चेन स्नैचिंग करने वाला गिरोह, परीक्षा का पेपर बेचने वाला रैकेट या एटीएम से चोरी करने वाला समूह, अब तक इन अपराधों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा चलता था। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 112 ने इन छोटे मगर संगठित अपराधों के लिए अलग नियम बना दिया है। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू है और भारतीय दंड संहिता में इसका कोई समकक्ष नहीं था।
बीएनएस धारा 112 क्या कहती है
धारा 112 की उपधारा (1) कहती है कि कोई व्यक्ति जो किसी समूह या गिरोह का सदस्य हो, अकेले या मिलकर चोरी, छीनाझपटी, ठगी, टिकटों की अनधिकृत बिक्री, अनधिकृत सट्टा या जुआ, सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्न पत्र बेचने या ऐसा ही कोई अन्य अपराध करता है, वह छोटा संगठित अपराध करता है। अपराध अकेले भी किया जा सकता है, पर करने वाला व्यक्ति किसी समूह या गिरोह का सदस्य होना चाहिए। अकेले काम करने वाला व्यक्ति, जो किसी गिरोह से जुड़ा नहीं है, इस धारा के दायरे में नहीं आएगा। उसके खिलाफ चोरी या ठगी की सामान्य धाराएँ लगेंगी।
धारा के साथ दिया गया स्पष्टीकरण चोरी का अर्थ बहुत व्यापक बनाता है। इसमें चालबाजी से की गई चोरी, वाहन, घर या व्यापारिक परिसर से चोरी, माल की चोरी, जेबकतरी, कार्ड स्किमिंग से चोरी, दुकान से सामान चुराना और एटीएम की चोरी शामिल है। गिरोह बनाकर एटीएम तोड़ने या कार्ड की जानकारी चुराकर पैसे निकालने वाले लोग भी इसी धारा में आएँगे।
किन अपराधों को छोटा संगठित अपराध माना गया है
धारा 112 में गिनाए गए अपराध रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। पहला, चोरी और छीनाझपटी। सड़क पर चलती महिला की चेन खींचकर भागने वाला गिरोह इसका सबसे आम उदाहरण है। दूसरा, ठगी, जैसे फर्जी कॉल सेंटर चलाकर या ऑनलाइन ठगी करके पैसे ऐंठना। तीसरा, टिकटों की अनधिकृत बिक्री, जैसे रेलवे या सिनेमा के टिकट ब्लैक में बेचना। चौथा, अनधिकृत सट्टा या जुआ। पाँचवाँ, सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्न पत्र बेचना। पेपर लीक कराने वाले रैकेट पर अब सीधे यही धारा लगाई जा सकती है। धारा के अंत में लिखा है, “या ऐसा ही कोई अन्य अपराध”, यानी सूची बंद नहीं है। जो अपराध इनके जैसा हो और गिरोह बनाकर किया जाए, वह भी छोटा संगठित अपराध माना जा सकता है, पर यह अदालत तय करेगी।
सजा कितनी मिलेगी
धारा 112 की उपधारा (2) में सजा तय है। दोषी को कम से कम एक साल और अधिक से अधिक सात साल तक की कैद होगी, साथ में जुर्माना भी लगेगा। न्यूनतम सजा का होना इस धारा की खासियत है। बीएनएस की अधिकतर धाराओं में केवल अधिकतम सजा लिखी होती है, न्यूनतम नहीं। यहाँ संसद ने साफ कर दिया कि इस अपराध में एक साल से कम की सजा नहीं दी जा सकती। जुर्माने की रकम कानून में तय नहीं है, वह अदालत तय करेगी। यह अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह गैर जमानती है, यानी जमानत अपने आप नहीं मिलेगी, अदालत से लेनी होगी। मुकदमा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में चलेगा।
धारा 111 और धारा 112 में क्या अंतर है
धारा 111 बड़े संगठित अपराध के बारे में है और धारा 112 छोटे संगठित अपराध के बारे में। दोनों के बीच का अंतर परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। धारा 111 में अपराध तभी माना जाता है जब “निरंतर गैरकानूनी गतिविधि” साबित हो। इसका मतलब है कि तीन साल या उससे अधिक सजा वाला कोई संज्ञेय अपराध हो, पिछले दस साल में एक से अधिक आरोप पत्र दाखिल हुए हों और अदालत ने उन पर संज्ञान लिया हो। धारा 112 में यह शर्त नहीं है। गिरोह का सदस्य होकर एक बार भी चोरी या छीनाझपटी करना काफी है। सजा में भी बड़ा अंतर है। बीएनएस धारा 111 में मौत की सजा या आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, जबकि धारा 112 में अधिकतम सजा सात साल है। धारा 111 का मुकदमा सत्र न्यायालय में चलता है, धारा 112 का मुकदमा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास चलता है।
परीक्षा में पूछे जाने वाले बिंदु
न्यायिक सेवा और एलएलबी की परीक्षा के लिए धारा 112 के ये बिंदु याद रखें। पहला, यह धारा बीएनएस में बिल्कुल नई है, भारतीय दंड संहिता में इसका कोई समकक्ष नहीं था। दूसरा, यह अध्याय छह में है, जो मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों से जुड़ा है और धारा 100 से 146 तक चलता है। तीसरा, सजा कम से कम एक साल और अधिक से अधिक सात साल, साथ में जुर्माना। चौथा, अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। पाँचवाँ, चोरी की परिभाषा में ट्रिक थेफ्ट, कार्ड स्किमिंग, शॉपलिफ्टिंग और एटीएम की चोरी शामिल है। छठा, धारा 111 से अंतर यह है कि यहाँ निरंतर गैरकानूनी गतिविधि साबित नहीं करनी होती।
एक और बात जो अक्सर पूछी जाती है, वह यह है कि धारा 112 में “समूह या गिरोह का सदस्य” होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अकेले चोरी करता है और किसी गिरोह से उसका कोई संबंध नहीं है, तो उस पर बीएनएस धारा 303 के तहत चोरी का मुकदमा चलेगा, धारा 112 नहीं लगेगी। इसी तरह अकेले की गई ठगी पर बीएनएस धारा 318 लगेगी। धारा 112 की पहचान ही गिरोह का तत्व है।
निष्कर्ष
बीएनएस धारा 112 छोटे अपराधों को हल्के में लेने की सोच को बदलती है। जब छोटे अपराध गिरोह बनाकर बार बार किए जाते हैं, तो वे समाज के लिए बड़ा खतरा बन जाते हैं। संसद ने इसी खतरे को देखते हुए न्यूनतम एक साल की सजा तय की है। धारा 111 और 112 को साथ पढ़कर ही संगठित अपराध का पूरा अध्याय समझ में आता है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।