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बीएनएस धारा 212: लोक सेवक को गलत सूचना देना अपराध, 2 साल तक की सजा का पूरा नियम

लोक सेवक को गलत सूचना देते हुए व्यक्ति का चित्रण

लोक सेवक सही निर्णय तभी ले सकता है जब उसे सही जानकारी मिले। इसलिए कानून ने सूचना न देने को ही नहीं, गलत सूचना देने को भी अपराध माना है। बीएनएस धारा 212 ऐसे ही मामलों से जुड़ी है। यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 13 में है, जिसमें धारा 206 से 226 तक के अपराध आते हैं। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 177 की जगह लेती है और 1 जुलाई 2024 से लागू है।

बीएनएस धारा 212 क्या कहती है

धारा 212 कहती है कि जो व्यक्ति किसी लोक सेवक को किसी विषय पर सूचना देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, और वह उस सूचना को सही बताकर ऐसी जानकारी देता है जिसके बारे में वह जानता है या जिसके गलत होने का उसे विश्वास करने का कारण है, तो वह अपराध करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह धारा चुप रहने पर नहीं, बल्कि जानबूझकर गलत बोलने पर लागू होती है।

कानून में दिया गया उदाहरण इस बात को साफ करता है। यदि कोई जमींदार जानता है कि उसकी संपत्ति की सीमा में हत्या हुई है, पर वह जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर गलत बताता है कि मृत्यु साँप के काटने से दुर्घटना में हुई है, तो वह इस धारा के तहत दोषी होगा।

दो खंड और उनकी सजा

खंड स्थिति सजा
212(क) कानूनी रूप से बाध्य होकर लोक सेवक को गलत सूचना देना 6 महीने तक साधारण कारावास या 5,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों
212(ख) सूचना किसी अपराध, अपराध की रोकथाम या अपराधी की गिरफ्तारी से जुड़ी हो 2 साल तक किसी भी प्रकार का कारावास या जुर्माना या दोनों

पुरानी धारा 177 में सामान्य स्थिति में जुर्माना केवल एक हजार रुपये तक था, जिसे बीएनएस में बढ़ाकर पाँच हजार रुपये कर दिया गया है। खंड (ख) की दो साल की सजा में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

अपराध कब बनता है: पाँच जरूरी तत्व

धारा 212 के तहत दोष सिद्ध करने के लिए पाँच बातें साबित करनी होती हैं। पहली, व्यक्ति पर सूचना देने का कानूनी दायित्व होना चाहिए। दूसरी, सूचना किसी लोक सेवक को उसके पद के नाते दी गई हो। तीसरी, दी गई सूचना गलत हो। चौथी, व्यक्ति जानता हो कि सूचना गलत है या उसके गलत होने का विश्वास करने का कारण उसके पास हो। पाँचवीं, सूचना को सही बताकर दिया गया हो।

यहाँ जानकारी शब्द सबसे अहम है। यदि व्यक्ति ने भूल से गलत जानकारी दी है या उसे सही जानकारी ही नहीं थी, तो यह अपराध नहीं बनता। अभियोजन को यह साबित करना होता है कि व्यक्ति को सूचना के गलत होने की जानकारी थी। केवल गलत सूचना देना काफी नहीं है, गलत होने की जानकारी भी साबित करना जरूरी है।

स्पष्टीकरण: अपराध शब्द का विस्तृत अर्थ

धारा 211 और 212 के स्पष्टीकरण में अपराध शब्द का अर्थ बढ़ा दिया गया है। इसमें भारत से बाहर किया गया कोई ऐसा कार्य भी शामिल है जो भारत में किया जाता तो अपराध होता। इसमें हत्या और मानव वध से जुड़ी धारा 103 और 105, हत्या के प्रयास से जुड़ी धारा 307, डकैती से जुड़ी धारा 310, छिनैती से जुड़ी धारा 311 और 312, और चोरी व लूट से जुड़ी धारा 331 व 332 के कुछ खंड शामिल हैं। अपराधी शब्द में ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जिसके बारे में आरोप है कि उसने ऐसा कार्य किया है। इस स्पष्टीकरण का असर यह है कि विदेश में हुआ गंभीर अपराध भी इस धारा के खंड (ख) के दायरे में आ जाता है, यदि उसकी जानकारी लोक सेवक को गलत दी गई हो।

