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बीएनएस धारा 250: अपराधी को बचाने के लिए उपहार लेना अपराध, 7 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 250 अपराधी को बचाने के लिए उपहार लेना, अदालत और न्याय का तराजू

अगर कोई व्यक्ति अपराधी को सजा से बचाने के बदले में पैसा, उपहार या कोई फायदा ले ले, तो वह खुद भी अपराधी बन जाता है। बीएनएस धारा 250 इसी अपराध के बारे में है। पुराने भारतीय दंड संहिता की धारा 213 अब इसी धारा में आ गई है। धारा 1 जुलाई 2024 से लागू है और यह भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 14 में आती है, जिसमें झूठे साक्ष्य और न्याय के विरुद्ध अपराधों के बारे में नियम दिए गए हैं।

कानून का तर्क साफ है। अपराधी को छिपाने वाला अगर पैसा लेकर चुप बैठ जाए, तो अपराधी कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। इसलिए इस धारा में छिपाने वाले से ज्यादा सख्त सजा उस व्यक्ति को दी गई है, जो फायदा लेकर अपराधी को बचाता है।

बीएनएस धारा 250 क्या कहती है

धारा 250 कहती है कि जो कोई व्यक्ति अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई उपहार स्वीकार करे, या उसे प्राप्त करने का प्रयास करे, या उसे स्वीकार करने के लिए सहमत हो, या किसी संपत्ति की वापसी स्वीकार करे, और यह सब किसी अपराध को छिपाने के बदले में, या किसी व्यक्ति को किसी अपराध की कानूनी सजा से बचाने के बदले में, या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी सजा दिलाने की कार्रवाई न करने के बदले में करे, तो वह दोषी होगा।

इस धारा की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ उपहार लेना ही अपराध नहीं है। उपहार लेने का प्रयास करना या उसे लेने के लिए सहमत होना भी उतना ही बड़ा अपराध है। पैसा हाथ में आए बिना भी यह धारा लग सकती है।

अपराध कब बनता है: चार जरूरी तत्व

दोषी ठहराने के लिए चार बातें एक साथ साबित होनी चाहिए। पहली, अभियुक्त ने उपहार स्वीकार किया हो, या उसे पाने का प्रयास किया हो, या उसे स्वीकार करने पर सहमति दी हो, या संपत्ति की वापसी ली हो। दूसरी, यह उपहार या वापसी किसी अपराध को छिपाने, किसी अपराधी को सजा से बचाने या उसके विरुद्ध कार्रवाई न करने के बदले में ली गई हो। तीसरी, उपहार और छिपाने के बीच सीधा संबंध हो, यानी उपहार इसी सौदे के बदले में दिया गया हो। चौथी, अभियुक्त को पता हो कि वह अपराध छिपा रहा है या अपराधी को बचा रहा है।

दूसरी शर्त सबसे महत्वपूर्ण है। अगर किसी ने किसी से पैसा लिया, पर वह पैसा किसी और काम के लिए था और अपराध छिपाने से उसका कोई संबंध नहीं था, तो धारा 250 नहीं लगेगी। अभियोजन को यह साबित करना होगा कि उपहार और अपराध छिपाने के बीच सौदा था।

चौथी शर्त में यह भी ध्यान रखें कि अपराधी को बचाने का इरादा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति किसी विवाद में मध्यस्थता करके समझौता कराता है और उसमें कोई अपराध छिपाने का इरादा नहीं है, तो यह धारा नहीं लगेगी।

सजा का तीन स्तर वाला नियम

धारा 250 में सजा मूल अपराध की गंभीरता के हिसाब से तीन भागों में बाँटी गई है। सजा इस बात पर तय होती है कि मूल अपराध की कानून में अधिकतम सजा कितनी है, न कि अपराधी को वास्तव में कितनी सजा मिली।

मूल अपराध की सजा उपहार लेने वाले की सजा
मृत्युदंड वाला अपराध 7 साल तक की कैद और जुर्माना
आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद वाला अपराध 3 साल तक की कैद और जुर्माना
10 साल तक की कैद से कम सजा वाला अपराध मूल अपराध की सबसे लंबी सजा का एक चौथाई हिस्सा, या जुर्माना, या दोनों

उदाहरण से समझें। अगर कोई व्यक्ति हत्या के अपराधी को बचाने के लिए एक लाख रुपये लेता है, तो उसे 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। अगर वही व्यक्ति चोरी के अपराधी को बचाने के लिए पैसा लेता है, तो सजा चोरी की अधिकतम सजा के एक चौथाई हिस्से तक ही होगी।

इस धारा के तहत अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह जमानतीय अपराध है, इसका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करते हैं और यह शमनीय नहीं है।

