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ईमेल से समन तामील वैध, दिल्ली हाई कोर्ट ने वीएलसीसी का लिखित बयान रोक दिया

दिल्ली हाई कोर्ट भवन, न्याय का तराजू और ईमेल से समन, चित्रण

दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला: ईमेल से समन तामील वैध है

दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 नवंबर 2026 को एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि कंपनी के उस ईमेल पते पर समन और वादपत्र भेजना वैध तामील है, जो पता कंपनी ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, यानी एमसीए, के रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। यह मामला वीएलसीसी पर्सनल केयर लिमिटेड बनाम सुधीर सॉल्वेंट प्राइवेट लिमिटेड का है। न्यायमूर्ति अजय दिग्पॉल की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया।

इस फैसले का सीधा असर यह हुआ कि वीएलसीसी कंपनी अब इस वाणिज्यिक वाद में अपना लिखित बयान दाखिल नहीं कर सकेगी, क्योंकि 120 दिन की अनिवार्य समय सीमा बीत चुकी थी। कंपनी ने अनुच्छेद 227 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

मामला क्या था

सुधीर सॉल्वेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 26 जुलाई 2021 को वसूली का वाद दायर किया था। कंपनी का दावा था कि वीएलसीसी को सामान की आपूर्ति की गई थी, लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ। दावा 1,69,32,511.49 रुपये और उस पर ब्याज का था। वीएलसीसी ने दावा खारिज करते हुए कहा था कि आपूर्ति किए गए सामान में खामी थी।

ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फैसले में यह तय नहीं हुआ कि 1.69 करोड़ रुपये का दावा सही है या गलत। यह फैसला सिर्फ इस सवाल पर है कि समन की तामील सही तरीके से हुई या नहीं।

व्हाट्सऐप से समन क्यों खारिज हुआ

सबसे पहले 16 फरवरी 2022 को वीएलसीसी के मुख्य व्यवसाय अधिकारी को व्हाट्सऐप के जरिए समन भेजा गया था। वाणिज्यिक न्यायालय ने शुरू में इसे पर्याप्त तामील मान लिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने इस तामील को दोषपूर्ण और गलत ठहराया।

व्हाट्सऐप संदेश में सिर्फ समन की फोटो थी, वादपत्र और उसके साथ के दस्तावेज नहीं भेजे गए थे। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 2 के तहत समन के साथ वादपत्र भेजना जरूरी है। वादी यह साबित नहीं कर सका कि व्हाट्सऐप से वादपत्र भी भेजा गया था। इसके अलावा यह भी साफ नहीं था कि संदेश पाने वाला अधिकारी समन लेने के लिए अधिकृत था या नहीं।

ईमेल से तामील क्यों वैध मानी गई

23 जुलाई 2022 को वादी के वकील ने वादपत्र और साथ के दस्तावेज पांच ईमेल पतों पर भेजे। इनमें एक पता वही था जो वीएलसीसी ने एमसीए रिकॉर्ड में अपना पंजीकृत ईमेल पता दर्ज कराया था। हाई कोर्ट ने माना कि इस पते पर भेजा गया ईमेल वैध तामील है।

अदालत ने कहा कि कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह अपने एमसीए रिकॉर्ड में दर्ज ईमेल पते तक लगातार पहुंच बनाए रखे। अगर पता बदल जाए तो उसे तुरंत रिकॉर्ड में सुधार कराना चाहिए। वीएलसीसी यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं दे सकी कि पंजीकृत पता उसके लिए पहुंच से बाहर था। कंपनी ने कहा था कि उसे अक्टूबर 2022 में अपने स्पैम फोल्डर में मुकदमे से जुड़ा एक ईमेल मिला था। अदालत ने इस तर्क को नहीं माना, क्योंकि कंपनी ने पंजीकृत पते में जरूरी बदलाव ही नहीं कराया था।

120 दिन की समय सीमा और एससीजी कॉन्ट्रैक्ट्स का सिद्धांत

वाणिज्यिक वादों में लिखित बयान के लिए समय सीमा सख्त है। समन की तामील के बाद प्रतिवादी को 30 दिन में लिखित बयान देना होता है। अदालत कारण दर्ज करके और खर्च लगाकर यह समय बढ़ा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर 120 दिन से आगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एससीजी कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम के.एस. चमनकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, (2019) 12 एससीसी 210, में कहा था कि यह 120 दिन की सीमा अनिवार्य है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता।

इस मामले में 23 जुलाई 2022 से गिनी गई 120 दिन की अवधि 20 नवंबर 2022 को खत्म हो गई। वीएलसीसी ने बचाव खत्म करने के आदेश को वापस लेने की अर्जी 22 नवंबर 2022 को दायर की, यानी सीमा बीतने के दो दिन बाद। वाणिज्यिक न्यायालय ने 1 सितंबर 2022 को वीएलसीसी का बचाव खत्म कर दिया था और 7 जुलाई 2023 को उसकी वापसी की अर्जी भी खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने दोनों आदेशों को सही ठहराया।

एलएलबी और न्यायिक सेवा के छात्रों के लिए महत्व

यह फैसला परीक्षा की दृष्टि से कई कारणों से उपयोगी है। पहला, तामील का मतलब सिर्फ समन पहुंचाना नहीं है, समन के साथ पूरा वादपत्र भी जाना चाहिए। व्हाट्सऐप पर सिर्फ समन की फोटो भेजना तामील नहीं माना गया। दूसरा, एमसीए पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा गया समन वैध तामील है, और कंपनी यह कहकर बच नहीं सकती कि वह पता अब इस्तेमाल नहीं करती। तीसरा, वाणिज्यिक वादों में 120 दिन की सीमा अनिवार्य है। साधारण सिविल वादों में 90 दिन की सीमा को कई बार निर्देशात्मक माना जाता है, लेकिन वाणिज्यिक वादों में ऐसा नहीं है। चौथा, अनुच्छेद 227 के तहत हाई कोर्ट का हस्तक्षेप सीमित होता है, और अदालत ने यहां ट्रायल कोर्ट के आदेशों में दखल नहीं दिया।

व्यावहारिक जीवन में भी इसका संदेश साफ है। हर कंपनी को अपना एमसीए रिकॉर्ड अद्यतन रखना चाहिए और पंजीकृत ईमेल पते की जांच नियमित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि स्पैम फोल्डर में ईमेल मिलने का तर्क अदालत में काम नहीं आया।

याद रखने योग्य बातें

समन के साथ वादपत्र भेजना जरूरी है। एमसीए पंजीकृत ईमेल पर तामील वैध है। वाणिज्यिक वाद में लिखित बयान की 120 दिन की सीमा अनिवार्य है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। इस फैसले से 1.69 करोड़ रुपये का दावा तय नहीं हुआ, सिर्फ लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार खत्म हुआ है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।