हत्या और गैर इरादतन हत्या के बीच का अंतर भारतीय दंड विधि का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला विषय है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 105 बताती है कि जब किसी की मृत्यु गैर इरादतन हत्या हो, पर वह हत्या की श्रेणी में न आए, तो दोषी को कितनी सजा मिलेगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 अब धारा 105 बन गई है। बनावट लगभग वैसी ही है, पर पहली बार इस अपराध में न्यूनतम सजा तय की गई है।
बीएनएस धारा 105 क्या कहती है
धारा 105 के दो हिस्से हैं। पहला तब लागू होता है जब मृत्यु कराने वाला कार्य मृत्यु के इरादे से या ऐसी चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया हो जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो। दूसरा तब लागू होता है जब कार्य इस ज्ञान के साथ किया गया हो कि उससे मृत्यु होना संभाव्य है, पर मृत्यु कराने का कोई इरादा न हो।
पहले हिस्से में सजा आजीवन कारावास या कम से कम पांच साल और अधिक से अधिक दस साल तक का कारावास है, साथ में जुर्माना भी लगाया जाता है। दूसरे हिस्से में सजा अधिक से अधिक दस साल तक का कारावास है, या जुर्माना है, या दोनों हैं। दूसरे हिस्से में कोई न्यूनतम सजा नहीं रखी गई है।
भाग एक और भाग दो में अंतर
भाग एक और भाग दो के बीच का अंतर आरोपी की मानसिक स्थिति पर टिका है। भाग एक में इरादा होता है। आरोपी या तो मृत्यु चाहता है या ऐसी चोट पहुंचाना चाहता है जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो। इसलिए इसकी सजा भारी है और अब इसमें पांच साल की न्यूनतम सजा भी जोड़ दी गई है। भाग दो में इरादा नहीं होता, केवल ज्ञान होता है। आरोपी जानता है कि उसके कार्य से मृत्यु हो सकती है, पर वह मृत्यु नहीं चाहता। ऐसे मामलों में सजा दस साल तक हो सकती है, पर न्यूनतम सजा का नियम लागू नहीं होता।
बीएनएस में क्या बदला: पांच साल की न्यूनतम सजा
भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के पहले भाग में कोई न्यूनतम सजा नहीं थी। अदालत चाहे तो बहुत कम सजा भी दे सकती थी। धारा 105 में यह छूट खत्म कर दी गई है। अब भाग एक में अदालत को कम से कम पांच साल की सजा देनी ही होगी, जब तक वह आजीवन कारावास न दे। भाग दो में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहां सजा अब भी अधिक से अधिक दस साल है और कोई न्यूनतम सीमा नहीं है।
हत्या से अंतर: कब धारा 105 लगती है
बीएनएस धारा 100 में गैर इरादतन हत्या की परिभाषा दी गई है और बीएनएस धारा 101 में हत्या की परिभाषा और उसके पांच अपवाद दिए गए हैं। इनमें से कोई एक अपवाद लागू हो तो मामला हत्या नहीं रहता और सजा धारा 105 के तहत तय होती है। ये पांच अपवाद हैं: गंभीर और अचानक उकसावा, आत्मरक्षा के अधिकार की सीमा से आगे बढ़ना, लोक सेवक द्वारा कर्तव्य में सीमा से आगे बढ़ना, अचानक झगड़े में आवेश, और अठारह साल से अधिक उम्र के व्यक्ति की सहमति।
सुप्रीम कोर्ट ने रायावरपु पुन्नय्या मामले में गैर इरादतन हत्या की तीन श्रेणियां बताई थीं। पहली में मृत्यु कराने का इरादा होता है, दूसरी में ऐसी चोट पहुंचाने का इरादा होता है जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो, और तीसरी में केवल यह ज्ञान होता है कि कार्य से मृत्यु होना संभाव्य है। पहली दो श्रेणियां धारा 105 के भाग एक में आती हैं और तीसरी श्रेणी भाग दो में आती है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले
विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने समझाया था कि हत्या साबित करने के लिए यह दिखाना होता है कि आरोपी ने वही चोट पहुंचाने का इरादा किया था जो पहुंचाई गई, और वह चोट सामान्य क्रम में मृत्यु कराने के लिए पर्याप्त थी। अगर चोट इतनी गंभीर नहीं थी, तो मामला गैर इरादतन हत्या बन जाता है।
रायावरपु पुन्नय्या बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने हत्या और गैर इरादतन हत्या के बीच की सीमा रेखा को सबसे साफ तरीके से समझाया था। अदालत ने कहा था कि इरादा और ज्ञान के बीच का अंतर ही तय करता है कि मामला धारा 103 की सजा पाएगा या धारा 105 की।
के. एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1962 में गंभीर और अचानक उकसावे के अपवाद पर विचार हुआ था। अदालत ने माना था कि उकसावा इतना गंभीर और अचानक होना चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति का आत्मसंयम टूट जाए। अगर यह शर्त पूरी होती है, तो हत्या का अपराध गैर इरादतन हत्या में बदल जाता है और सजा धारा 105 के तहत दी जाती है।
धारा 105, 103 और 106 में अंतर
धारा 103 हत्या की सजा बताती है, जिसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और जुर्माना है। धारा 105 गैर इरादतन हत्या की सजा बताती है, जिसमें आजीवन कारावास या पांच से दस साल की सजा और जुर्माना है। धारा 106 लापरवाही से मृत्यु कराने की सजा बताती है, जिसमें अधिक से अधिक पांच साल की सजा है। धारा 105 का अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय है और इसका विचारण सत्र न्यायालय करता है।
परीक्षा में पूछे जाने वाले बिंदु
न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए धारा 105 के कुछ बिंदु हमेशा याद रखें। पहला, यह पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का नया रूप है। दूसरा, भाग एक में पांच साल की न्यूनतम सजा बीएनएस का नया प्रावधान है। तीसरा, भाग एक में इरादा और भाग दो में केवल ज्ञान होता है। चौथा, यह अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय है और इसका विचारण सत्र न्यायालय करता है। पांचवां, विरसा सिंह, रायावरपु पुन्नय्या और नानावटी के फैसले इस विषय के आधार स्तंभ हैं।
निष्कर्ष
बीएनएस धारा 105 हत्या और गैर इरादतन हत्या के बीच की कड़ी है। पांच साल की न्यूनतम सजा का नया प्रावधान दिखाता है कि कानून अब इरादे से किए गए ऐसे अपराधों को पहले से ज्यादा गंभीर मानता है। यह धारा धारा 100, 101 और 103 के साथ पढ़ने पर ही पूरी तरह समझ में आती है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।