संक्रामक बीमारी फैलने पर सरकार लोगों की आवाजाही रोकने के लिए संगरोध यानी क्वारंटाइन के नियम बनाती है। कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसे नियम को तोड़ दे तो वह अपराध करता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 273 इसी अपराध से जुड़ी है। यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 271 की जगह आई है और 1 जुलाई 2024 से लागू है।
बीएनएस धारा 273 क्या कहती है
धारा 273 का शीर्षक है, संगरोध नियम की अवज्ञा। धारा का पाठ इस प्रकार है। जो कोई भी सरकार द्वारा किसी परिवहन साधन को संगरोध की स्थिति में रखने के लिए, या संगरोध की स्थिति में किसी ऐसे परिवहन साधन के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए, या उन स्थानों के बीच आवागमन को नियंत्रित करने के लिए जहाँ संक्रामक रोग फैला हुआ है और अन्य स्थानों के बीच, बनाए गए किसी नियम की जानबूझकर अवज्ञा करता है, उसे किसी भी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से।
सरल शब्दों में, सरकार जब किसी जहाज, विमान या रेलगाड़ी को संगरोध में रखने या संक्रामक रोग वाले क्षेत्र से आने जाने पर रोक लगाने का नियम बनाती है, और कोई व्यक्ति यह जानते हुए उस नियम को तोड़ता है, तो धारा 273 लागू होती है। इसमें बीमारी फैलना जरूरी नहीं है, केवल नियम तोड़ना ही अपराध है।
आईपीसी धारा 271 से क्या बदला
आईपीसी की धारा 271 में केवल जहाज यानी वेसल का उल्लेख था। बीएनएस की धारा 273 में जहाज की जगह परिवहन का कोई भी साधन शब्द रखा गया है। अब हवाई जहाज, रेलगाड़ी, बस या कोई अन्य वाहन भी इसके दायरे में आ जाता है। यह बदलाव आज के समय के हिसाब से जरूरी था, क्योंकि संक्रामक रोग अब केवल समुद्री रास्ते से नहीं फैलता। दूसरा छोटा बदलाव शब्दों में हुआ है। आईपीसी में नियम बनाए और प्रख्यापित किए गए शब्द थे, बीएनएस में केवल सरकार द्वारा बनाए गए नियम कहा गया है। सजा और वर्गीकरण में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
अपराध के मुख्य तत्व
धारा 273 के तहत अपराध साबित करने के लिए चार बातें जरूरी हैं। पहली, सरकार द्वारा बनाया गया कोई नियम मौजूद होना चाहिए। दूसरी, वह नियम संगरोध से जुड़ा होना चाहिए। यानी वह किसी परिवहन साधन को संगरोध में रखने, संगरोध वाले परिवहन साधन के आवागमन को नियंत्रित करने, या संक्रामक रोग वाले स्थान और अन्य स्थान के बीच आवागमन को नियंत्रित करने से जुड़ा हो। तीसरी, आरोपी ने उस नियम की अवज्ञा की हो। चौथी, अवज्ञा जानबूझकर की गई हो।
जानबूझकर शब्द इस धारा की जान है। यदि किसी व्यक्ति को नियम की जानकारी ही नहीं थी, या उसने गलती से नियम तोड़ दिया, तो धारा 273 लागू नहीं होगी। केवल यात्रा करना या बीमार होना अपराध नहीं है, अपराध नियम की जानबूझकर की गई अवज्ञा है।
सजा और वर्गीकरण
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| सजा | छह महीने तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों |
| कारावास का प्रकार | किसी भी भांति का कारावास, साधारण या कठोर |
| संज्ञेयता | असंज्ञेय, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती |
| जमानत | जमानतीय, जमानत अधिकार के रूप में मिलती है |
| समझौता | समझौता योग्य नहीं |
| विचारण न्यायालय | कोई भी मजिस्ट्रेट |
| पुरानी धारा | आईपीसी धारा 271 |
धारा 273 का अपराध असंज्ञेय है, इसलिए पुलिस को गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होती है। अपराध जमानतीय है, इसलिए आरोपी को जमानत का अधिकार मिलता है। अधिकतम सजा केवल छह महीने है, इसलिए यह अपराध अपेक्षाकृत हल्का माना जाता है, फिर भी इसका उद्देश्य बड़ा है, जन स्वास्थ्य की रक्षा करना।
