मान लीजिए किसी का गहना या मोबाइल चोरी हो गया। कोई व्यक्ति आकर कहता है कि वह चोर को जानता है और पैसे दे दो तो सामान वापस दिला देगा। पीड़ित पैसे दे देता है, सामान मिल भी जाता है, पर चोर पकड़ा नहीं जाता। ऐसा करने वाला व्यक्ति कानून की नजर में मददगार नहीं, अपराधी है। बीएनएस धारा 252 इसी अपराध के बारे में है। पुराने भारतीय दंड संहिता की धारा 215 अब इसी धारा में आ गई है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई।
बीएनएस धारा 252 क्या कहती है
धारा 252 कहती है कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की उस चल संपत्ति को वापस दिलाने में मदद करने के बहाने या उसके बदले में कोई पारिश्रमिक ले या लेने पर सहमत हो, या लेने की सहमति दे, और वह संपत्ति किसी अपराध के कारण उस व्यक्ति से छिनी गई हो, तो वह दोषी होगा। पर एक शर्त है। अगर वह व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगाकर अपराधी को पकड़वाने और उसे सजा दिलवाने का प्रयास करता है, तो यह धारा लागू नहीं होगी।
धारा का पूरा पाठ इस प्रकार है। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की किसी भी चल संपत्ति को वापस दिलाने में मदद करने के बहाने या उसके बदले में कोई पारिश्रमिक लेता है या लेने पर सहमत होता है, और वह संपत्ति इस संहिता के तहत दंडनीय किसी अपराध के कारण उस व्यक्ति से छिनी गई है, तो वह, जब तक कि वह अपनी शक्ति के सभी साधनों का उपयोग करके अपराधी को पकड़वाने और उसे अपराध के लिए दोषी ठहरवाने का प्रयास न करे, दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध कब बनता है: तीन जरूरी तत्व
दोषी ठहराने के लिए तीन बातें एक साथ साबित होनी चाहिए। पहली, अभियुक्त ने पारिश्रमिक लिया हो, लेने पर सहमति दी हो या लेने की सहमति दी हो। सिर्फ लेना ही नहीं, लेने का वादा करना भी इस धारा में आता है। दूसरी, यह पारिश्रमिक किसी व्यक्ति की चल संपत्ति वापस दिलाने में मदद करने के बहाने या उसके बदले में लिया गया हो। तीसरी, वह संपत्ति किसी अपराध के कारण उस व्यक्ति से छिनी गई हो, जैसे चोरी, लूट या ठगी से।
इसके साथ एक नकारात्मक शर्त भी जुड़ी है। अगर अभियुक्त ने अपनी शक्ति के सभी साधनों का उपयोग करके अपराधी को पकड़वाने और उसे सजा दिलवाने का पूरा प्रयास किया हो, तो वह इस धारा से बच जाएगा। यह बचाव सिर्फ कहने से नहीं मिलेगा, अभियुक्त को साबित करना होगा कि उसने वास्तव में पुलिस को सूचना दी, अपराधी की पहचान बताई और मुकदमे में सहयोग किया।
सजा और वर्गीकरण
धारा 252 में सजा सीधी है। इसमें तीन स्तर नहीं हैं, जैसा कि बीएनएस धारा 251 में है।
| बात | धारा 252 का नियम |
|---|---|
| सजा | दो साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों |
| संज्ञेय या असंज्ञेय | संज्ञेय, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है |
| जमानतीय या अजमानतीय | जमानतीय, जमानत अधिकार के रूप में मिलती है |
| विचारण | प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट |
| शमनीय या अशमनीय | अशमनीय, समझौते से मुकदमा खत्म नहीं होगा |
बचाव का एकमात्र रास्ता: अपराधी को पकड़वाना
धारा 252 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका बचाव है। कानून यह नहीं कहता कि संपत्ति वापस दिलाने में मदद करना ही अपराध है। अपराध तब बनता है जब मदद करने वाला अपराधी को बचाकर रखता है। अगर वह व्यक्ति अपराधी को पकड़वाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे, तो धारा लागू नहीं होगी।
