लोक उपद्रव यानी पब्लिक न्यूसेंस का मामला अक्सर छोटा समझा जाता है। सड़क पर मलबा डाल देना, सार्वजनिक रास्ता रोक देना या नाली का गंदा पानी सड़क पर बहा देना, ये सब लोक उपद्रव के उदाहरण हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 292 ऐसे ही मामलों के लिए सजा तय करती है, जिनके लिए संहिता की किसी और धारा में सजा नहीं लिखी गई है। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू हुई और इसने भारतीय दंड संहिता की धारा 290 की जगह ली है।
इस धारा को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि लोक उपद्रव क्या होता है। परीक्षा की दृष्टि से भी यह धारा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जुर्माने की रकम बदली है।
बीएनएस धारा 292 क्या कहती है
धारा 292 कहती है कि जो कोई व्यक्ति ऐसे मामले में लोक उपद्रव करता है, जो इस संहिता के अधीन अन्यथा दंडनीय नहीं है, वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा। इस धारा में कैद की सजा का कोई प्रावधान नहीं है।
यह धारा लोक उपद्रव की परिभाषा नहीं देती, वह धारा 270 में है। धारा 292 केवल सजा देने का काम करती है।
लोक उपद्रव क्या होता है, धारा 270 से संबंध
बीएनएस की धारा 270 के अनुसार लोक उपद्रव वह काम या गैरकानूनी चूक है, जिससे आम जनता को या आसपास रहने वाले लोगों को सामान्य चोट, खतरा या परेशानी होती है, या जिससे सार्वजनिक अधिकार का उपयोग करने वाले लोगों को चोट, रुकावट, खतरा या परेशानी होना तय हो।
सरल भाषा में कहें तो ऐसा कोई काम जिससे एक दो लोगों को नहीं, बल्कि आम लोगों को परेशानी हो, वह लोक उपद्रव है। सड़क पर गड्ढा खोदकर खुला छोड़ देना, सार्वजनिक रास्ते पर सामान रखकर रास्ता रोक देना या मोहल्ले में बदबू फैलाना, ये सब इसके उदाहरण हैं।
अवशिष्ट धारा का मतलब क्या है
धारा 292 को अवशिष्ट धारा कहा जाता है, क्योंकि यह उन मामलों को पकड़ती है जो बाकी धाराओं से छूट जाते हैं। अध्याय 15 की धारा 271 से 291 तक अलग अलग तरह के उपद्रवों की सजा लिखी है। जैसे संक्रामक रोग फैलाना, मिलावटी खाना बेचना, पानी गंदा करना, लापरवाही से गाड़ी चलाना या जानवर को लेकर लापरवाही करना।
लेकिन लोक उपद्रव के हर रूप की अलग धारा नहीं बनाई जा सकती। कोई ऐसा काम भी लोक उपद्रव हो सकता है, जिसके लिए संहिता में कोई खास धारा न हो। ऐसे मामले बिना सजा के न रह जाएं, इसलिए धारा 292 बनाई गई है। यह एक सुरक्षा जाल है, जो छूटे हुए मामलों को भी दंड के दायरे में ले आती है।
सजा और वर्गीकरण, एक नजर में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| अपराध | लोक उपद्रव, जो संहिता में अन्यथा दंडनीय नहीं है |
| सजा | केवल जुर्माना, अधिकतम 1,000 रुपये, कैद नहीं |
| संज्ञेय या असंज्ञेय | असंज्ञेय, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती |
| जमानती या गैर जमानती | जमानती |
| विचारण | कोई भी मजिस्ट्रेट |
| पुरानी धारा | भारतीय दंड संहिता की धारा 290, जुर्माना अधिकतम 200 रुपये |
आईपीसी की धारा 290 में जुर्माना अधिकतम 200 रुपये था। बीएनएस ने इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है। यह बदलाव छोटा लगता है, पर परीक्षा में यही पूछा जाता है।
धारा 292 और धारा 293 में अंतर
धारा 292 पहली बार के उपद्रव की सजा है, जिसमें केवल जुर्माना लगता है। धारा 293 उस स्थिति की सजा है, जब अदालत या मजिस्ट्रेट ने उपद्रव बंद करने का आदेश दिया हो और उसके बाद भी उपद्रव जारी रखा जाए।
धारा 293 में सजा ज्यादा सख्त है: छह महीने तक की कैद या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों। यानी आदेश के बाद भी न मानना ज्यादा गंभीर माना गया है।
मजिस्ट्रेट उपद्रव हटवा भी सकता है, बीएनएसएस धारा 152
सजा देना एक बात है और उपद्रव को हटवाना दूसरी बात। बीएनएसएस की धारा 152 मजिस्ट्रेट को यह शक्ति देती है कि वह लोक उपद्रव को हटाने का आदेश दे सके। पहले यह शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 में थी।
मजिस्ट्रेट पहले सशर्त आदेश देता है और संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका देता है। उपद्रव साबित होने पर उसे हटाने का अंतिम आदेश दिया जाता है। धारा 292 का जुर्माना और धारा 152 का हटाने का आदेश, दोनों अलग उपाय हैं और एक साथ चल सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसले
पहला है म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम बनाम वर्धीचंद, 1980 का फैसला। इसमें नगर पालिका ने नालियों और शौचालयों की व्यवस्था नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लोक उपद्रव है और पैसे की कमी बहाना नहीं बन सकती।
दूसरा है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम केडिया लेदर, 2003 का फैसला। इसमें चमड़े के कारखाने गंदा पानी बहा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण लोक उपद्रव है। इन फैसलों से साफ है कि लोक उपद्रव केवल छोटा झगड़ा नहीं है, यह जन स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा मुद्दा है।
परीक्षा में याद रखने वाली बातें
धारा 292 अध्याय 15 (धारा 270 से 297) में आती है। इसकी पुरानी धारा आईपीसी 290 थी। जुर्माना 200 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये हुआ है। इसमें केवल जुर्माना है, कैद नहीं है। यह असंज्ञेय और जमानती अपराध है, जिसका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है।
लोक उपद्रव का विषय सीधा है, पर इसमें धाराओं के नंबर और सजा की रकम भ्रम पैदा करते हैं। धारा 270 परिभाषा है, धारा 292 सजा है और धारा 293 आदेश के बाद जारी उपद्रव की सजा है। इन तीनों को एक साथ याद रखने से परीक्षा में गलती नहीं होगी।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।