चुनाव लड़ना है, इसलिए दोषसिद्धि पर रोक लगा दी जाए, यह दलील अदालत में नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2026 को दिए गए एक फैसले में साफ कहा है कि दोषसिद्धि पर रोक राजनीतिक सुविधा या चुनावी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं मांगी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि जब एक ही मामले में समान स्थिति वाले सह अभियुक्तों में से किसी एक को रोक मिल जाए और दूसरों को बिना कोई अलग कारण बताए मना कर दिया जाए, तो ऐसा आदेश मनमाना माना जाएगा। यह फैसला धारा 389(1), अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 को समझने के लिए एलएलबी और न्यायिक सेवा के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
मामला किस बारे में था
यह मामला उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातमा और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान से जुड़ा है। आरोप था कि अब्दुल्ला के नाम से दो अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए और इस्तेमाल किए गए थे, एक रामपुर से और दूसरा लखनऊ से। इस शिकायत पर 3 जनवरी 2019 को थाना गंज, रामपुर में धारा 120बी, 420, 467, 468 और 471 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी। रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में तीनों को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई थी।
तीनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने 24 मई 2024 को तीनों की सजा निलंबित कर दी और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक सिर्फ आजम खान की लगाई। पत्नी और बेटे की मांग खारिज कर दी गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक के खिलाफ अपील की, जबकि पत्नी और बेटे ने अपने लिए भी रोक की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी और आजम खान की दोषसिद्धि पर लगी रोक को बरकरार रखा। साथ ही पीठ ने पत्नी और बेटे की अपील स्वीकार करते हुए उनकी दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी, जो उनकी आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं के इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित रहने तक जारी रहेगी।
फैसले का सबसे अहम हिस्सा राजनीतिक सुविधा को लेकर है। पीठ ने कहा कि अदालतें किसी भी ऐसी याचिका को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करती हैं, जिसमें दोषसिद्धि पर रोक सिर्फ राजनीतिक सुविधा, चुनावी महत्वाकांक्षा या आगामी चुनाव प्रचार की जरूरतों के आधार पर मांगी गई हो। अदालत ने कहा कि कानून की अदालतें वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल राजनीतिक कैलेंडर या चुनावी महत्वाकांक्षा के हिसाब से नहीं होने दे सकतीं।
दूसरी ओर, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि दोषसिद्धि पर रोक एक असाधारण राहत है। धारा 389(1) के तहत यह विवेक सावधानी से इस्तेमाल होना चाहिए। एक तरफ दोषसिद्धि से व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा को होने वाला गंभीर और अपरिवर्तनीय नुकसान होता है, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार से जुड़ा है। दूसरी तरफ जब तक अपील या पुनरीक्षण में दोषसिद्धि रद्द न हो जाए, तब तक उसे मिलने वाली पवित्रता भी बनी रहती है। अदालत को इन दोनों के बीच संतुलन बनाना होता है।
समता का सिद्धांत क्यों लागू हुआ
पत्नी और बेटे को राहत देने का आधार अनुच्छेद 14 के तहत समता का सिद्धांत रहा। तीनों पर एक ही आपराधिक षड्यंत्र का आरोप था, साक्ष्य भी वही थे और दस्तावेज भी वही दो जन्म प्रमाण पत्र थे। ऐसे में एक को रोक देना और दूसरों को बिना कोई अलग कारण बताए मना कर देना मनमाना है। पीठ ने कहा कि अलग करने वाला कारण रिकॉर्ड पर पहचानकर स्पष्ट रूप से बताना होगा, वरना आदेश अपने आप में मनमाना है। पीठ ने अफजल अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2024) 2 एससीसी 187, और रविकांत एस. पाटिल बनाम सर्वभौम एस. बागली, (2007) 1 एससीसी 673, का हवाला दिया और कहा कि हाई कोर्ट का पत्नी और बेटे को राहत से वंचित करना समता के सिद्धांत का उल्लंघन है।
एलएलबी और न्यायिक सेवा के छात्रों के लिए महत्व
यह फैसला परीक्षा की दृष्टि से कई कारणों से उपयोगी है। पहला, धारा 389(1) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सजा के निलंबन और दोषसिद्धि के निलंबन में अंतर समझना जरूरी है। सजा का निलंबन जमानत से जुड़ा होता है, जबकि दोषसिद्धि पर रोक व्यक्ति की अयोग्यता और चुनाव लड़ने की पात्रता जैसे परिणामों को रोकती है। दूसरा, दोषसिद्धि पर रोक के लिए असाधारण परिस्थितियां और अपरिवर्तनीय नुकसान के बीच संतुलन का परीक्षण पूछा जा सकता है। तीसरा, समता का सिद्धांत अनुच्छेद 14 के अध्याय से सीधे जुड़ता है।
छात्रों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह फैसला दो अलग अलग बातें एक साथ कहता है। एक ओर अदालत ने राजनीतिक कारणों से रोक मांगने की दलील को खारिज किया, दूसरी ओर उसने समान स्थिति वाले सह अभियुक्तों को समान राहत देने का आदेश दिया। यानी राहत का आधार चुनाव नहीं, बल्कि कानून के सामने समानता और मामले के गुण दोष हैं।
कुल मिलाकर यह फैसला दो सिद्धांत तय करता है। दोषसिद्धि पर रोक सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं मांगी जा सकती, और समान स्थिति वाले सह अभियुक्तों में बिना कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह फैसला 2026 आईएनएससी 1231 के रूप में दर्ज हुआ है।
इस मामले से जुड़ी पहले की खबर के लिए देखें: आजम खान जन्म प्रमाण पत्र मामला। गिरफ्तारी और अनुच्छेद 22(2) पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के लिए देखें: गिरफ्तारी दर्ज होने से नहीं, आजादी छिनने से शुरू होगी 24 घंटे की घड़ी।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
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यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।