सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2026 को साफ कहा है कि रिश्वत के मामले में मांग और स्वीकृति साबित हुए बिना दोषसिद्धि नहीं हो सकती। सिर्फ दागी नोटों की बरामदगी काफी नहीं है। हर परसाद गौर बनाम दिल्ली सरकार में कोर्ट ने दिल्ली के एक तहसीलदार की दोषसिद्धि रद्द करते हुए उसे बरी कर दिया। यह फैसला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में मांग और स्वीकृति के सिद्धांत को स्पष्ट करता है, इसलिए एलएलबी और न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण है।
मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता हर परसाद गौर दिल्ली में कोतवाली के तहसीलदार थे। शिकायतकर्ता पूरन चंद ने श्रम न्यायालय से अपने पूर्व नियोक्ता के खिलाफ 41,425 रुपये का अवार्ड जीता था और उसकी वसूली का काम गौर को सौंपा गया था। शिकायत थी कि गौर ने वसूली के लिए 3,000 रुपये और फिर श्रम आयुक्त को दो चेक भेजने के लिए 1,000 रुपये और मांगे।
जांच में मिले सरकारी रिकॉर्ड शिकायत से मेल नहीं खाते थे। गौर के कार्यालय ने दोनों चेक 28 दिसंबर 2002 को ही भेज दिए थे और श्रम विभाग को वे 1 जनवरी 2003 को मिल भी गए थे। इसलिए 6 जनवरी 2003 को चेक रोकने की धमकी का आरोप रिकॉर्ड के उलट था।
ट्रैप और बरामदगी
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 6 जनवरी 2003 को तीस हजारी कोर्ट परिसर में ट्रैप लगाया। गौर के कोट की जेब से रासायनिक रूप से चिह्नित 500 रुपये के दो नोट बरामद हुए और उनके हाथ व जेब के धुलाई के पानी का रंग गुलाबी हो गया था।
इस ट्रैप की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि शिकायतकर्ता पूरन चंद और पंच गवाह रमेश चंद, दोनों की मृत्यु गवाही दर्ज होने से पहले ही हो गई थी। अभियोजन के पास सिर्फ ट्रैप अधिकारी की गवाही बची थी। गौर का पक्ष यह था कि शिकायतकर्ता उन्हें धन्यवाद देने आया था और हाथ मिलाते समय उसने नोट जबरदस्ती उनकी जेब में डाल दिए थे। काम पहले ही पूरा हो चुका था, इसलिए कोर्ट को यह सफाई भरोसेमंद लगी।
निचली अदालतों का रुख
विशेष न्यायाधीश, दिल्ली ने 28 अगस्त 2008 को गौर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और धारा 13(1)(d) के तहत दोषी ठहराया था। दोनों अपराधों के लिए दो-दो साल के कठोर कारावास और 10,000-10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई, जो साथ-साथ चलनी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर 2014 को दोषसिद्धि बरकरार रखी, लेकिन सजा घटाकर एक-एक साल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल 2015 को अपील स्वीकार करते हुए सजा पर रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने अपील स्वीकार कर ली। फैसला न्यायमूर्ति भुइयां ने लिखा। कोर्ट ने दोहराया कि रिश्वत के मामलों में मांग और स्वीकृति अनिवार्य तत्व हैं, इनके बिना धारा 7 और धारा 13(1)(d) के तहत दोषसिद्धि टिक नहीं सकती।
नीरज दत्ता (2023) के संविधान पीठ के फैसले के अनुसार, शिकायतकर्ता की मृत्यु या अनुपलब्धता अपने आप मुकदमे को खत्म नहीं करती। मांग और स्वीकृति दूसरे गवाहों, दस्तावेजों या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी साबित हो सकती है। लेकिन इस मामले में बचा हुआ साक्ष्य ऐसा कुछ साबित नहीं कर पाया।
दूसरा बिंदु सुनी-सुनाई गवाही को लेकर था। ट्रैप अधिकारी ने खुद मांग या स्वीकृति न देखी थी, न सुनी थी। पंच गवाह ने उन्हें जो बताया था, वह सुनी-सुनाई बात थी, जो पंच गवाह की गवाही के बिना मांग या स्वीकृति साबित नहीं कर सकती थी।
तीसरा बिंदु धारा 20 की उपधारणा से जुड़ा था। जब मांग और स्वीकृति के बुनियादी तथ्य ही साबित नहीं हुए, तो धारा 20 के तहत उपधारणा खींचना गलत था। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि धारा 20 की उपधारणा पुरानी धारा 13(1)(d)(i) और (ii) के अपराधों पर लागू नहीं होती।
एलएलबी और न्यायिक परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है
पहला, यह धारा 7 और धारा 13 के बीच के अंतर को समझने में मदद करता है। धारा 7 अवैध पारितोषिक लेने से जुड़ी है, जबकि धारा 13(1)(d) आपराधिक कदाचार से जुड़ी थी। दोनों में मांग और स्वीकृति साबित करना जरूरी है।
दूसरा, धारा 20 की उपधारणा का दायरा। उपधारणा अपने आप दोषसिद्धि नहीं देती। पहले अभियोजन को बुनियादी तथ्य साबित करने होते हैं, तभी उपधारणा का सवाल उठता है। यह बात न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में बार-बार पूछी जाती है।
तीसरा, नीरज दत्ता (2023) का सिद्धांत। शिकायतकर्ता की मृत्यु से मुकदमा अपने आप खत्म नहीं होता, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य से अपराध का ऐसा निष्कर्ष निकलना चाहिए जिस पर कोई संदेह न रहे। इस मामले में रिकॉर्ड ही शिकायत के खिलाफ था। चौथा, सुनी-सुनाई गवाही का नियम। ट्रैप अधिकारी का बयान कि पंच गवाह ने उन्हें मांग के बारे में बताया था, सुनी-सुनाई बात थी और वह मांग साबित करने के लिए स्वीकार्य नहीं थी।
क्या याद रखें
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और विशेष न्यायाधीश के फैसले रद्द कर दिए और हर परसाद गौर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। उनके जमानत बंधपत्र निरस्त कर दिए गए। यह कोई अंतरिम आदेश नहीं है, बल्कि अंतिम बरी होना है।
इस फैसले से तीन बातें याद रखें। रिश्वत के मामले में मांग और स्वीकृति साबित करना अभियोजन की पहली जिम्मेदारी है। सिर्फ दागी नोटों की बरामदगी या रासायनिक जांच काफी नहीं है। और धारा 20 की उपधारणा तभी लागू होती है, जब बुनियादी तथ्य पहले साबित हो चुके हों।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।