धारा 211 और धारा 212 में क्या अंतर है

धारा 211 और धारा 212 को एक साथ पढ़ना परीक्षा में बहुत मदद करता है, क्योंकि दोनों एक ही विषय से जुड़ी हैं पर इनमें बुनियादी अंतर है। धारा 211 में व्यक्ति कानूनी दायित्व के बावजूद जानबूझकर सूचना नहीं देता, यानी वह चुप रहता है। धारा 212 में व्यक्ति सूचना देता तो है, पर गलत सूचना देता है। धारा 211 में चुप्पी अपराध है, धारा 212 में झूठ अपराध है। बीएनएस धारा 211 की सबसे सख्त सजा छह महीने है, जबकि धारा 212 में खंड (ख) के तहत दो साल तक की सजा हो सकती है। दोनों धाराएँ असंज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं।

सुप्रीम कोर्ट का रुख: कानूनी दायित्व की सीमा

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के फैसले स्टेट ऑफ गुजरात बनाम श्यामलाल मोहनलाल चोकसी, एआईआर 1965 एससी 1251 में यह साफ किया था कि किसी व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने या जानकारी देने के लिए बाध्य करने की शक्ति की अपनी सीमा है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत अदालत अभियुक्त व्यक्ति को खुद के खिलाफ दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। इस फैसले का सिद्धांत धारा 212 पर भी लागू होता है: कानूनी रूप से बाध्य होने का दायित्व किसी स्पष्ट कानून से आना चाहिए, किसी सामान्य शक्ति से नहीं।

इसी तरह नंदिनी सत्पथी बनाम पी. एल. दानी, 1978 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म अभियोजन से सुरक्षा का अधिकार जाँच के दौरान भी लागू होता है। इसलिए पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त चुप रहने का अधिकार रखता है, और उस स्थिति में वह सूचना देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं माना जाता। पर यह सुरक्षा केवल अभियुक्त की स्थिति तक सीमित है। जो व्यक्ति कानून के तहत सूचना देने के लिए बाध्य है, वह गलत सूचना देकर इस सुरक्षा का सहारा नहीं ले सकता।

जमानत, संज्ञान और मुकदमे की प्रक्रिया

धारा 212 के तहत दोनों खंडों के अपराध असंज्ञेय और जमानती हैं। इनकी सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। पुलिस इन मामलों में बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के न तो गिरफ्तार कर सकती है और न ही जाँच शुरू कर सकती है।

बीएनएसएस धारा 215(1)(क) के तहत इस अध्याय के अपराधों का संज्ञान सामान्यतः संबंधित लोक सेवक या उसके वरिष्ठ अधिकारी की लिखित शिकायत पर ही लिया जाता है। बीएनएसएस धारा 514 के तहत खंड (क) में संज्ञान की समय सीमा एक साल है, जबकि खंड (ख) में दो साल तक की सजा के कारण यह सीमा तीन साल तक हो जाती है। यह अपराध शमनीय अपराधों की सूची में नहीं है, इसलिए यह समझौते से समाप्त नहीं होता।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

धारा 212 के लिए पाँच बातें याद रखें। यह धारा पुरानी धारा 177 की जगह लेती है और अध्याय 13 में आती है। इसमें जानबूझकर गलत सूचना देना जरूरी है, भूल से गलत जानकारी देना अपराध नहीं है। सामान्य स्थिति में सजा छह महीने साधारण कारावास या पाँच हजार रुपये जुर्माना है, और अपराध से जुड़ी सूचना पर दो साल तक की सजा हो सकती है। यह अपराध असंज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। बीएनएस धारा 210 और बीएनएस धारा 209 की तरह यह भी अध्याय 13 का ही अपराध है, इसलिए इन धाराओं को एक साथ पढ़ना परीक्षा में मदद करता है।

न्यायिक सेवा और एलएलबी परीक्षा में इस धारा से जुड़े प्रश्न अक्सर जुर्माने की नई रकम, धारा 211 और 212 के अंतर, खंड (ख) की दो साल की सजा और स्पष्टीकरण में दिए गए अपराध शब्द के विस्तृत अर्थ पर पूछे जाते हैं।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।