उपहार या प्रतिदान का मतलब क्या है

धारा 250 में उपहार शब्द का मतलब सिर्फ नकद पैसा नहीं है। कोई भी आर्थिक लाभ, कीमती चीज, सेवा या फायदा इसमें आ सकता है। संपत्ति की वापसी का मतलब है कि अगर किसी ने अपराध से कोई संपत्ति पाई हो और उसे वापस पाने के बदले में वह अपराध छिपा ले, तो भी यह धारा लगेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने उपहार और रिश्वत के मामलों में कई बार कहा है कि माँग और स्वीकृति दोनों साबित होनी चाहिए। एम. नारायणन नांबियार बनाम केरल राज्य (1963) में अदालत ने उपहार के अर्थ और उसके बारे में उपधारणा पर विचार किया था। पी. सत्यनारायण मूर्ति बनाम जिला पुलिस निरीक्षक (2015) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिश्वत की माँग और उसकी स्वीकृति, दोनों साबित हुए बिना दोष सिद्ध नहीं होता। यही सिद्धांत धारा 250 के मामलों में भी लागू होता है, क्योंकि यहाँ भी सौदे का तत्व साबित करना जरूरी है।

एक और बात ध्यान रखें। धारा 250 में उपहार लेने वाला दोषी होता है, जबकि उपहार देने वाला बीएनएस धारा 249 के तहत नहीं, बल्कि धारा 251 के तहत दोषी होता है। दोनों के बीच का अंतर परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है।

धारा 249, 250 और 251 में क्या अंतर है

अपराधी को बचाने से जुड़ी तीन धाराएँ अध्याय 14 में पास पास हैं और इनमें भ्रम होना आम बात है। बीएनएस धारा 249 में अपराधी को छिपाना या पनाह देना अपराध है, इसमें पैसे का लेन देन जरूरी नहीं है। धारा 250 में अपराधी को बचाने के बदले में उपहार लेना अपराध है, इसमें लेने वाला दोषी है। धारा 251 में अपराधी को बचाने के बदले में उपहार देना अपराध है, इसमें देने वाला दोषी है।

धारा 253 उन मामलों में लगती है जहाँ अपराधी हिरासत से भाग गया हो और कोई उसे छिपाए। धारा 250 में हिरासत से भागना जरूरी नहीं है, बल्कि उपहार का लेन देन ही इसकी पहचान है। बीएनएस धारा 238 सबूत मिटाने के बारे में है और बीएनएस धारा 248 झूठा आरोप लगाने के बारे में है, जबकि धारा 250 में अपराधी को बचाने के लिए फायदा लेना ही अपराध है।

शिकायत और परिसीमा का नियम

धारा 250 के मामले में अदालत की शिकायत की शर्त लागू नहीं होती। बीएनएसएस धारा 215(1)(बी)(i) की सूची में धारा 250 का नाम नहीं है, इसलिए इस धारा का मुकदमा सामान्य तरीके से, पुलिस की रिपोर्ट या परिवाद पर चल सकता है। यह बात धारा 246, 247 और 248 से इसे अलग करती है, जहाँ अदालत की शिकायत जरूरी है।

परिसीमा के नियम में भी तीनों स्तरों में अंतर है। बीएनएसएस धारा 514 के तहत जिस अपराध की सजा 3 साल से ज्यादा है, उस पर परिसीमा नहीं लगती, इसलिए धारा 250(क) के 7 साल वाले मामले में कोई समय सीमा नहीं है। धारा 250(ख) के 3 साल वाले मामले में 3 साल की परिसीमा लगेगी।

परीक्षा में पूछे जाने वाले मुख्य बिंदु

न्यायिक सेवा और एलएलबी परीक्षा के लिए कुछ बिंदु याद रखें। पहला, धारा 250 पुरानी धारा 213 की जगह आई है और सजा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरा, उपहार लेना ही नहीं, उसे पाने का प्रयास करना या लेने पर सहमत होना भी अपराध है। तीसरा, सजा तीन स्तरों में है, 7 साल, 3 साल और एक चौथाई हिस्सा, और यह मूल अपराध की अधिकतम सजा पर तय होती है। चौथा, अपराध संज्ञेय और जमानतीय है, विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करते हैं और यह शमनीय नहीं है। पाँचवाँ, धारा 250 में लेने वाला दोषी है, जबकि धारा 251 में देने वाला दोषी है। छठा, इस धारा पर बीएनएसएस धारा 215 की अदालत की शिकायत वाली शर्त लागू नहीं होती।

मुख्य बातें

  • बीएनएस धारा 250 अपराधी को सजा से बचाने के बदले में उपहार लेना अपराध है, जो पुरानी धारा 213 की जगह आई है।
  • मृत्युदंड वाले अपराध को छिपाने पर 7 साल, आजीवन कारावास वाले अपराध पर 3 साल और छोटे अपराध पर एक चौथाई सजा मिलती है।
  • उपहार पाने का प्रयास करना या उसे लेने पर सहमत होना भी उतना ही बड़ा अपराध है, पैसा हाथ में आना जरूरी नहीं है।
  • अपराध संज्ञेय और जमानतीय है, विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करते हैं और यह शमनीय नहीं है।
  • धारा 250 में उपहार लेने वाला दोषी है, धारा 251 में उपहार देने वाला दोषी है और धारा 249 में सिर्फ छिपाना ही काफी है।
  • इस धारा पर बीएनएसएस धारा 215 की अदालत की शिकायत वाली शर्त लागू नहीं होती।
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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।