सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश अंतरिम है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं बनता। इस फैसले से आजम खान को मिली अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी और मामला अब 10 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा।
यह मामला केवल एक नेता की जमानत का नहीं है। इसमें गिरफ्तारी के समय आरोपी को उसके खिलाफ लगे आरोपों के आधार लिखित में बताने का नियम, संविधान के अनुच्छेद 22(1) की सुरक्षा और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 की प्रक्रिया, तीनों एक साथ परखे जा रहे हैं। न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह आदेश इसलिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें अंतरिम जमानत, नियमित जमानत और गिरफ्तारी की वैधता के बीच का फर्क साफ दिखता है।
आजम खान अंतरिम जमानत मामले में क्या हुआ था
ईडी ने आजम खान को 31 अक्टूबर 2026 को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था। यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। ईडी की कार्रवाई का आधार उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 2019 में दर्ज करीब 26 एफआईआर हैं। गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने 1 नवंबर को खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
खान ने अपनी गिरफ्तारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। 17 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि ईडी ने गिरफ्तारी के समय अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया था, क्योंकि गिरफ्तारी के लिखित आधार खान को नहीं दिए गए थे। इसी आदेश के बाद खान 18 नवंबर की शाम को गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हुए।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका क्यों खारिज की
ईडी ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने दलील दी कि गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे और हाई कोर्ट का निष्कर्ष सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर गौर करने के बाद भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, “यह अंतरिम आदेश है, इसलिए हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हाई कोर्ट के विचार प्रथम दृष्टया हैं और अंतिम निर्णय लेते समय उनका कोई असर नहीं होना चाहिए।”
इससे एक दिन पहले मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने भी अंतरिम जमानत पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए धारा 19 का नियम क्या है
संविधान का अनुच्छेद 22(1) कहता है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में जल्द से जल्द जानकारी दी जानी चाहिए। यह अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को यह नहीं पता होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, वह अपनी रिहाई के लिए अदालत का दरवाजा प्रभावी ढंग से नहीं खटखटा सकता। पीएमएलए की धारा 19 भी गिरफ्तारी के लिए लिखित आदेश और गिरफ्तारी के आधारों की सूचना की शर्त रखती है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल बनाम भारत संघ (2023) में साफ किया था कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के लिखित आधार देना अनिवार्य है। मौखिक जानकारी देना काफी नहीं है। इससे पहले विजय मदनलाल चौधरी (2022) में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 19 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी थी, लेकिन यह भी स्पष्ट किया था कि प्रक्रिया की शर्तें पूरी होनी चाहिए।
अंतरिम जमानत और नियमित जमानत में क्या अंतर है
अंतरिम जमानत अस्थायी राहत होती है। यह तब दी जाती है, जब अदालत को लगता है कि गिरफ्तारी या हिरासत के सवाल पर अंतिम फैसला होने तक व्यक्ति को हिरासत में रखना उचित नहीं है। नियमित जमानत इससे अलग होती है और वह मामले की मेरिट पर लंबी सुनवाई के बाद दी जाती है। जमानत के प्रकार और बीएनएसएस में उनके नियम समझने से यह फर्क और साफ हो जाता है।
आजम खान को मिली राहत अंतरिम जमानत है, इसलिए इसे बरी होना या आरोपों से मुक्ति समझना गलत होगा। धन शोधन के आरोपों पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हाई कोर्ट के प्रथम दृष्टया विचार भी अंतिम नहीं हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्पष्ट किया है।
आगे क्या होगा और परीक्षा के लिए क्या याद रखें
अब गेंद फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के पाले में है। 10 दिसंबर की सुनवाई में ईडी को अपना विस्तृत जवाब देना है और अदालत गिरफ्तारी की वैधता और नियमित जमानत की याचिका पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह भी साफ हुआ कि अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील में शीर्ष अदालत आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करती, जब तक कि आदेश में कोई स्पष्ट कानूनी गलती न दिखे।
न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए इस मामले से चार बातें याद रखनी चाहिए। पहली, अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार। दूसरी, पीएमएलए धारा 19 के तहत लिखित आधार देने की अनिवार्यता, जैसा कि पंकज बंसल (2023) में तय हुआ। तीसरी, अंतरिम जमानत और नियमित जमानत का अंतर। चौथी, प्रथम दृष्टया विचार और अंतिम निर्णय का फर्क।
आजम खान से जुड़ा एक और मामला भी सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था, जिसमें दोषसिद्धि पर रोक और चुनाव लड़ने के सवाल पर सिद्धांत तय किया गया था। गिरफ्तारी और हिरासत के नियमों पर बिना वारंट गिरफ्तारी और बीएनएसएस धारा 35 का नियम भी पढ़ना उपयोगी रहेगा, क्योंकि गिरफ्तारी की वैधता से जुड़े सवाल अक्सर इन्हीं प्रावधानों से पूछे जाते हैं।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
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यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।