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आजम खान जन्म प्रमाण पत्र मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी और बेटे की दोषसिद्धि पर भी रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट भवन और न्याय का तराजू, चित्रण

सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2026 को समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान से जुड़े जन्म प्रमाण पत्र मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने सिर्फ आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही आरोप और एक ही साजिश में दोषी ठहराए गए लोगों के साथ बिना वजह अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता।

आजम खान जन्म प्रमाण पत्र सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने की। फैसला न्यायमूर्ति दत्ता ने लिखा। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपीलें खारिज कर दीं और पत्नी व बेटे की अलग अपीलें स्वीकार कर लीं।

मामला क्या है

यह मामला 3 जनवरी 2019 की शिकायत से शुरू हुआ। भाजपा नेता आकाश सक्सेना, जो अब रामपुर से विधायक हैं, ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला के दो अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। पहला प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका ने 28 जून 2012 को जारी किया था, जिसमें जन्म तारीख 1 जनवरी 1993 और जन्म स्थान रामपुर दर्ज था। दूसरा प्रमाण पत्र 21 जनवरी 2015 को लखनऊ से लिया गया, जिसमें जन्म तारीख 30 सितंबर 1990 और जन्म स्थान लखनऊ दिखाया गया।

अभियोजन का आरोप था कि जन्म तारीख में यह अंतर इसलिए किया गया ताकि अब्दुल्ला 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में न्यूनतम आयु की शर्त पूरी कर सकें। रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को सात साल की सजा सुनाई। तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी), 468 (जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज का इस्तेमाल) और 120बी (षड्यंत्र) के तहत दोषी पाया गया।

हाई कोर्ट ने क्या किया था

तीनों ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं दायर कीं। हाई कोर्ट ने 24 मई 2024 को आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे की सिर्फ सजा निलंबित की, दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई। इसी भेदभाव को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान को मिली राहत को चुनौती दी थी, जबकि तजीन फातमा और अब्दुल्ला ने अपने लिए भी दोषसिद्धि पर रोक की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का यह रुख समता के सिद्धांत के खिलाफ था। पीठ ने कहा कि अलग व्यवहार करना मना नहीं है, लेकिन बिना कारण अलग व्यवहार नहीं चल सकता। तीनों पर एक ही साजिश, एक ही सबूत और एक ही धाराओं के तहत आरोप थे, फिर भी सिर्फ आजम खान को राहत देना और बाकी दो को वंचित रखना मनमाना भेदभाव था।

कोर्ट ने यह भी कहा कि तजीन फातमा सत्तर साल से अधिक उम्र की हैं और तीनों को एक जैसा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोषसिद्धि कायम रहने से उनकी प्रतिष्ठा और संवैधानिक गरिमा को ऐसा नुकसान पहुंचता है जो बाद में बरी होने पर भी पूरी तरह ठीक नहीं होता।

दोषसिद्धि पर रोक का मतलब क्या है

यह समझना बहुत जरूरी है कि दोषसिद्धि पर रोक का मतलब बरी होना नहीं है। दोषसिद्धि पर रोक सिर्फ यह करती है कि जब तक पुनरीक्षण याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक दोषसिद्धि के परिणाम, जैसे चुनाव लड़ने की अयोग्यता या नौकरी पर असर, लागू नहीं होंगे। मामला अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है और तीनों की किस्मत उस फैसले पर निर्भर करेगी।

दोषसिद्धि पर रोक की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) से मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राहत असाधारण मामलों में ही मिलनी चाहिए, जब दोषसिद्धि से व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा को ऐसा नुकसान हो जो बाद में ठीक न हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस शक्ति का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे या चुनावी लाभ के लिए नहीं हो सकता।

एलएलबी और न्यायिक सेवा के छात्रों के लिए क्यों अहम है

यह फैसला परीक्षा की दृष्टि से कई वजहों से महत्वपूर्ण है। पहला, इसमें समता के सिद्धांत का साफ इस्तेमाल हुआ है। एक ही साजिश में दोषी ठहराए गए सह अभियुक्तों के साथ बिना कारण अलग व्यवहार नहीं हो सकता। दूसरा, अनुच्छेद 21 के तहत प्रतिष्ठा और गरिमा को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तीसरा, धारा 389 के तहत दोषसिद्धि पर रोक के सिद्धांत इस फैसले से और साफ हुए हैं। चौथा, कोर्ट ने राजनीतिक हित के लिए इस शक्ति के इस्तेमाल पर रोक लगाई है।

छात्र इस मामले को दोषसिद्धि पर रोक, समता का सिद्धांत और अनुच्छेद 21, तीनों विषयों के लिए एक साथ नोट कर सकते हैं।

आगे क्या होगा

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि तीनों की दोषसिद्धि पर रोक उनकी आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं के निपटारे तक जारी रहेगी। कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि वह याचिकाओं पर जल्द फैसला करे और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित न हो। अंतिम फैसला अभी बाकी है। यह फैसला दिखाता है कि अदालतें दोषसिद्धि पर रोक जैसे असाधारण उपाय को देते समय प्रतिष्ठा, गरिमा और समानता, तीनों को एक साथ देखती हैं। राजनीतिक लाभ की दलील को कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है, और यही इस फैसले की सबसे बड़ी सीख है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।