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बीएनएस धारा 115: स्वेच्छा से उपहति पहुँचाना क्या है, 1 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने का पूरा नियम

बीएनएस धारा 115 के तहत स्वेच्छा से उपहति पहुँचाने पर सजा समझाता चित्रण

किसी को थप्पड़ मारना या ऐसा काम करना जिससे दूसरे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा हो, वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के तहत अपराध है। धारा 115 स्वेच्छा से उपहति पहुँचाने का अपराध बताती है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 323 की जगह लेने वाली धारा है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। सजा पहले जैसी ही है, एक साल तक की कैद, पर जुर्माना दस गुना बढ़कर 10,000 रुपये तक हो गया है।

बीएनएस धारा 115 क्या कहती है

धारा 115 की उपधारा (1) कहती है कि जो व्यक्ति किसी काम को इस इरादे से करता है कि उससे किसी व्यक्ति को उपहति पहुँचे, या यह जानते हुए करता है कि उससे उपहति पहुँचना संभाव्य है, और उस काम से सच में उपहति पहुँच जाती है, वह स्वेच्छा से उपहति पहुँचाने वाला कहा जाता है। उपधारा (2) में सजा तय है। दोषी को एक साल तक की कैद, या 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली, धारा 115 में अपराध की परिभाषा और सजा दोनों एक ही धारा में हैं, जबकि धारा 114 में केवल उपहति की परिभाषा है। दूसरी, इरादा या ज्ञान, दोनों में से एक का होना ही काफी है। अगर किसी ने जानबूझकर नहीं मारा, पर उसे पता था कि उसके काम से चोट लग सकती है और चोट लग गई, तो भी धारा 115 लगेगी।

स्वेच्छा से उपहति के तीन तत्व

अदालत में धारा 115 का अपराध साबित करने के लिए तीन बातें दिखानी होती हैं। पहली, अभियुक्त ने कोई काम किया हो। दूसरी, वह काम इरादे से या इस ज्ञान के साथ किया गया हो कि उससे उपहति पहुँचेगी या पहुँच सकती है। तीसरी, उस काम से सच में उपहति पहुँची हो। अगर इनमें से एक भी कड़ी टूट जाए तो धारा 115 का अपराध नहीं बनेगा। अगर पीड़ा ही नहीं हुई तो उपहति का अपराध नहीं बनेगा।

स्वेच्छा शब्द का अर्थ बीएनएस की धारा 39 में दिया गया है। कोई काम स्वेच्छा से किया गया माना जाता है जब वह अपने वश में होने वाले साधनों से किया गया हो, या इरादे से या इस ज्ञान के साथ किया गया हो कि उससे कोई परिणाम निकलेगा।

उपहति का अर्थ, धारा 114 से संबंध

धारा 115 को समझने के लिए धारा 114 को जानना जरूरी है। धारा 114 के अनुसार उपहति का अर्थ है किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या दुर्बलता पहुँचाना। तीनों में से कोई एक भी स्थिति बन जाए तो उपहति मानी जाएगी। थप्पड़ से होने वाली पीड़ा, मारपीट से होने वाला दर्द या जहरीली चीज खिलाकर होने वाला रोग, ये सब उपहति हैं।

सजा कितनी है, आईपीसी 323 से क्या बदला

आईपीसी की धारा 323 में सजा एक साल तक की कैद या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों थी। बीएनएस की धारा 115 में कैद की अवधि वही एक साल रखी गई है, पर जुर्माने की अधिकतम सीमा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है।

जमानत, गिरफ्तारी और समझौते का नियम

धारा 115 का अपराध असंज्ञेय है। इसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकती और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच भी शुरू नहीं कर सकती। बीएनएसएस की धारा 174 असंज्ञेय अपराधों के लिए यही नियम बताती है।

यह अपराध जमानतीय है, इसलिए आरोपी को जमानत का अधिकार है। मुकदमा किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने चल सकता है। सबसे अहम बात यह है कि यह अपराध समझौता योग्य है। बीएनएसएस की धारा 359 के तहत जिस व्यक्ति को उपहति पहुँची है, वह अभियुक्त से समझौता कर सकता है और मुकदमा खत्म हो सकता है। यही कारण है कि मारपीट के छोटे मामलों में अक्सर दोनों पक्ष अदालत में समझौता कर लेते हैं।

धारा 115, 116, 117 और 118 में अंतर

परीक्षा में इन धाराओं के बीच का अंतर बार बार पूछा जाता है। धारा 115 साधारण उपहति के लिए है। धारा 116 गंभीर उपहति की आठ किस्में बताती है, जैसे हड्डी टूटना, आँख की रोशनी जाना या 15 दिन तक गंभीर शारीरिक पीड़ा में रहना। जब उपहति गंभीर हो तो सजा धारा 117 के तहत सात साल तक की कैद हो जाती है। धारा 118 तब लगती है जब उपहति खतरनाक हथियार से पहुँचाई गई हो, जैसे चाकू, बंदूक या आग, और इसमें सजा तीन साल तक की कैद या 20,000 रुपये तक का जुर्माना है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख, लक्ष्मण सिंह मामला

लक्ष्मण सिंह बनाम बिहार राज्य, 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि धारा 323 आईपीसी, जो अब धारा 115 बीएनएस है, के तहत अपराध साबित करने के लिए चोट की मेडिकल रिपोर्ट का होना जरूरी नहीं है। घायल व्यक्ति की मौखिक गवाही भी काफी हो सकती है। अदालत ने कहा कि चोट की रिपोर्ट केवल पुष्टि करने वाला साक्ष्य है, वह अपराध का अनिवार्य तत्व नहीं है।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

धारा 115, आईपीसी 323 की उत्तराधिकारी है। सजा एक साल तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। अपराध असंज्ञेय, जमानतीय और समझौता योग्य है। मुकदमा किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने चलेगा। स्वेच्छा की परिभाषा धारा 39 में है और उपहति की परिभाषा धारा 114 में है। धारा 115 में इरादा या ज्ञान, दोनों में से एक काफी है। लक्ष्मण सिंह, 2021 का फैसला याद रखें, चोट की मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है।

यह भी पढ़ें: बीएनएस धारा 114, बीएनएस धारा 113 और बीएनएस धारा 318।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।