उदाहरण से समझें। अगर कोई व्यक्ति चोरी का सामान वापस दिलाने के लिए पैसे लेता है और साथ ही पुलिस को चोर का नाम और पता बताकर उसे पकड़वाता है, तो वह बच सकता है।
धारा 249, 250, 251 और 252 में क्या अंतर है
अपराधी को बचाने से जुड़ी चार धाराएँ अध्याय 14 में पास पास हैं, पर इनमें फर्क है। बीएनएस धारा 249 में अपराधी को छिपाना या पनाह देना अपराध है, इसमें पैसे का लेन देन जरूरी नहीं है। बीएनएस धारा 250 में अपराधी को बचाने के बदले में उपहार लेने वाला दोषी है और धारा 251 में उपहार देने वाला। धारा 252 में न तो अपराधी को छिपाना है और न उसे सजा से बचाने का सौदा, इसमें संपत्ति वापस दिलाने के नाम पर पारिश्रमिक लेना अपराध है।
धारा 250 और 251 में सजा मूल अपराध के हिसाब से तीन स्तर में बाँटी गई है और अधिकतम 7 साल तक जाती है, जबकि धारा 252 में सजा सीधी दो साल है। धारा 250 संज्ञेय है, धारा 251 असंज्ञेय है और धारा 252 संज्ञेय है। धारा 249 में अधिकतम सजा 5 साल है।
वैध इनाम और धारा 252 में क्या अंतर है
कई बार लोग यह सवाल पूछते हैं कि खोई हुई संपत्ति वापस दिलाने पर इनाम लेना क्या अपराध है। इसका जवाब धारा के दो शब्दों में छिपा है, बहाना और अपराध। अगर संपत्ति किसी अपराध से छिनी नहीं है, बल्कि खो गई है, तो इनाम लेना इस धारा में नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति सच में अपराधी को पकड़वाने में मदद करता है और उसके लिए उचित शुल्क लेता है, तो बचाव लागू हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने पी. सत्यनारायण मूर्ति बनाम जिला पुलिस निरीक्षक (2015) में कहा था कि पारिश्रमिक की माँग और स्वीकृति, दोनों साबित हुए बिना दोष सिद्ध नहीं होता। इसलिए इस धारा के मुकदमे में पैसे की माँग और उसके मिलने का सबूत अहम होता है।
शिकायत और परिसीमा का नियम
धारा 252 पर अदालत की शिकायत की शर्त लागू नहीं होती। बीएनएसएस धारा 215(1)(बी)(i) की सूची में धारा 229 से 233, 236, 237, 242 से 248 और 267 हैं, पर धारा 252 नहीं है। इसलिए इस धारा का मुकदमा पुलिस की रिपोर्ट या परिवाद पर चल सकता है, अदालत की पहले से शिकायत जरूरी नहीं है।
बीएनएसएस धारा 514 के तहत इस अपराध पर 3 साल की परिसीमा लगती है, क्योंकि इसकी अधिकतम सजा 2 साल है। इसका मतलब है कि अपराध की तारीख से 3 साल के अंदर मुकदमा शुरू होना चाहिए।
मुख्य बातें
- बीएनएस धारा 252 चोरी की संपत्ति वापस दिलाने के नाम पर पारिश्रमिक लेना अपराध है, यह पुरानी धारा 215 की जगह आई है।
- पारिश्रमिक लेना, लेने पर सहमत होना या लेने की सहमति देना, तीनों ही अपराध हैं।
- अधिकतम सजा 2 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों है, अपराध संज्ञेय और जमानतीय है।
- अगर व्यक्ति अपराधी को पकड़वाने और सजा दिलवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे, तो धारा लागू नहीं होगी।
- धारा 252 में संपत्ति की वापसी का सौदा है, जबकि धारा 250 और 251 में अपराधी को बचाने का सौदा है।
- इस धारा पर बीएनएसएस धारा 215 की अदालत की शिकायत वाली शर्त लागू नहीं होती और परिसीमा 3 साल है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।