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बीएनएस धारा 84: विवाहित महिला को बहला फुसलाकर ले जाना या रोककर रखना अपराध, 2 साल तक की सजा का नियम

बीएनएस धारा 84 विवाहित महिला को बहला फुसलाकर ले जाना या रोककर रखना अपराध

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के लागू होने के बाद पुरानी भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं को नई संख्या मिली है। इन्हीं में से एक है बीएनएस धारा 84, जो विवाहित महिला को आपराधिक आशय से बहला फुसलाकर ले जाने या रोककर रखने के अपराध से जुड़ी है। यह धारा पुरानी आईपीसी की धारा 498 की जगह लेती है। एलएलबी के छात्रों और न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है।

बीएनएस धारा 84 क्या कहती है

बीएनएस धारा 84 के अनुसार, जो कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला को, जो किसी दूसरे पुरुष की पत्नी है और जिसे वह जानता है या जिसके बारे में उसके पास यह मानने का कारण है कि वह किसी दूसरे पुरुष की पत्नी है, इस आशय से ले जाता है या बहला फुसलाकर ले जाता है कि उसका किसी व्यक्ति से अवैध संभोग हो, या उसी आशय से ऐसी महिला को छिपाता है या रोककर रखता है, तो वह अपराध का दोषी होगा। इस अपराध के लिए दो साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों की सजा का प्रावधान है।

अपराध के जरूरी तत्व

इस धारा के तहत अपराध साबित करने के लिए चार बातें जरूरी हैं। पहली, महिला विवाहित हो और आरोपी को यह पता हो या उसके पास यह मानने का कारण हो कि वह किसी दूसरे पुरुष की पत्नी है। दूसरी, आरोपी ने महिला को ले जाया हो, बहला फुसलाकर ले जाया हो, छिपाया हो या रोककर रखा हो। तीसरी, आरोपी का आशय आपराधिक हो, यानी उसका उद्देश्य महिला का किसी व्यक्ति से अवैध संभोग कराना हो। चौथी, महिला को उसके पति से अलग किया गया हो। इनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपराधिक आशय है। बिना गलत आशय के की गई मदद अपराध नहीं बनेगी।

सजा और प्रक्रिया का नियम

बीएनएस धारा 84 के तहत दोषी पाए जाने पर दो साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है। यह अपराध असंज्ञेय है, यानी पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के न तो जांच शुरू कर सकती है और न ही आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। यह अपराध जमानती है, इसलिए आरोपी को जमानत का अधिकार मिलता है। इसका विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है और पति की ओर से इस मामले में समझौता भी संभव है।

आईपीसी धारा 498 से क्या बदला

बीएनएस धारा 84 पुरानी आईपीसी की धारा 498 का ही नया रूप है। 1 जुलाई 2024 से बीएनएस लागू होने के बाद आईपीसी की धारा 498 की जगह अब बीएनएस की धारा 84 ने ले ली है। धारा के शब्दों और सजा में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। सजा पहले भी दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों थी, और अब भी वही है। 1 जुलाई 2024 से पहले हुए अपराधों पर पुरानी आईपीसी ही लागू होगी, क्योंकि बीएनएस की धारा 358 के तहत पुराने अपराधों को बचाया गया है।

व्यभिचार के फैसले से क्या अंतर पड़ा

अक्सर यह भ्रम होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ, 2018 के मामले में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, तो धारा 84 भी खत्म हो गई होगी। यह सही नहीं है। जोसेफ शाइन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक ठहराया था, जो व्यभिचार को अपराध मानती थी। लेकिन धारा 498 को बरकरार रखा गया और अब वही बीएनएस धारा 84 के रूप में मौजूद है। व्यभिचार पति पत्नी के बीच के संबंध से जुड़ा था, जबकि धारा 84 तीसरे व्यक्ति द्वारा विवाहित महिला को गलत आशय से ले जाने या रोककर रखने को अपराध मानती है।

धारा 85, 80 और 87 से अंतर समझें

बीएनएस की धारा 85 पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता को अपराध मानती है, जो पुरानी आईपीसी की धारा 498ए की जगह लेती है। धारा 85 में आरोपी पति या उसके रिश्तेदार होते हैं, जबकि धारा 84 में आरोपी कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है। धारा 80 दहेज हत्या से जुड़ी है, जिसमें कम से कम सात साल की सजा का प्रावधान है। धारा 87 किसी महिला का विवाह के लिए दबाव डालने हेतु अपहरण करने से जुड़ी है, जो पुरानी आईपीसी की धारा 366 की जगह लेती है।

शिकायत कैसे करें और क्या सबूत चाहिए

इस धारा के तहत शिकायत के लिए सबसे पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करानी होती है, क्योंकि अपराध असंज्ञेय है और पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। शिकायत में यह बताना जरूरी है कि आरोपी को महिला के विवाहित होने की जानकारी थी, उसने महिला को किस तरह बहलाया या ले जाया, और उसका आशय क्या था। सबूत के तौर पर विवाह का प्रमाण, आरोपी और महिला के बीच संपर्क के साक्ष्य, संदेश या गवाहों के बयान काम आ सकते हैं।

एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए महत्व

न्यायिक सेवा और एलएलबी परीक्षा के लिए बीएनएस धारा 84 एक महत्वपूर्ण विषय है। इससे जुड़े प्रश्न अक्सर इस रूप में पूछे जाते हैं कि आईपीसी की धारा 498 अब बीएनएस की किस धारा में है, इस अपराध की सजा कितनी है, यह संज्ञेय है या असंज्ञेय, जमानती है या गैर जमानती, और इसका विचारण किस मजिस्ट्रेट द्वारा होगा। इसके साथ ही जोसेफ शाइन मामले, धारा 85 से अंतर और धारा 87 से अंतर पर भी प्रश्न बनते हैं।

निष्कर्ष

बीएनएस धारा 84 विवाहित महिला की सुरक्षा और वैवाहिक संबंध की पवित्रता को बनाए रखने वाला एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। व्यभिचार के अपराध से बाहर होने के बाद भी इस धारा का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि यह तीसरे व्यक्ति के आपराधिक हस्तक्षेप को रोकती है। कानून का उद्देश्य किसी की निजी पसंद में दखल देना नहीं है, बल्कि गलत आशय से विवाहित महिला को बहलाने या रोककर रखने वाले व्यक्ति को दंडित करना है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से जुड़े अन्य प्रावधानों को समझने के लिए बीएनएस धारा 74 पर हमारा लेख पढ़ें, जिसमें महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमले के नियम समझाए गए हैं। शादी का झूठा वादा देकर संबंध बनाने के अपराध के बारे में जानने के लिए बीएनएस धारा 69 पर हमारा लेख भी पढ़ें।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।