कोविड 19 के समय एक बात बार बार सुनाई देती थी कि संक्रमण फैलाना अपराध है। किसी संक्रमित व्यक्ति का बिना सावधानी के भीड़ में जाना, क्वारंटीन तोड़कर बाहर घूमना या बीमारी छिपाकर दूसरों से मिलना, यह सिर्फ सामाजिक लापरवाही नहीं है, बल्कि कानून की नजर में अपराध भी हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 271 इसी तरह के काम को अपराध बनाती है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 269 के बराबर है और न्यायिक सेवा तथा एलएलबी की परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है।
बीएनएस धारा 271 क्या कहती है
धारा 271 के अनुसार जो व्यक्ति गैरकानूनी ढंग से या लापरवाही से कोई ऐसा काम करता है, जो जीवन के लिए खतरनाक किसी रोग के संक्रमण को फैलाने वाला हो और जिसके बारे में वह जानता हो या उसके पास यह मानने का कारण हो कि उससे संक्रमण फैल सकता है, उसे छह महीने तक के किसी भी प्रकार के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा का मूल पाठ छोटा है और सिर्फ एक अनुच्छेद में लिखा गया है, पर इसके हर शब्द का अपना महत्व है।
धारा 271 के मुख्य तत्व
इस धारा के तहत अपराध साबित करने के लिए पांच बातें देखी जाती हैं। पहली, काम गैरकानूनी ढंग से किया गया हो या उसमें लापरवाही हो, यानी वह सावधानी न बरती गई हो जो एक सामान्य समझदार व्यक्ति उस स्थिति में बरतता। दूसरी, वह काम ऐसा हो जिससे जीवन के लिए खतरनाक रोग का संक्रमण फैलने की संभावना हो। तीसरी, आरोपी को यह जानकारी हो या उसके पास यह मानने का कारण हो कि उस काम से संक्रमण फैल सकता है। चौथी, रोग जीवन के लिए खतरनाक हो। साधारण सर्दी खांसी इस धारा में नहीं आती, जबकि कोविड 19, हैजा, प्लेग या क्षय रोग जैसे रोग इसमें आ सकते हैं। पांचवीं बात यह है कि संक्रमण का वास्तव में फैलना जरूरी नहीं है, सिर्फ फैलने की संभावना ही काफी है। यह धारा परिणाम पर नहीं, बल्कि खतरे पर आधारित है।
पुरानी धारा 269 से क्या बदला
1 जुलाई 2024 से पहले यही नियम भारतीय दंड संहिता की धारा 269 में था। बीएनएस की धारा 271 उसी पाठ को शब्दशः अपनाती है, इसलिए पुराने फैसले आज भी इस धारा को समझने में काम आते हैं। 1 जुलाई 2024 से पहले किया गया काम पुरानी धारा 269 के तहत और उसके बाद किया गया काम धारा 271 के तहत देखा जाएगा, यह नियम बीएनएस की धारा 358 से तय होता है। यह धारा अध्याय 15 में है, जिसका शीर्षक है, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध।
सजा और वर्गीकरण
धारा 271 के तहत अधिकतम सजा छह महीने तक का कारावास है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या सिर्फ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि धारा में तय नहीं की गई है, इसलिए अदालत मामले की गंभीरता देखकर जुर्माना तय करती है।
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| अपराध | जीवन के लिए खतरनाक रोग का संक्रमण फैलाने वाला लापरवाही भरा काम |
| सजा | छह महीने तक का कारावास या जुर्माना या दोनों |
| संज्ञेय | हां, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है |
| जमानती | हां |
| विचारण | कोई भी मजिस्ट्रेट |
| समझौता योग्य | नहीं |
यह वर्गीकरण पुरानी धारा 269 जैसा ही है। धारा संज्ञेय जरूर है, पर सजा छोटी होने के कारण यह जमानती है। परीक्षा में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि धारा 271 संज्ञेय है या असंज्ञेय, और इसका उत्तर है, संज्ञेय।
धारा 271 और धारा 272 में अंतर
धारा 271 और धारा 272 को एक साथ समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों का विषय एक ही है, पर नीयत अलग है। धारा 271 में काम लापरवाही से किया जाता है, जबकि धारा 272 में काम दुर्भावना से किया जाता है। दुर्भावना का मतलब है, बुरी नीयत से और जानबूझकर संक्रमण फैलाना। सजा में भी अंतर है। धारा 271 में अधिकतम सजा छह महीने है, जबकि धारा 272 में दो साल तक का कारावास हो सकता है। इसी कड़ी की अगली धारा 273 में संगरोध, यानी क्वारंटीन, के नियम की अवज्ञा पर छह महीने तक की सजा का नियम है।
