महिला की गरिमा और शारीरिक सुरक्षा भारतीय दंड कानून के सबसे संवेदनशील विषयों में से एक है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 74 इसी सुरक्षा की रक्षा करती है। यह धारा उस व्यक्ति को सजा देती है जो किसी महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, और उसका इरादा महिला की लज्जा भंग करना होता है। 1 जुलाई 2024 से लागू हुई बीएनएस में यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 354 की जगह ले चुकी है। इसलिए धारा 354 पर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले आज भी धारा 74 पर लागू होते हैं।
धारा 74 क्या कहती है
धारा 74 के अनुसार, जो कोई किसी महिला पर हमला करता है या उसके विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करता है, और उसका इरादा उसकी लज्जा भंग करना है या वह जानता है कि इससे उसकी लज्जा भंग होना संभावित है, तो उसे कम से कम एक साल और अधिक से अधिक पांच साल तक की कैद और जुर्माना होगा। यहां दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली, अपराध के लिए शारीरिक संपर्क या हमला जरूरी है, सिर्फ अपमानजनक शब्द इस धारा में नहीं आते। दूसरी, एक साल की न्यूनतम सजा अनिवार्य है, अदालत इससे कम सजा नहीं दे सकती। यह न्यूनतम सजा 2013 के आपराधिक कानून संशोधन से जोड़ी गई थी और बीएनएस में भी बरकरार है।
लज्जा भंग का अर्थ क्या है
लज्जा भंग का अर्थ केवल शारीरिक कृत्य से नहीं, बल्कि महिला की गरिमा और शालीनता पर आघात से है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह, एआईआर 1967 एससी 63 में कहा था कि लज्जा स्त्री से जुड़ा गुण है और एक छोटी बच्ची की भी लज्जा भंग हो सकती है। लज्जा भंग हुई या नहीं, यह अभियुक्त की सोच से नहीं, बल्कि एक सामान्य महिला की दृष्टि से तय होगा। यानी परीक्षा वस्तुनिष्ठ है। रूपन देओल बजाज बनाम के. पी. एस. गिल, (1995) 6 एससीसी 194 में अदालत ने कहा कि महिला की लज्जा का सार उसका स्त्रीत्व है, और अंतिम परीक्षा यह है कि क्या वह कृत्य किसी महिला की शालीनता की भावना को झकझोरने में सक्षम है। रामकृपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2007) 11 एससीसी 265 में भी यही परीक्षा दोहराई गई। इसलिए लज्जा भंग के लिए यौन इरादा साबित करना जरूरी नहीं है, कृत्य का स्वभाव ही काफी है।
अपराध साबित करने के लिए क्या चाहिए
धारा 74 के तहत अपराध साबित करने के लिए अभियोजन को दो तत्व स्थापित करने होते हैं। पहला, अभियुक्त ने महिला पर हमला किया हो या आपराधिक बल का प्रयोग किया हो। हमले का अर्थ है ऐसा इशारा या तैयारी जिससे महिला को यह आशंका हो कि उस पर बल प्रयोग होने वाला है, जबकि आपराधिक बल का अर्थ है बिना सहमति के शारीरिक संपर्क, जिससे महिला को चोट, भय या परेशानी हो। दूसरा, यह कृत्य महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से किया गया हो, या अभियुक्त को यह जानकारी हो कि इससे उसकी लज्जा भंग होना संभावित है। वास्तविक रूप से लज्जा भंग होना साबित करना जरूरी नहीं है, इरादा या जानकारी ही पर्याप्त है। शिकायतकर्ता महिला ही हो सकती है, जबकि अभियुक्त कोई भी व्यक्ति हो सकता है।
सजा, जमानत और सुनवाई
धारा 74 में सजा कम से कम एक साल और अधिक से अधिक पांच साल की कैद है, साथ में जुर्माना भी लगाया जाता है। यह अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के एफआईआर दर्ज कर सकती है। यह अपराध अजमानतीय है, इसलिए जमानत अधिकार के रूप में नहीं मिलती, अदालत अपने विवेक से बीएनएसएस की धारा 480 या 483 के तहत जमानत देती है। सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार होता है, जो बीएनएसएस की धारा 35 के तहत आता है। अगर कृत्य बलात्कार की परिभाषा में आ जाए, तो धारा 74 नहीं, बल्कि बीएनएस की धारा 63 या 64 लागू होगी, जिनकी सजा कहीं अधिक कठोर है।
धारा 74, 75, 76 और 79 में क्या अंतर है
बीएनएस के अध्याय पांच में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को एक क्रम में रखा गया है, इसलिए इन धाराओं में अंतर समझना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। धारा 74 में शारीरिक हमला या आपराधिक बल जरूरी है, जबकि धारा 79 में सिर्फ अपमानजनक शब्द, इशारे या ध्वनि ही काफी हैं, शारीरिक संपर्क की जरूरत नहीं होती। धारा 75 यौन उत्पीड़न से जुड़ी है, जिसमें अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन संबंध की मांग, अश्लील सामग्री दिखाना या यौन टिप्पणी करना आता है, और इसकी सजा तीन साल तक की कैद है। धारा 76 उस हमले पर लागू होती है जिसका इरादा महिला को निर्वस्त्र करना हो, और इसकी सजा तीन से सात साल तक है। धारा 77 दृश्यरतिकता, यानी महिला को निजी कृत्य करते हुए गुप्त रूप से देखना या रिकॉर्ड करना, पर लागू होती है, और धारा 78 पीछा करने से जुड़ी है। सरल भाषा में कहें तो धारा 74 वह छतरी है जिसके नीचे शारीरिक संपर्क से लज्जा भंग करने वाले कृत्य आते हैं, जबकि धारा 75 से 79 तक की धाराएं विशेष प्रकार के कृत्यों के लिए बनाई गई हैं।
परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
एलएलबी और न्यायिक सेवा की परीक्षा में धारा 74 से जुड़े कुछ बिंदु बार बार पूछे जाते हैं। पहला, धारा 74 पुरानी धारा 354 आईपीसी की सीधी उत्तराधिकारी है, इसमें कोई सारभूत बदलाव नहीं हुआ है। दूसरा, सजा न्यूनतम एक साल, अधिकतम पांच साल और जुर्माना है। तीसरा, अपराध संज्ञेय और अजमानतीय है, और सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। चौथा, लज्जा की परीक्षा वस्तुनिष्ठ है, जो मेजर सिंह केस से तय हुई। पांचवां, रूपन देओल बजाज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लज्जा का सार महिला का स्त्रीत्व है और परीक्षा यह है कि कृत्य महिला की शालीनता को झकझोर सकता है या नहीं। छठा, धारा 74 के लिए यौन इरादा साबित करना जरूरी नहीं है, इरादा या जानकारी ही पर्याप्त है। सातवां, धारा 74 और धारा 79 के बीच अंतर यह है कि धारा 74 में शारीरिक संपर्क जरूरी है, जबकि धारा 79 में सिर्फ शब्द या इशारे काफी हैं।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
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