केवल परेशान करना या कठोर शब्द कहना दुष्प्रेरण नहीं बनता और आरोपी के आचरण का आत्महत्या से सीधा संबंध होना चाहिए।

एस. एस. छीना बनाम विजय कुमार महाजन, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने समझाया था कि दुष्प्रेरण एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को कोई काम करने के लिए उकसाता है। गुस्से में कहे गए शब्द दुष्प्रेरण नहीं होते, अगर उनके पीछे आत्महत्या कराने का इरादा न हो।

रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उकसावा आत्महत्या से निकटता से जुड़ा होना चाहिए। दोनों के बीच लंबा समय बीत गया हो, तो दुष्प्रेरण साबित करना कठिन हो जाता है।

संजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि झगड़े में कहे गए जाओ और मर जाओ जैसे शब्द दुष्प्रेरण नहीं होते, क्योंकि उनमें आत्महत्या कराने का स्पष्ट इरादा नहीं होता।

धारा 107 से जुड़े अन्य प्रावधान

बीएनएस धारा 100 में गैर इरादतन हत्या और बीएनएस धारा 101 में हत्या की परिभाषा दी गई है। धारा 107 इनसे अलग है, क्योंकि इसमें मृत्यु का कारण आत्महत्या होती है, न कि आरोपी का हमला। बीएनएस धारा 105 में गैर इरादतन हत्या की सजा है, जबकि धारा 107 में सजा उकसाने वाले को मिलती है।

आत्महत्या का प्रयास अब सामान्य रूप से अपराध नहीं है। बीएनएस की धारा 226 केवल तब लागू होती है जब प्रयास किसी लोक सेवक को बाध्य करने के लिए किया गया हो। धारा 107 में पीड़ित की आत्महत्या पूरी हो चुकी होती है और आरोपी पर उकसाने का आरोप लगता है।

परीक्षा में पूछे जाने वाले बिंदु

न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए धारा 107 के कुछ बिंदु याद रखें। पहला, यह पुरानी धारा 305 का नया रूप है। दूसरा, इसमें मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या दस साल तक के कारावास की सजा है। तीसरा, यह संज्ञेय, गैर जमानतीय और अशमनीय अपराध है और इसका विचारण सत्र न्यायालय करता है। चौथा, दुष्प्रेरण की परिभाषा धारा 45 में है। पांचवां, धारा 107 और धारा 108 में अंतर पीड़ित की स्थिति से तय होता है। छठा, एम. मोहन, एस. एस. छीना, रमेश कुमार और संजू के फैसले दुष्प्रेरण की कसौटी हैं।

निष्कर्ष

धारा 107 समाज के सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करती है। बच्चा, विकृतचित्त व्यक्ति या नशे में व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए उसे आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को सबसे कठोर सजा का पात्र माना गया है। यह धारा धारा 45, 108 और 226 के साथ पढ़ने पर ही पूरी तरह समझ में आती है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।