इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि शिकायत के मामले में संज्ञान लेने से पहले प्रस्तावित आरोपी को शिकायत की कॉपी और शिकायतकर्ता पर भरोसा किए गए हर दस्तावेज की कॉपी मिलनी चाहिए। न्यायमूर्ति संतोष राय की पीठ ने यह भी साफ किया कि धारा 223 बीएनएसएस के तहत सुनवाई का अधिकार सिर्फ मौखिक सुनवाई तक सीमित नहीं है। यह फैसला 19 नवंबर 2026 को मनोज कुमार पासवान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में आया।
मामला क्या था
अपीलकर्ता मनोज कुमार पासवान ने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने पड़ोसी से हुए विवाद के दौरान उन्हें जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया। पुलिस को कई शिकायतें दी गईं, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने बीएनएसएस धारा 173 के तहत एफआईआर की माँग के लिए धारा 173(4) का आवेदन दिया। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम), कानपुर नगर ने आवेदन को शिकायत के मामले में बदल दिया। इसी आदेश के खिलाफ अपील दाखिल हुई।
धारा 223 बीएनएसएस क्या कहती है
बीएनएसएस की धारा 223 पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 की जगह लेती है। इसके तहत जब कोई शिकायत मजिस्ट्रेट के सामने आती है, तो मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और उसके गवाहों का बयान दर्ज करता है और फिर तय करता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। धारा 223(1) के पहले परंतुक में यह व्यवस्था है कि संज्ञान लेने से पहले प्रस्तावित आरोपी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यही परंतुक इस फैसले के केंद्र में था।
हाई कोर्ट ने क्या निर्देश दिए
हाई कोर्ट ने कहा कि सुनवाई तभी सार्थक होगी जब आरोपी को यह पता हो कि उसके खिलाफ क्या आरोप हैं और किन दस्तावेजों पर वे टिके हैं। इसलिए उसे शिकायत की कॉपी के साथ शिकायत से जुड़ा हर दस्तावेज मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुनवाई का मतलब सिर्फ बोलकर अपनी बात रखना नहीं है। आरोपी लिखित आपत्तियाँ भी दे सकता है, जैसे क्षेत्राधिकार की कमी, अभियोजन पर कानूनी रोक, मियाद, अपराध का कोई जरूरी तत्व न होना या यह बात कि आरोपों को सच मान भी लिया जाए तो भी कोई अपराध नहीं बनता।
साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी कि संज्ञान से पहले की यह सुनवाई मिनी ट्रायल नहीं है। मजिस्ट्रेट को न तो घूम घूमकर जाँच करनी है, न सबूतों का बारीकी से मूल्यांकन करना है। उसे सिर्फ यह देखना है कि आगे कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, और आपत्तियों पर विचार करके तर्कसंगत आदेश पारित करना होगा।
धारा 173(4) का आवेदन अपने आप शिकायत नहीं बनेगा
इस मामले में दूसरा अहम सवाल यह था कि धारा 173(4) के तहत जाँच की माँग वाले आवेदन को शिकायत में बदला जा सकता है या नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा आवेदन अपने गुण दोष पर परखा जाना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि अदालत जाँच का निर्देश देना उचित नहीं समझती, आवेदन को अपने आप शिकायत नहीं माना जा सकता। अगर अदालत शिकायत की प्रक्रिया अपनाना चाहती है तो उसे इसके खास कारण दर्ज करने होंगे। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आवेदक ने पहले पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया हो और शपथ पत्र के साथ आवेदन दिया हो।
लोक सेवक के खिलाफ शिकायत पर धारा 223(2) का नियम
हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेटों को यह भी निर्देश दिया कि लोक सेवक के खिलाफ शिकायत पर धारा 223(2) बीएनएसएस की लागूता को स्वतंत्र रूप से परखा जाए। जहाँ यह धारा लागू होती है, वहाँ संबंधित लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट माँगी जाएगी और संज्ञान से पहले लोक सेवक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। पर धारा 175(4) और धारा 223(2) को सिर्फ इसलिए यांत्रिक ढंग से लागू नहीं किया जा सकता कि आरोपी लोक सेवक है।
इसके अलावा मजिस्ट्रेटों को सिविल विवाद, संपत्ति विवाद और वित्तीय लेनदेन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने को कहा गया है। ऐसे मामलों में यह देखना होगा कि आरोपों से स्वतंत्र रूप से कोई अपराध बनता है या आपराधिक प्रक्रिया सिर्फ दुर्भावना से चलाई गई है। धारा 175(3) और धारा 225 के तहत जाँच पूर्ण ट्रायल नहीं है।
संज्ञान का आदेश कैसे लिखा जाए
हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब भी शिकायत के मामले में संज्ञान लिया जाए, तो आदेश में साफ लिखा होना चाहिए कि धारा 210(1)(क) बीएनएसएस के तहत, अध्याय सोलह या अन्य लागू कानून के साथ पढ़कर, संज्ञान लिया गया है। ऊपरी अदालत में सबसे पहले यही देखा जाता है कि संज्ञान किस प्रावधान के तहत लिया गया।
इस मामले में क्या हुआ
मामले के तथ्यों पर हाई कोर्ट ने पाया कि विशेष न्यायाधीश के सामने रखी गई सामग्री से न तो जाँच का निर्देश देने का और न ही आवेदन को शिकायत में बदलने का प्रथम दृष्टया मामला बनता था। कोर्ट ने नोट किया कि पड़ोसी से विवाद के बाद पुलिस ने अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 170, 126 और 135 बीएनएसएस के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की थी और 25 से 30 बार मारपीट के आरोप के समर्थन में कोई विश्वसनीय चिकित्सकीय साक्ष्य नहीं दिया गया था। पर इन बातों से अकेले यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कोई अपराध हुआ ही नहीं।
परीक्षा की दृष्टि से क्यों अहम है
यह फैसला न्यायिक सेवा और एलएलबी परीक्षा के लिए कई वजहों से अहम है। पहली, धारा 223 बीएनएसएस का पहला परंतुक अब एक ठोस अधिकार बन गया है, सिर्फ औपचारिकता नहीं। दूसरी, सुनवाई में लिखित आपत्तियाँ भी शामिल हैं। तीसरी, धारा 173(4) के आवेदन को शिकायत में बदलने के लिए कारण दर्ज करना अनिवार्य है। चौथी, लोक सेवक के खिलाफ धारा 223(2) की सुरक्षा यांत्रिक नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामान्य निर्देश उत्तर प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों तक पहुँचाए जाएँगे।
निष्कर्ष
यह फैसला शिकायत के मामलों में संतुलन बनाता है। शिकायतकर्ता को न्याय पाने का रास्ता मिलता है और आरोपी को यह जानने का अधिकार मिलता है कि उसके खिलाफ क्या है। मजिस्ट्रेट के लिए संदेश साफ है, संज्ञान एक औपचारिक मोहर नहीं है, यह एक न्यायिक निर्णय है और इसके लिए कारण दर्ज करने होंगे।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।