बच्चे के लिए भरण पोषण मांगने वाली महिला को गोल्ड डिगर कहना उसकी गरिमा पर हमला है। मद्रास हाई कोर्ट ने एस बनाम यू, 2026 LiveLaw (Mad) 538 में यह साफ किया है कि भरण पोषण बच्चे का कानूनी हक है, और इसे मांगने पर महिला के चरित्र पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। न्यायमूर्ति एमडी सुमति ने कहा कि शादी टूटने से पिता की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, और मां की कमाने की क्षमता से पिता की जिम्मेदारी कम नहीं होती। यह फैसला पारिवारिक विवादों में अक्सर इस्तेमाल होने वाले अपमानजनक तर्कों पर सीधी रोक लगाता है।
मामला क्या था
मद्रास हाई कोर्ट के सामने बच्चे के भरण पोषण से जुड़ा एक मामला आया। बहस के दौरान महिला के खिलाफ यह तर्क दिया गया कि वह भरण पोषण की मांग करके पैसे के पीछे भाग रही है। अदालत ने इस तरह की भाषा पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि जब कोई महिला अपने बच्चे की जायज जरूरतों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती है, तो उसे गोल्ड डिगर कहना सिर्फ अपमानजनक नहीं है, बल्कि यह महिला के प्रति गहरे अन्यायपूर्ण रवैये को दिखाता है।
अदालत ने यह भी कहा कि शादी टूटने के बाद महिला पर कई जिम्मेदारियां एक साथ आ जाती हैं। वह अकेले बच्चे की देखभाल करती है, घर चलाती है और अदालत की कार्यवाही भी झेलती है। ऐसे में भरण पोषण की मांग को लालच का नाम देना, असली सवाल से ध्यान हटाने की कोशिश है। असली सवाल यह है कि पिता की कानूनी जिम्मेदारी क्या है, न कि महिला का चरित्र कैसा है।
अदालत ने क्या कहा
फैसले की तीन बातें सबसे अहम हैं। पहली, बच्चे का भरण पोषण मांगना महिला का कोई एहसान नहीं, बल्कि बच्चे का कानूनी अधिकार है। दूसरी, शादी खत्म होने से पिता की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। बच्चा दोनों का है, इसलिए उसकी परवरिश का खर्च भी दोनों की जिम्मेदारी है। तीसरी, अगर मां कमा रही है तो इससे पिता की जिम्मेदारी कम नहीं होती। मां की कमाई बच्चे की जरूरतों को पूरा करने में मदद हो सकती है, लेकिन यह पिता को अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भरण पोषण की मांग पर महिला की गरिमा पर हमला नहीं किया जा सकता। ऐसे शब्दों से मामले के गुण-दोष पर बहस नहीं होती, बल्कि महिला के चरित्र को कटघरे में खड़ा किया जाता है। अदालत ने कहा कि इस तरह की भाषा को पारिवारिक मामलों की बहस में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए।
बच्चे का भरण पोषण: कानून क्या कहता है
भारत में बच्चे के भरण पोषण का अधिकार कई कानूनों से मिलता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144 (पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के स्थान पर) के तहत पत्नी, नाबालिग बच्चे और माता-पिता भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। नाबालिग बच्चा, चाहे वैध हो या अवैध, अपने पिता से भरण पोषण पाने का हकदार है। अगर बच्चा वयस्क होकर भी शारीरिक या मानसिक कारण से खुद का खर्च नहीं उठा सकता, तो भी उसे यह अधिकार मिलता है।
हिंदू परिवारों में हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 के तहत पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने नाबालिग बच्चों का भरण पोषण करे। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत मुकदमे के दौरान और धारा 25 के तहत स्थायी भरण पोषण का आदेश दिया जा सकता है। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों के अपने विवाह कानूनों में भी भरण पोषण के प्रावधान हैं, और धारा 144 बीएनएसएस सभी धर्मों के लोगों पर लागू होती है।
भरण पोषण की रकम तय करते समय अदालत कई बातें देखती है। बच्चे की उम्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन-सहन का स्तर, पिता की आय और संपत्ति, और मां की आर्थिक स्थिति। रकम का मकसद यह होता है कि बच्चा उस जीवन स्तर से वंचित न रहे जिसका वह आदी था। अदालत बच्चे के हित को सबसे ऊपर रखती है, क्योंकि भरण पोषण का अधिकार बच्चे का है, माता-पिता के झगड़े का हथियार नहीं।
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यह फैसला परीक्षा की दृष्टि से कई कारणों से उपयोगी है। पहला, यह भरण पोषण के कानून को गरिमा के सिद्धांत से जोड़ता है। भरण पोषण का मामला सिर्फ रकम का नहीं, बल्कि बच्चे के अधिकार और महिला की गरिमा का भी है। दूसरा, इसमें बीएनएसएस की धारा 144, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25, और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 20 का व्यावहारिक इस्तेमाल समझा जा सकता है।
तीसरा, यह फैसला उसी सप्ताह के एक और मद्रास हाई कोर्ट के फैसले से मिलकर पढ़ा जा सकता है। जे बनाम पुलिस आयुक्त, 2026 LiveLaw (Mad) 539 में अदालत ने कहा था कि प्राकृतिक अभिभावक होने के बावजूद पिता बच्चे की हिरासत बलपूर्वक नहीं ले सकता, उसे कानून की प्रक्रिया अपनानी होगी। दोनों फैसले एक ही सिद्धांत बताते हैं। बच्चे से जुड़े हर फैसले में बच्चे का हित सबसे ऊपर है, और माता-पिता के अधिकारों का इस्तेमाल बच्चे के हित के खिलाफ नहीं हो सकता।
कुल मिलाकर, एस बनाम यू का फैसला एक सीधा संदेश देता है। बच्चे के लिए भरण पोषण मांगना लालच नहीं, कानूनी हक है। शादी टूट सकती है, लेकिन पिता की जिम्मेदारी नहीं टूटती। और भरण पोषण की बहस में महिला के चरित्र पर हमला करने की कोई जगह नहीं है।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
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यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।