IndianLawNotes.com

बीएनएस धारा 119: संपत्ति वसूलने के लिए मारपीट करना अपराध, 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 119 संपत्ति वसूलने के लिए मारपीट, अदालत में न्याय का तराजू और कानून की किताबें

किसी से पैसा वसूलने के लिए उसे पीट देना, या डरा धमकाकर उससे कोई गैरकानूनी काम कराना, साधारण मारपीट नहीं है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 119 ऐसे ही मामलों के लिए बनी है। इसमें हिंसा और वसूली दोनों एक साथ आते हैं, इसलिए सजा भी साधारण मारपीट से कहीं ज्यादा कठोर है। चोट पर 10 साल तक की कैद और गंभीर चोट पर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू है और भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 6 में आती है, जिसमें मानव शरीर से जुड़े अपराध, धारा 100 से 146 तक, रखे गए हैं। पुराने कानून में यही अपराध आईपीसी की धारा 327 और धारा 329 में अलग अलग लिखा था। नए कानून में दोनों को एक ही धारा 119 में मिला दिया गया है।

बीएनएस धारा 119 क्या कहती है

धारा 119 की उपधारा (1) कहती है कि जो कोई व्यक्ति किसी पीड़ित से, या पीड़ित से जुड़े किसी व्यक्ति से, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति वसूलने के उद्देश्य से उसे स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है, वह अपराधी है। वही बात तब भी लागू होती है जब चोट इसलिए पहुँचाई जाए कि पीड़ित कोई गैरकानूनी काम करे, या किसी अपराध को करने में मदद करे।

उपधारा (2) उसी उद्देश्य से गंभीर चोट पहुँचाने की बात करती है। दोनों उपधाराओं में फर्क सिर्फ चोट की गंभीरता का है, मकसद एक ही रहता है। मकसद साबित होना इस धारा की जान है। सिर्फ चोट पहुँचाना काफी नहीं, अभियोजन पक्ष को यह भी साबित करना होता है कि चोट वसूली या गैरकानूनी काम कराने के इरादे से पहुँचाई गई थी।

धारा 119(1) और 119(2) में सजा का अंतर

उपधारा (1) के तहत साधारण चोट पहुँचाने पर किसी भी प्रकार की 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यह अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, और गैर जमानती है, यानी जमानत पुलिस थाने से नहीं, अदालत से मिलेगी। इसका विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट करता है।

उपधारा (2) के तहत गंभीर चोट पहुँचाने पर आजीवन कारावास, या 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यह अपराध भी संज्ञेय और गैर जमानती है, पर इसका विचारण सत्र न्यायालय करता है। सजा का यह फर्क बताता है कि कानून चोट की गंभीरता को कितनी अहमियत देता है।

इस धारा के पाँच जरूरी तत्व

पहला, आरोपी ने जानबूझकर चोट पहुँचाई हो, गलती या लापरवाही से नहीं। दूसरा, चोट का मकसद संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति वसूलना हो, या पीड़ित से कोई गैरकानूनी काम कराना हो। तीसरा, मकसद पूरा हुआ हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। वसूली नाकाम रहे तब भी अपराध बनता है। चौथा, चोट पीड़ित को या उससे जुड़े व्यक्ति को पहुँचाई गई हो। कर्जदार को डराने के लिए उसके भाई को पीटना भी इसी धारा में आएगा।

पुरानी आईपीसी धारा 327 और 329 से क्या बदला

पुराने कानून में धारा 327 साधारण चोट के लिए थी और धारा 329 गंभीर चोट के लिए। बीएनएस में दोनों को एक धारा में दो उपधाराओं के रूप में रख दिया गया है। सजा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। धारा 327 में भी 10 साल तक की कैद थी और धारा 329 में भी आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद थी। इसलिए पुराने कानून के तहत तय हुए मामलों के सिद्धांत नए कानून में भी लागू होते हैं।

धारा 119, 115 और उगाही में अंतर

बीएनएस धारा 115 में स्वेच्छा से उपहति पहुँचाने पर 1 साल तक की कैद या 10,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। वह अपराध असंज्ञेय और जमानती है। धारा 119 में सजा 10 साल तक जाती है और अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। फर्क सिर्फ मकसद का है। गुस्से में मारपीट धारा 115 में आएगी, पर वसूली के लिए मारपीट धारा 119 में।

धारा 308 में उगाही का अपराध है, जिसमें सिर्फ धमकी देकर संपत्ति वसूलने की कोशिश होती है। वहाँ चोट नहीं पहुँचाई जाती, सिर्फ डर दिखाया जाता है। धारा 119 में धमकी से आगे बढ़कर असली चोट पहुँचाई जाती है। इसलिए धारा 119 को उगाही और मारपीट का मिला जुला और ज्यादा गंभीर अपराध माना जाता है। परीक्षा में यह अंतर अक्सर पूछा जाता है।

भगवान सहाय बनाम राजस्थान राज्य (2016) से क्या सीखा

इस मामले में राजस्थान के एक गाँव में 4 मई 2008 को जमीन के कब्जे को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के लोग घायल हुए थे। अभियोजन पक्ष ने धारा 147, 148, 323, 324, 326 और 327 सहित कई धाराओं में आरोप लगाए थे। हाई कोर्ट ने हत्या के प्रयास की धारा 307 की सजा हटा दी थी, पर धारा 308 के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून 2016 को अपील स्वीकार की। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की पीठ ने कहा कि जहाँ दोनों पक्षों के बीच कब्जे को लेकर आपसी मारपीट हुई हो, वहाँ हर चोट के पीछे वसूली का इरादा नहीं माना जा सकता। इस मामले से साफ है कि धारा 119 में सजा के लिए खास मकसद का सबूत जरूरी है, सिर्फ चोटों की गिनती काफी नहीं है।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

पहली बात, धारा 119 आईपीसी की धारा 327 और 329 का मिला हुआ रूप है। दूसरी, उपधारा (1) में 10 साल तक की कैद और विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट करता है, जबकि उपधारा (2) में आजीवन कारावास तक की सजा और विचारण सत्र न्यायालय करता है। तीसरी, दोनों उपधाराएँ संज्ञेय और गैर जमानती हैं। चौथी, वसूली नाकाम रहे तब भी अपराध बनता है, क्योंकि अपराध इरादे से ही पूरा हो जाता है। पाँचवीं, मकसद साबित न हो तो मामला धारा 115 की साधारण मारपीट में बदल जाता है।

कुल मिलाकर धारा 119 यह संदेश देती है कि हिंसा को वसूली का हथियार बनाने वाले को कानून हल्के में नहीं लेता। एलएलबी और न्यायिक सेवा के विद्यार्थियों को इस धारा को धारा 114, 115, 116 और 308 के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में अक्सर इन्हीं धाराओं की तुलना पूछी जाती है।

यह भी पढ़ें: बीएनएस धारा 114 में उपहति की परिभाषा | बीएनएस धारा 115 में स्वेच्छा से उपहति पहुँचाने का नियम | बीएनएस धारा 118 में खतरनाक हथियार से चोट का नियम

✓
संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।