बीएनएस धारा 271, 272 और 223 से अंतर
धारा 271, 272 और 273 तीनों ही संक्रामक रोग से जुड़ी हैं, लेकिन तीनों के बीच स्पष्ट अंतर है। धारा 271 लापरवाही से किया गया काम है जिससे संक्रामक रोग फैलने की संभावना हो। इसमें सजा छह महीने तक है। धारा 272 दुर्भावनापूर्ण काम है, यानी जानबूझकर रोग फैलाने का इरादा। इसमें सजा दो साल तक है। धारा 273 में रोग फैलना जरूरी नहीं है, केवल संगरोध नियम की जानबूझकर अवज्ञा ही काफी है। इसमें सजा छह महीने तक है।
धारा 223 से भी अंतर समझना जरूरी है। धारा 223 किसी लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा से जुड़ी है और यह आईपीसी धारा 188 की जगह आई है। धारा 273 केवल संगरोध नियमों तक सीमित है, जबकि धारा 223 किसी भी वैध सरकारी आदेश की अवज्ञा पर लागू होती है।
कोविड 19 के समय यह धारा क्यों चर्चा में रही
कोविड 19 महामारी के समय सरकार ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत संगरोध और आवाजाही से जुड़े नियम बनाए थे। विदेश से लौटने वाले यात्रियों को घर पर या सरकारी केंद्र में संगरोध में रहना पड़ता था। जो लोग संगरोध तोड़कर बाहर घूमते पाए गए, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270, 271 और 188 के तहत मामले दर्ज हुए।
इस दौर में सवाल उठा कि क्या केवल नियम तोड़ने पर ही मुकदमा चल सकता है, जबकि बीमारी फैली ही न हो। धारा 273 का उत्तर स्पष्ट है। हां, नियम की जानबूझकर अवज्ञा ही अपराध है। कानून का उद्देश्य बीमारी फैलने के बाद सजा देना नहीं है, बल्कि बीमारी फैलने से पहले ही रोकथाम करना है। उच्चतम न्यायालय ने बी. वी. राम कुमार बनाम तेलंगाना राज्य के मामले में स्पष्ट किया था कि केवल नियम का पालन न करने से धारा 269 और 270 का अपराध नहीं बनता, जब तक ज्ञान और इरादा साबित न हो। यही सिद्धांत धारा 273 पर भी लागू होता है।
मुकदमे में क्या साबित करना होता है
अभियोजन को सबसे पहले वह नियम अदालत के सामने रखना होता है जिसे तोड़ा गया। नियम सरकार द्वारा बनाया गया होना चाहिए और लागू होना चाहिए। यदि नियम ही वैध रूप से नहीं बना, तो अवज्ञा का अपराध नहीं बनता। इसके बाद यह साबित करना होता है कि आरोपी को नियम की जानकारी थी और उसने जानबूझकर नियम तोड़ा। नियम का प्रकाशन, नोटिस या सार्वजनिक घोषणा इस जानकारी को साबित करने में मदद करती है।
न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
परीक्षा में धारा 273 से जुड़े कुछ बिंदु बार बार पूछे जाते हैं। पहला, धारा 273 आईपीसी धारा 271 की जगह आई है। दूसरा, सजा छह महीने तक का कारावास या जुर्माना या दोनों है। तीसरा, अपराध असंज्ञेय और जमानतीय है और विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। चौथा, आईपीसी में केवल जहाज का उल्लेख था, बीएनएस में परिवहन का कोई भी साधन आ गया है। पांचवां, जानबूझकर शब्द इस धारा का आवश्यक तत्व है। छठा, धारा 273 अध्याय 15 में है, जिसमें धारा 270 से 297 तक लोक स्वास्थ्य से जुड़े अपराध आते हैं। सातवां, धारा 271 लापरवाही, धारा 272 दुर्भावना और धारा 273 नियम की अवज्ञा से जुड़ी है, यह अंतर परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है।
बीएनएस धारा 273 एक छोटी धारा लग सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। संक्रामक रोग से बचाव के लिए सरकार जो नियम बनाती है, उनका पालन ही जन स्वास्थ्य की पहली रक्षा है। एलएलबी और न्यायिक सेवा के विद्यार्थियों को इस धारा को धारा 271, 272 और 223 के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि संक्रामक रोग से जुड़े अपराधों की पूरी श्रृंखला समझ में आ जाए।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।