IndianLawNotes.com

बीएनएस धारा 120: इकबालिया बयान के लिए मारपीट करना अपराध, 7 से 10 साल की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 120, इकबालिया बयान के लिए मारपीट और न्याय का तराजू

किसी को मारकर उससे अपराध कबूल करवाना, या संपत्ति वापस लेने के लिए पीटना, साधारण मारपीट नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 120 ऐसे मामलों को अलग से अपराध मानती है। यह धारा हिरासत में यातना पर सीधा प्रहार करती है, क्योंकि डर और दर्द से लिया गया बयान सच नहीं होता। यह धारा उपहति, साक्ष्य और मानवाधिकार को एक साथ जोड़ती है।

बीएनएस धारा 120 क्या कहती है

धारा 120 कहती है कि जो कोई स्वेच्छा से किसी को उपहति या गंभीर उपहति पहुँचाता है, ताकि उससे या उससे जुड़े व्यक्ति से कोई इकबालिया बयान या ऐसी जानकारी ली जा सके जिससे किसी अपराध या कदाचार का पता चले, या ताकि उसे संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति लौटाने के लिए मजबूर किया जा सके, या कोई दावा या मांग पूरी करवाई जा सके, वह इस धारा के तहत दंडित होगा। यह धारा अध्याय 6 में आती है और 1 जुलाई 2024 से लागू हुई। पुराने कानून की धारा 330 और धारा 331 को मिलाकर यह धारा बनी है। बीएनएस ने दोनों को एक धारा में दो उपधाराओं के रूप में रख दिया, पर सजा वही रखी।

धारा 120(1) और 120(2) में क्या अंतर है

धारा 120(1) में उपहति पहुँचाने पर सात साल तक के कारावास और जुर्माने की सजा है। धारा 120(2) में गंभीर उपहति पहुँचाने पर सजा दस साल तक के कारावास तक बढ़ जाती है, और जुर्माना भी लगता है। अंतर सिर्फ चोट की गंभीरता का है, मकसद दोनों में एक ही रहता है। गंभीर उपहति का मतलब वही आठ प्रकार हैं जो बीएनएस की धारा 116 में बताए गए हैं, जैसे हड्डी टूटना या आँख की रोशनी जाना। परीक्षा में यह अंतर सीधे पूछा जाता है।

चार उद्देश्य जिनके लिए मारपीट अपराध बनती है

धारा 120 में मारपीट तभी अपराध बनती है जब उसका कोई खास उद्देश्य हो। पहला, इकबालिया बयान लेना, जैसे पुलिस अधिकारी का आरोपी को पीटकर यह कहलवाना कि उसी ने अपराध किया है। दूसरा, ऐसी जानकारी लेना जिससे किसी अपराध या कदाचार का पता चल सके। तीसरा, पीड़ित या उससे जुड़े व्यक्ति को संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति लौटाने के लिए मजबूर करना। चौथा, कोई दावा या मांग पूरी करवाना, जैसे किराए या कर्ज की रकम वसूलना। धारा के उदाहरणों में पुलिस अधिकारी का जेड को यातना देकर अपराध कबूल करवाना और जमींदार का रैयत को पीटकर लगान वसूलना बताया गया है। मारपीट करने वाला अधिकारी हो या आम आदमी, धारा दोनों पर लागू होती है।

सजा, जमानत और किस अदालत में चलेगा मुकदमा

धारा 120 के दोनों रूप संज्ञेय अपराध हैं, यानी पुलिस बिना अदालत के आदेश के एफआईआर दर्ज करके जांच कर सकती है। धारा 120(1) जमानती है और इसका मुकदमा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में चलता है। धारा 120(2) गैर जमानती है और इसका मुकदमा सत्र न्यायालय में चलता है। दोनों अपराध समझौता योग्य नहीं हैं, यानी शिकायतकर्ता और आरोपी आपस में समझौता करके मामला खत्म नहीं कर सकते। यह बात इस धारा को साधारण मारपीट से अलग करती है, क्योंकि बीएनएस की धारा 115 के तहत स्वेच्छा से उपहति पहुँचाना समझौता योग्य है। यातना देने वाला अगर पीड़ित को डराकर समझौता करवा ले, तो न्याय ही खत्म हो जाएगा।

हिरासत में यातना पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिरासत में यातना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने गिरफ्तारी के समय ग्यारह निर्देश जारी किए थे, जिनमें गिरफ्तारी का ज्ञापन बनाना, गिरफ्तारी की सूचना रिश्तेदार को देना और हर अड़तालीस घंटे में गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सीय जांच करवाना शामिल था। इन निर्देशों का मकसद यही था कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति को पीटकर बयान न लिया जा सके। नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौत पर राज्य को मुआवजा देने का आदेश दिया था। इन फैसलों का सीधा असर धारा 120 पर पड़ता है, क्योंकि यह धारा उसी यातना को दंडनीय बनाती है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया था।

यातना से लिया गया बयान अदालत में भी नहीं चलता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 23 कहती है कि पुलिस अधिकारी के सामने दिया गया इकबालिया बयान साबित नहीं किया जा सकता, और धारा 24 के तहत हिरासत में दिया गया बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने दिए जाने पर ही मान्य होता है। संविधान का अनुच्छेद 20(3) भी किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करने से रोकता है।

न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

परीक्षा में धारा 120 से जुड़े ये बिंदु सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला, धारा 120 पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 330 और धारा 331 को मिलाकर बनी है। दूसरा, धारा 120(1) में सात साल तक और धारा 120(2) में दस साल तक के कारावास की सजा है। तीसरा, धारा 120(1) जमानती है और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में चलती है, जबकि धारा 120(2) गैर जमानती है और सत्र न्यायालय में चलती है। चौथा, दोनों अपराध संज्ञेय हैं और समझौता योग्य नहीं हैं। पाँचवाँ, डी. के. बसु, 1997 और नीलाबती बेहरा, 1993 हिरासत में यातना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले हैं। इन बिंदुओं को धारा 114, धारा 115 और धारा 116 के साथ पढ़ने पर उपहति का पूरा अध्याय तैयार हो जाता है।

धारा 120 का संदेश साफ है। बयान और संपत्ति, दोनों कानून के रास्ते से मिलते हैं, मारपीट से नहीं। जो अधिकारी या व्यक्ति इस नियम को तोड़ता है, वह खुद अपराधी बन जाता है।

यह भी पढ़ें: बीएनएस धारा 119: संपत्ति वसूलने के लिए मारपीट करना अपराध | बीएनएस धारा 118: खतरनाक हथियार से चोट पहुँचाना कब अपराध है | बीएनएस धारा 114: उपहति क्या है, शारीरिक पीड़ा कब अपराध बनती है

✓
संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।