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बीएनएस धारा 118: खतरनाक हथियार से चोट पहुँचाना कब अपराध है, 3 साल से आजीवन कारावास तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 118 खतरनाक हथियार से चोट की सजा, अदालत और न्याय का तराजू

मारपीट में हाथ का इस्तेमाल हो या चाकू का, कानून दोनों को एक तराजू पर नहीं तौलता। जिस चोट में खतरनाक हथियार या साधन शामिल हो, वह साधारण मारपीट से कहीं गंभीर अपराध मानी जाती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 इसी सिद्धांत पर बनी है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और 326 की उत्तराधिकारी है और 1 जुलाई 2024 से लागू हुई।

बीएनएस धारा 118 क्या कहती है

धारा 118 का शीर्षक है, खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से उपहति या गंभीर उपहति पहुँचाना। इसके दो भाग हैं। धारा 118(1) साधारण चोट के बारे में है और धारा 118(2) गंभीर चोट के बारे में है। दोनों में एक ही बात समान है, चोट खतरनाक हथियार या साधन से पहुँचाई गई हो। चोट साधारण है या गंभीर, यह धारा 116 के आठ प्रकारों से तय होता है। स्वेच्छा से का अर्थ है कि अभियुक्त का इरादा चोट पहुँचाने का था, या वह जानता था कि उसके काम से चोट लगने की संभावना है।

खतरनाक हथियार या साधन कौन से हैं

धारा 118(1) में खतरनाक हथियारों और साधनों की पूरी सूची दी गई है। इसमें गोली चलाने, छुरा घोंपने या काटने का कोई भी औजार, और ऐसा कोई भी औजार शामिल है जिसे हमले के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर मौत होने की संभावना हो। इसके अलावा आग या कोई गर्म पदार्थ, जहर या कोई संक्षारक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, कोई ऐसा पदार्थ जिसे सूंघने, निगलने या खून में मिलने से शरीर को नुकसान पहुँचे, और किसी जानवर के जरिए चोट पहुँचाना भी इसी धारा में आता है। सूची में हथियार का नाम नहीं, उसका इस्तेमाल मायने रखता है।

धारा 118(1): साधारण चोट पर तीन साल तक की सजा

अगर कोई व्यक्ति ऊपर बताए गए किसी खतरनाक हथियार या साधन से दूसरे को साधारण चोट पहुँचाता है, तो धारा 118(1) लागू होगी। इसकी सजा किसी भी तरह का तीन साल तक का कारावास, या बीस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों है। पुरानी धारा 324 में जुर्माने की कोई अधिकतम सीमा नहीं थी, बीएनएस में इसे बीस हजार रुपये तय कर दिया गया है। एक अपवाद भी है। अगर चोट गंभीर और अचानक उकसावे पर पहुँचाई गई हो, तो धारा 122(1) लागू होगी, धारा 118(1) नहीं।

धारा 118(2): गंभीर चोट पर आजीवन कारावास तक की सजा

अगर वही खतरनाक हथियार या साधन गंभीर चोट पहुँचाता है, तो मामला धारा 118(2) में चला जाता है। इसकी सजा आजीवन कारावास है, या एक साल से कम नहीं और दस साल तक का कारावास और जुर्माना है। यहाँ एक साल की न्यूनतम सजा पर ध्यान दीजिए। पुरानी धारा 326 में कोई न्यूनतम सजा नहीं थी, बीएनएस ने एक साल की न्यूनतम अवधि जोड़ दी है। आजीवन कारावास का अर्थ है अपराधी के शेष प्राकृतिक जीवन तक का कारावास। धारा 118(2) का मुकदमा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने चलता है। अगर चोट तेजाब से पहुँचाई गई हो, तो धारा 124 लागू होगी, जिसमें तेजाब हमले के लिए अलग सजा है।

आईपीसी 324 और 326 से क्या बदला

बीएनएस में धारा 118 के दो बड़े बदलाव परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला, धारा 118(1) में जुर्माने की अधिकतम सीमा बीस हजार रुपये तय की गई है, जबकि पुरानी धारा 324 में जुर्माना असीमित था। दूसरा, धारा 118(2) में एक साल की न्यूनतम सजा जोड़ी गई है, जबकि पुरानी धारा 326 में ऐसा कोई न्यूनतम प्रावधान नहीं था। धारा 118(1) पुरानी धारा 324 की जगह लेती है और धारा 118(2) पुरानी धारा 326 की जगह लेती है। एक जुलाई 2024 से पहले हुए अपराधों पर पुरानी संहिता ही लागू होगी।

जमानत, संज्ञेयता और किस अदालत में मुकदमा

धारा 118 के दोनों भाग संज्ञेय अपराध हैं, इसलिए पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के एफआईआर दर्ज करके जांच कर सकती है। दोनों भाग गैर जमानती भी हैं, इसलिए जमानत अधिकार के रूप में नहीं मिलती, अदालत के विवेक पर निर्भर करती है। धारा 118(1) का मुकदमा किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने चलता है, जबकि धारा 118(2) का मुकदमा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने चलता है। धारा 118 के अपराध समझौते से समाप्त नहीं किए जा सकते, यानी ये असमाधेय हैं। इसकी तुलना धारा 115(2) से कीजिए, जो असंज्ञेय और जमानती है और जिसमें समझौता संभव है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले: खतरनाक हथियार कैसे तय होता है

मथाई बनाम केरल राज्य (2005) 3 एससीसी 260 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई वस्तु खतरनाक हथियार है या नहीं, यह उसके आकार और इस्तेमाल के तथ्यों पर निर्भर करता है। उस मामले में पत्थर से चोट पहुँचाई गई थी, पर अदालत ने माना कि उस पत्थर के आकार और परिस्थितियों को देखते हुए वह धारा 326 का खतरनाक हथियार नहीं था, इसलिए दोषसिद्धि को धारा 325 में बदल दिया गया। लक्ष्मण सिंह बनाम बिहार राज्य (2021) 6 एससीसी 244 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चोट की चिकित्सा रिपोर्ट ही उपहति साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं है, पीड़ित और गवाहों के मौखिक साक्ष्य से भी उपहति साबित हो सकती है।

न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

परीक्षा के लिए धारा 118(1) की सजा तीन साल या बीस हजार रुपये जुर्माना और धारा 118(2) की सजा आजीवन कारावास या एक से दस साल तक का कारावास याद रखिए। बीस हजार रुपये की जुर्माना सीमा और एक साल की न्यूनतम सजा, दोनों नए बदलाव हैं। खतरनाक हथियारों की सात श्रेणियाँ क्रम से याद रखिए। धारा 118 के दोनों भाग संज्ञेय, गैर जमानती और असमाधेय हैं, यह भी याद रखिए। अंत में, धारा 114 से 118 तक को एक श्रृंखला के रूप में पढ़िए।

धारा 118 का नियम बताता है कि कानून चोट को सिर्फ उसके नतीजे से नहीं, उसके साधन से भी तौलता है। यही वजह है कि खतरनाक हथियार का इस्तेमाल साधारण मारपीट को गंभीर अपराध में बदल देता है।

यह भी पढ़ें: बीएनएस धारा 116: गंभीर उपहति के आठ प्रकार क्या हैं | बीएनएस धारा 115: स्वेच्छा से उपहति पहुँचाना, 1 साल की सजा का नियम | बीएनएस धारा 114: उपहति क्या है, शारीरिक पीड़ा कब अपराध बनती है

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।