पत्नी की सोशल मीडिया पोस्ट में वह खुश और आराम की जिंदगी जीती दिख रही है, तो क्या इससे यह मान लिया जाए कि उसे भरण पोषण की जरूरत नहीं है? गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस सवाल का साफ जवाब दिया है। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर डाली गई तस्वीरें यह साबित नहीं करतीं कि पत्नी अपना खर्च खुद उठा सकती है। इसी के साथ कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें पत्नी की भरण पोषण की अर्जी खारिज कर दी गई थी। अब पति को हर महीने 2,000 रुपये भरण पोषण के तौर पर देने होंगे।
मामला क्या था
दोनों की शादी 9 मार्च 2023 को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के करीब तीन महीने बाद ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद पत्नी ने भरण पोषण की अर्जी दायर की। फैमिली कोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी। फैमिली कोर्ट का मानना था कि पत्नी की सोशल मीडिया पोस्ट से लगता है कि वह गुवाहाटी में आराम की जिंदगी जी रही है और अपना भरण पोषण खुद कर सकती है।
पत्नी ने इस आदेश को गुवाहाटी हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट की खंडपीठ में न्यायमूर्ति माइकल जोथनखुमा और न्यायमूर्ति संजीव कुमार शर्मा शामिल थे। खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के तर्क को गलत ठहराया और आदेश रद्द कर दिया।
कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या कहा
हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट का यह निष्कर्ष सही नहीं है कि पत्नी सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का आनंद लेती दिख रही है, इसलिए वह अपना खर्च खुद उठा सकती है। तस्वीरें यह नहीं बतातीं कि उस जिंदगी का खर्च कौन उठा रहा है। कोई व्यक्ति किसी समारोह की तस्वीर डाल दे या घूमने की फोटो साझा कर दे, तो इससे उसकी आमदनी साबित नहीं होती।
कोर्ट ने पत्नी के हलफनामे पर भी गौर किया। 8 अक्टूबर 2026 के हलफनामे में पत्नी ने बताया था कि वह एक दुकान में सेल्सवुमन के तौर पर काम कर रही है। कोर्ट ने माना कि पत्नी कुछ हद तक अपना खर्च खुद उठा सकती है, लेकिन अलग होने से पहले वाली जीवनशैली के लिए उसे कुछ और भरण पोषण पाने का हक है।
पति की आमदनी कितनी मानी गई
मामले में पत्नी सेल्स प्रमोटर के तौर पर काम करती थी और उसे करीब 7,500 रुपये महीना मिलते थे। पति ने अपने हलफनामे में अपनी सैलरी करीब 14,000 रुपये महीना बताई थी। लेकिन कोर्ट ने पति की एक मालवाहक गाड़ी की खरीद और बाद में उसकी बिक्री, और आमदनी के कुछ ऐसे स्रोतों को भी देखा जिनका खुलासा नहीं किया गया था। इन सबको देखते हुए कोर्ट ने पति की कुल मासिक आमदनी 18,000 रुपये आंकी और नवंबर 2026 से हर महीने 2,000 रुपये भरण पोषण देने का निर्देश दिया। यह रकम हर महीने की सात तारीख तक देनी होगी।
भरण पोषण का कानून क्या कहता है
पत्नी के भरण पोषण का अधिकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144 में दिया गया है। यह पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की जगह लेने वाला प्रावधान है। इसके तहत पत्नी, बच्चे और माता पिता भरण पोषण मांग सकते हैं, अगर संबंधित व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन हैं और वह भरण पोषण देने से मना कर रहा है या उपेक्षा कर रहा है।
इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत मुकदमे के दौरान अंतरिम भरण पोषण भी मांगा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने राजनेश बनाम नेहा मामले (2020) में भरण पोषण तय करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि भरण पोषण की रकम तय करते समय दोनों पक्षों की स्थिति, जीवनशैली, आमदनी और उचित जरूरतों को देखा जाना चाहिए। शैलजा बनाम खोबन्ना मामले (2018) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पत्नी की कुछ आमदनी होना अपने आप भरण पोषण का अधिकार खत्म नहीं करता। गुवाहाटी हाई कोर्ट का यह फैसला उसी सिद्धांत पर आगे बढ़ता है।
सोशल मीडिया पोस्ट सबूत के तौर पर कितनी काम की
आज के समय में अदालतों के सामने सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर सबूत के तौर पर पेश की जाती हैं। लेकिन इनका वजन सीमित होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63 के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को साबित करने के लिए प्रमाण पत्र और सही प्रक्रिया जरूरी होती है। सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा देना काफी नहीं होता। इस मामले में भी सोशल मीडिया पोस्ट से यह साबित नहीं हो सका कि पत्नी के पास अपनी जीवनशैली का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त आमदनी है। दोनों में से किसी ने तलाक या वैवाहिक अधिकारों की बहाली की अर्जी नहीं दी थी, और विवाहेतर संबंधों के आरोप साबित नहीं हुए थे।
एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए क्यों अहम
यह फैसला परीक्षा की दृष्टि से तीन बातों के लिए उपयोगी है। पहला, पत्नी को शादी से पहले जैसी जीवनशैली मिली थी, उसे बनाए रखने का हक है। दूसरा, अदालत किसी पक्ष की आमदनी का आकलन सिर्फ उसके हलफनामे पर नहीं करती, बल्कि उसके लेनदेन और जीवनशैली से भी अंदाजा लगाती है। तीसरा, यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सोशल मीडिया पोस्ट के सीमित महत्व को समझने के लिए एक नया उदाहरण देता है। परीक्षा में भरण पोषण की रकम तय करने के मापदंड और सोशल मीडिया सबूत की शर्तों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
कुल मिलाकर, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि भरण पोषण का अधिकार तस्वीरों से नहीं, तथ्यों और कानून से तय होता है। सोशल मीडिया पर खुश दिखना गरीबी या अमीरी का प्रमाण पत्र नहीं है।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
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यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।