सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2026 को एक ऐसे मामले में बड़ा फैसला सुनाया है, जिसने पूरी न्याय व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। बरी होने के बाद भी एक व्यक्ति को 7 साल 3 महीने 21 दिन तक जेल में बंद रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का गंभीर उल्लंघन मानते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
मामला: देवलाल गोंड बनाम छत्तीसगढ़ राज्य
केस का नाम: Devilal Gond v. State of Chhattisgarh & Ors.
साइटेशन: 2026 INSC 1226
पीठ: जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा
फैसले की तारीख: 16 नवंबर 2026
क्या था पूरा मामला?
देवलाल गोंड को 7 दिसंबर 2012 को एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सत्र न्यायालय ने 14 अगस्त 2013 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
इसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उनकी सजा को रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया। राज्य ने इस बरी किए जाने के आदेश को चुनौती नहीं दी, इसलिए यह आदेश अंतिम हो गया।
लेकिन इसके बावजूद देवलाल गोंड 19 मई 2025 तक जेल में ही बंद रहे। यानी बरी होने के बाद भी वे 7 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहे।
गलती कैसे सामने आई?
राज्य सरकार के अनुसार, यह गलती 15 मई 2025 को सामने आई, जब जेल में बंद कैदियों की अपीलों को लेकर रिकॉर्ड की जांच की जा रही थी।
जेल अधीक्षक ने अप्रैल और जून 2018 में पैनल वकील को पत्र लिखकर अपील की स्थिति के बारे में पूछा था, लेकिन बरी होने की खबर कभी जेल तक पहुंची ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के इस स्पष्टीकरण को संवाद और समन्वय की कमी और संस्थागत लापरवाही बताया।
हाईकोर्ट ने पहले कितना मुआवजा दिया था?
देवलाल गोंड ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मई 2026 में उन्हें 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। इस राशि से असंतुष्ट होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बरी होने के बाद की हिरासत बिना किसी कानूनी अधिकार के अवैध हिरासत थी और यह संविधान के अनुच्छेद 21 का गंभीर उल्लंघन है।
कोर्ट ने कहा कि जब देवलाल गोंड बरी हुए थे, तब उनकी उम्र लगभग 28 साल थी और जब वे जेल से बाहर आए, तब वे लगभग 35 साल के हो चुके थे। इन वर्षों में उन्होंने अपनी आजादी, आजीविका, कमाई के अवसर और पढ़ाई या कौशल सीखने का मौका खो दिया। जेल में रहने से उन्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट भी झेलना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अपीलकर्ता ने अधिकारियों की उदासीनता और तत्परता की कमी के कारण अपनी युवावस्था के सबसे अच्छे साल गंवा दिए।”
30 लाख रुपये कैसे मिलेंगे?
सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है। यह राशि सभी तरह के नुकसान — आर्थिक और गैर-आर्थिक — के लिए दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को चार सप्ताह के भीतर यह राशि देनी होगी। इसमें हाईकोर्ट के आदेश के तहत पहले दी गई राशि को घटाया जाएगा।
यह राशि RTGS, NEFT या IMPS के जरिए देवलाल गोंड के बचत खाते वाले बैंक में भेजी जाएगी। बैंक 5 लाख रुपये उनके बचत खाते में जमा करेगा और बाकी राशि उनके नाम पर ब्याज वाली फिक्स्ड डिपॉजिट में रखेगा।
इस फिक्स्ड डिपॉजिट में कोई संयुक्त नाम नहीं जोड़ा जाएगा और इसका मासिक ब्याज उनके बचत खाते में आएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मोहला मानपुर के सचिव की अनुमति के बिना इस जमा राशि से कोई ऋण, निकासी या समय से पहले बंद नहीं किया जा सकेगा।
भारत में गलत कैद के मुआवजे का कोई कानून नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक बड़ी कमी की ओर भी ध्यान दिलाया। भारत में गलत तरीके से जेल में रखे गए लोगों को मुआवजा देने के लिए कोई कानून नहीं है।
कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2017 के बाबलू चौहान मामले और विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट का हवाला दिया। इनमें कहा गया है कि गलत कैद से होने वाला नुकसान सिर्फ आजादी छिनने तक सीमित नहीं होता, इसमें आर्थिक परेशानी, प्रतिष्ठा को नुकसान, सामाजिक कलंक और मानसिक पीड़ा भी शामिल होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देवलाल गोंड को आत्मनिर्भर बनने और अपना जीवन दोबारा बनाने में मदद करना राज्य की दया नहीं है, बल्कि उनके साथ हुए अन्याय को सही करने के लिए कम से कम जरूरी कदम है।
सभी हाईकोर्ट को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 के सोहन सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले का भी जिक्र किया। उस मामले में सजा पूरी होने के बाद भी एक व्यक्ति को 4 साल 7 महीने तक जेल में रखा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया था।
इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बरी किए जाने और रिहाई के आदेशों को तुरंत जेल तक पहुंचाने के लिए निर्देश जारी किए थे और ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम शुरू किया था।
अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से कहा है कि वे भी इसी तरह के निर्देश जारी करने और ऐसी व्यवस्था बनाने पर विचार करें। फैसले की प्रति सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजी जाएगी।
ज्यूडिशियरी और LLB छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
यह फैसला अनुच्छेद 21, अवैध हिरासत और मुआवजे के अधिकार को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे यह भी साफ होता है कि एक बार रिहाई का आदेश हो जाने के बाद जेल में रखा गया हर दिन कानून के बिना हिरासत माना जाएगा।
ज्यूडिशियरी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह मामला अनुच्छेद 21, विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट और सार्वजनिक विधि के तहत मुआवजे के सिद्धांत को समझने में मदद करेगा।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।