किसी लोक सेवक के सामने बयान देना एक बात है, उस बयान पर अपने हस्ताक्षर करना दूसरी बात। भारतीय न्याय संहिता की धारा 215 इसी दूसरी बात पर लागू होती है। अगर आपने किसी लोक सेवक को कोई बयान दिया है और वह लोक सेवक कानून के तहत आपसे उस बयान पर हस्ताक्षर करने को कह सकता है, तो हस्ताक्षर से इनकार करना अपराध है। इसमें तीन महीने तक की साधारण कैद या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों, की सजा है।
बीएनएस धारा 215 क्या कहती है
धारा 215 का पाठ छोटा और सीधा है। जो व्यक्ति अपने बयान पर हस्ताक्षर से इनकार करता है, जबकि हस्ताक्षर करवाने वाला लोक सेवक कानूनी रूप से ऐसा करने में सक्षम है, वह अपराध का दोषी होगा। दो बातें ध्यान दें। बयान वही हो जो व्यक्ति ने खुद दिया हो, और हस्ताक्षर माँगने वाला लोक सेवक कानून से ऐसा करने का अधिकारी हो। एक शर्त भी पूरी न हो, तो धारा 215 लागू नहीं होगी।
अपराध बनने के लिए तीन शर्तें
अपराध साबित करने के लिए तीन बातें चाहिए। पहली, व्यक्ति ने लोक सेवक के सामने कोई बयान दिया हो, बिना बयान के हस्ताक्षर का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी, हस्ताक्षर माँगने वाला लोक सेवक कानूनी रूप से ऐसा करने का अधिकारी हो, बिना अधिकार के माँग पर इनकार अपराध नहीं बनेगा। तीसरी, व्यक्ति ने जानबूझकर हस्ताक्षर से इनकार किया हो। जाँच आयोग को यह अधिकार जाँच आयोग अधिनियम, 1952 से मिला है।
सजा कितनी और अपराध की प्रकृति कैसी
दोषी को तीन महीने तक की साधारण कैद, या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजाएँ मिल सकती हैं। यह असंज्ञेय अपराध है, यानी पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तारी या जाँच नहीं कर सकती। यह जमानतीय है, इसलिए आरोपी को जमानत का अधिकार है। इसका विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष हो सकता है। यह अशमनीय है, यानी आपसी समझौते से इसे समाप्त नहीं कराया जा सकता। अधिकतम सजा तीन महीने है, इसलिए बीएनएसएस की धारा 514(2)(ख) के अनुसार परिसीमा एक वर्ष है।
आईपीसी धारा 180 से क्या बदला
बीएनएस की धारा 215 भारतीय दंड संहिता की धारा 180 का ही नया रूप है। दोनों धाराओं का पाठ लगभग एक जैसा है। असली बदलाव जुर्माने की रकम में हुआ है। आईपीसी में जुर्माना पाँच सौ रुपये तक था, बीएनएस में इसे बढ़ाकर पाँच हजार रुपये कर दिया गया है। कैद वही रही, तीन महीने तक की साधारण कैद। धारा संख्या जरूर बदली है, आईपीसी में यह 180 थी, बीएनएस में 215 है।
धारा 213, 214 और 215 में क्या अंतर है
धारा 213, 214 और 215 एक ही कड़ी की धाराएँ हैं, इन्हें एक साथ पढ़ना चाहिए। धारा 213 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार, धारा 214 लोक सेवक के सवाल का जवाब देने से इनकार, और धारा 215 अपने ही बयान पर हस्ताक्षर से इनकार पर लागू होती है। सजा में भी अंतर है। धारा 213 और 214 में छह महीने तक की कैद और पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि धारा 215 में कैद तीन महीने तक ही है। यानी हस्ताक्षर से इनकार हल्का अपराध माना गया है। बीएनएस धारा 214 और बीएनएस धारा 213 पर हमारे विस्तृत लेख भी पढ़ें।
पुलिस के सामने दिए बयान पर हस्ताक्षर क्यों नहीं होते
पुलिस जाँच में बयान देने वाले से हस्ताक्षर क्यों नहीं करवाए जाते? जवाब बीएनएसएस की धारा 180 में है। पुलिस के सामने दिया गया बयान लिखित रूप में दर्ज हो सकता है, लेकिन उस पर बयान देने वाले के हस्ताक्षर नहीं करवाए जाते। यह नियम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 से ही चला आ रहा है। कारण यह है कि पुलिस के सामने दिए बयान का इस्तेमाल मुकदमे में सबूत के तौर पर सीमित तरीके से ही होता है, इसलिए वहाँ धारा 215 लागू नहीं होती। यह वहाँ लागू होती है जहाँ किसी मजिस्ट्रेट या जाँच आयोग जैसे अधिकारी के सामने बयान दिया गया हो। बीएनएसएस धारा 173 के तहत एफआईआर और जाँच का पूरा नियम पढ़ें।
अनुच्छेद 20(3) और नंदिनी सत्पथी का सिद्धांत
संविधान का अनुच्छेद 20(3) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नंदिनी सत्पथी बनाम पी. एल. दानी, 1978 में स्पष्ट किया था कि किसी व्यक्ति को ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जिनसे उसके विरुद्ध अपराध साबित हो सके। लेकिन धारा 215 अलग स्थिति पर लागू होती है। यहाँ कोई नया जवाब नहीं माँगा जा रहा है, केवल स्वेच्छा से दिए गए बयान पर हस्ताक्षर माँगे जा रहे हैं। अपने ही बयान पर हस्ताक्षर करना आत्म-अभियोजन नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 20(3) धारा 215 के विरुद्ध बचाव नहीं बनता।
संज्ञान कैसे होगा: बीएनएसएस धारा 215 की शर्त
बीएनएसएस की धारा 215(1)(क) के अनुसार, बीएनएस की धारा 206 से 223 तक के अपराधों का संज्ञान न्यायालय केवल संबंधित लोक सेवक की लिखित शिकायत पर ही ले सकता है। पुलिस अपनी ओर से प्राथमिकी दर्ज करके जाँच नहीं कर सकती। जिस लोक सेवक के सामने इनकार हुआ था, उसे या उसके वरिष्ठ अधिकारी को लिखित शिकायत देनी होगी।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
परीक्षा के लिए ये बिंदु याद रखें। पहला, धारा 215 आईपीसी की धारा 180 के समान है, सजा तीन महीने तक की साधारण कैद या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों। दूसरा, यह असंज्ञेय, जमानतीय और अशमनीय है, विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष हो सकता है। तीसरा, अपराध तभी बनेगा जब बयान व्यक्ति ने खुद दिया हो और हस्ताक्षर माँगने वाला लोक सेवक कानूनी रूप से सक्षम हो। चौथा, पुलिस जाँच में दिए बयान पर धारा 215 लागू नहीं होती, और संज्ञान के लिए संबंधित लोक सेवक की लिखित शिकायत जरूरी है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।