सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि अविवाहित माता-पिता के बच्चे की कस्टडी में माँ का पहला हक होता है। न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने चार साल के बच्चे की अंतरिम कस्टडी उसकी जर्मन माँ को सौंपी और माँ को बच्चे को अपने साथ सिंगापुर ले जाने की अनुमति दी, जहाँ वह नौकरी करती है। बच्चे के भारतीय पिता ने इस याचिका का विरोध किया था। यह आदेश केवल अंतरिम कस्टडी का है, स्थायी कस्टडी पर पारिवारिक अदालत अलग से फैसला करेगी।
मामला क्या था
माँ जर्मनी की नागरिक है और सिंगापुर में नौकरी करती है। पिता भारत में वकील हैं। दोनों के बीच विवाह नहीं हुआ था और चार साल के बच्चे की कस्टडी को लेकर विवाद था। माँ ने कहा कि पिता ने बच्चे से मिलने में बाधा डाली और भारत में लंबे समय तक रहने से वह नौकरी नहीं कर पा रही थी। पिता का कहना था कि सिंगापुर ले जाने से बच्चा अपने परिचित माहौल से उखड़ जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
पीठ ने कहा कि अविवाहित माता-पिता के बच्चे की कस्टडी में माँ का बेहतर प्रथम दृष्टया हक होता है। अदालत ने कहा कि जब तक इसके विपरीत साबित न हो, माता-पिता के बीच विवाद में बच्चे की कस्टडी माँ को देने की प्राथमिकता कानून में है। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 में भी कोई प्रावधान माँ के इस प्रथम दृष्टया हक को रोकता नहीं है। हर कस्टडी विवाद में सबसे बड़ा सिद्धांत बच्चों का कल्याण सर्वोपरि है, जो माता-पिता के किसी भी वैधानिक अधिकार से ऊपर है।
हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम की धारा 6(ख)
अदालत ने अपने पहले के फैसले एबीसी बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) (2015) का हवाला दिया, जिसमें अविवाहित माताओं के संरक्षकता अधिकारों पर विचार किया गया था। हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6(ख) अवैध संतान के मामले में पिता की तुलना में माँ को प्राकृतिक संरक्षक के रूप में प्राथमिकता देती है। अदालत ने कहा कि यह प्रावधान माँ के पक्ष में विधायी मान्यता को दर्शाता है।
मुस्लिम विधि और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का नियम
मुस्लिम विधि भी अवैध संतान की कस्टडी में माँ के प्राथमिक अधिकार को मान्यता देती है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 8, जो ईसाइयों पर लागू होती है, विवाह के बाहर पैदा हुए बच्चे के मूल निवास के लिए माँ के निवास को मानती है। यह प्राथमिकता भारतीय विधि के समान न्यायिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित महिलाओं के कानूनी अधिकार पर हमारी पहले की लेख में इन अधिकारों को विस्तार से समझाया गया है।
अंतरराष्ट्रीय विधि की स्थिति
अदालत ने यूनाइटेड किंगडम के चिल्ड्रन एक्ट, 1989 का भी उल्लेख किया, जिसके अनुसार अविवाहित माता-पिता के बच्चे पर माता-पिता की जिम्मेदारी माँ के पास रहती है और पिता को यह जिम्मेदारी वैधानिक शर्तों के अधीन मिलती है। अदालत ने कहा कि मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय न्यायशास्त्र माँ के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनाने का एक और कारण है।
अंतरिम राहत की तीन शर्तें
अदालत ने अंतरिम राहत की तीन शर्तों की जांच की, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति। माँ के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला इसलिए बना क्योंकि कानून माँ को प्राथमिकता देता है। सुविधा का संतुलन भी माँ के पक्ष में था, क्योंकि वह लगातार कानूनी कार्यवाही करके बच्चे से संबंध बनाए रखने की कोशिश करती रही और भारत में लंबे समय तक रहने से उसकी नौकरी और बच्चे की शिक्षा पर असर पड़ रहा था। निम्हांस की मनोवैज्ञानिक जांच में दोनों माता-पिता बच्चे की देखभाल में सक्षम पाए गए, लेकिन माँ ने सिंगापुर में सीधे पालन पोषण और स्कूली शिक्षा की अधिक ठोस व्यवस्था प्रस्तुत की। अदालत ने पिता की इस दलील को नहीं माना कि बच्चे को सिंगापुर ले जाने से वह अपने माहौल से उखड़ जाएगा, क्योंकि चार साल का बच्चा अलग अलग शहरों और देशों में रहा था।
बच्चे का सर्वोत्तम हित सबसे ऊपर
अदालत ने बच्चे को माँ की कस्टडी में देने का निर्देश दिया और उसे सिंगापुर में माँ के साथ रहने की अनुमति दी, लेकिन पिता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय भी तय किए। बच्चे को सात दिन से अधिक की स्कूली छुट्टियों में भारत लाया जाएगा, ताकि वह पिता, दादा दादी के परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सके और उन यात्राओं के निर्धारित समय में पिता के पास कस्टडी रहेगी। माँ को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बच्चा भारत से जुड़ाव बनाए रखे, जिसमें भाषा, भोजन और सामाजिक संपर्क शामिल हैं। माँ को समय समय पर मनोवैज्ञानिक जांच भी करानी होगी, ताकि बच्चे में पिता के प्रति माता-पिता अलगाव सिंड्रोम विकसित न हो। बच्चे का भरण पोषण मांगने पर महिला को गोल्ड डिगर नहीं कहा जा सकता, यह मद्रास हाई कोर्ट ने भी साफ किया था।
न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
- अविवाहित माता-पिता के बच्चे की कस्टडी में माँ का बेहतर प्रथम दृष्टया हक होता है।
- हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6(ख) अवैध संतान में माँ को प्राथमिकता देती है।
- एबीसी बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) (2015) अविवाहित माँ के संरक्षकता अधिकारों का प्रमुख फैसला है।
- कस्टडी के हर विवाद में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि होता है।
- अंतरिम राहत की तीन शर्तें हैं, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति।
- संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 माँ के प्रथम दृष्टया हक को रोकता नहीं है।
यह फैसला पारिवारिक कानून और न्यायिक सेवा परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हिंदू, मुस्लिम और अंतरराष्ट्रीय विधि के नियमों को एक साथ रखकर माँ की प्राथमिकता का सिद्धांत तय किया गया है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
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यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।