कोविड 19 के समय यह धारा कैसे लागू हुई
कोविड 19 महामारी के समय देश भर में धारा 269 और 270 के तहत बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज हुए। क्वारंटीन तोड़ना, संक्रमित होकर भीड़ में जाना या जांच से भागना, ऐसे मामलों में पुलिस ने इन धाराओं का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत भी कार्यवाही हुई। अदालतों ने यह साफ किया कि सिर्फ लॉकडाउन तोड़ना या किसी आदेश का उल्लंघन करना अपने आप धारा 269 का अपराध नहीं बनता। इसके लिए यह साबित करना जरूरी है कि आरोपी संक्रमित था या उसे संक्रमण फैलने की जानकारी थी।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले
इस धारा पर सबसे ताजा और महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का बी.वी. राम कुमार बनाम तेलंगाना राज्य मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारा 269 और 270 के तहत चल रही कार्यवाही रद्द कर दी। शिकायत में कहा गया था कि अपीलकर्ता ने पर्याप्त पीपीई किट और दस्ताने नहीं दिए, जिससे कोविड संक्रमण फैलने का खतरा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीपीई किट न देना, बिना यह आरोप लगाए कि आरोपी बीमारी फैलाना जानता था या उसकी ऐसी नीयत थी, धारा 269 के तत्व पूरे नहीं करता। अदालत ने भजन लाल मामले, 1992, के सिद्धांत लागू करते हुए कहा कि जहां आरोप पत्र को पूरा सच मानने पर भी अपराध नहीं बनता, वहां कार्यवाही रद्द की जा सकती है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 3 मई 2024 को रद्द करने की याचिका खारिज की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पवन गिरी बनाम हरियाणा राज्य मामले में 7 फरवरी 2022 को कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं था कि याचिकाकर्ता या उसके परिवार को कोई संक्रामक रोग था। इसके बिना यह नहीं माना जा सकता कि वे संक्रमण के वाहक थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशुतोष वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में 17 जून 2022 को इसी फैसले पर भरोसा किया। इन फैसलों से यह सिद्धांत बनता है कि धारा 271 में अभियोजन को यह साबित करना होगा कि आरोपी संक्रमित था या उसे संक्रमण की जानकारी थी। सिर्फ अंदाजे पर यह धारा नहीं लगाई जा सकती।
परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
न्यायिक सेवा और एलएलबी की परीक्षा के लिए इन बिंदुओं को याद रखें। बीएनएस धारा 271 पुरानी धारा 269 के बराबर है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। सजा छह महीने तक का कारावास या जुर्माना या दोनों है। यह अपराध संज्ञेय और जमानती है, और इसका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। संक्रमण का वास्तव में फैलना जरूरी नहीं है, फैलने की संभावना ही काफी है। धारा 272 से अंतर है, लापरवाही बनाम दुर्भावना, और सजा छह महीने बनाम दो साल। बी.वी. राम कुमार का फैसला बताता है कि जानकारी या नीयत के बिना धारा 269 या 271 नहीं लगती। अगर आप बीएनएस धारा 270 और बीएनएस धारा 269 के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यह धारा उस क्रम की अगली कड़ी है।
निष्कर्ष
धारा 271 जनता के स्वास्थ्य की रक्षा का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हथियार है। यह हर लापरवाही को अपराध नहीं बनाती, बल्कि सिर्फ उसी काम को दंडित करती है जिसमें जीवन के लिए खतरनाक रोग फैलने की संभावना हो और आरोपी को इसकी जानकारी हो। कोविड 19 के बाद इस धारा का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि अब अदालतें इसके तत्वों को सख्ती से जांचती हैं। अगर धारा 271 और 272 का अंतर साफ हो जाए, तो इस अध्याय से पूछा गया कोई भी प्रश्न कठिन नहीं रहेगा।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।