इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी नागरिक के खिलाफ बिना सुने पुलिस हिस्ट्री शीट खोलना संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। पुलिस हिस्ट्री शीट खुलते ही व्यक्ति जीवन भर निगरानी के दायरे में आ जाता है, इसलिए यह फैसला हर नागरिक के लिए महत्त्व रखता है। एलएलबी और न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह मामला नैसर्गिक न्याय और अनुच्छेद 21 को समझने का एक ताजा उदाहरण है।
मामले की पृष्ठभूमि क्या थी
याचिकाकर्ता रईस अहमद के खिलाफ मुरादाबाद जिले के चंदौसी थाने में क्लास ए हिस्ट्री शीट खोली गई थी। उनका कहना था कि वर्ष 2005 में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हुए थे, लेकिन वे सभी मामलों में बरी हो गए थे। बरी होने के बाद भी उनका नाम हिस्ट्री शीट में बना रहा और पुलिसकर्मी उनके घर पर बार बार आते थे।
रईस अहमद ने यह भी कहा कि करीब दो दशक से उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है। इसके बावजूद लगातार निगरानी से उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हिस्ट्री शीट उनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए खोली गई थी।
कोर्ट ने क्या कहा
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की पीठ ने रिकॉर्ड देखने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता सभी आपराधिक मामलों और गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही से बरी हो चुके थे। जिस समय उनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली गई, उस समय उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था।
कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमावली के तहत हिस्ट्री शीट खोलने की प्रक्रिया आजादी से पहले बनाई गई थी, जब संविधान लागू ही नहीं हुआ था। संविधान लागू होने के बाद नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन जरूरी हो गया है, खासकर तब जब किसी व्यक्ति के जीवन, आजीविका और स्वतंत्रता का सवाल हो।
पीठ ने साफ कहा कि हिस्ट्री शीट खुलते ही पुलिस को उस व्यक्ति पर निगरानी रखने का अधिकार मिल जाता है। क्लास बी हिस्ट्री शीट खुलने के बाद व्यक्ति जीवन भर निगरानी में रहता है और उसकी स्वतंत्रता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को बिना सुने दोषी ठहरा दिया जाता है, और यह लोकतांत्रिक राज्य के नागरिक के साथ नहीं होना चाहिए।
पुलिस हिस्ट्री शीट क्या होती है
हिस्ट्री शीट पुलिस के रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति के बारे में खोला गया एक दस्तावेज होता है। इसके बाद पुलिस उस व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखती है और समय समय पर उसके घर पर जाकर जांच करती है। उत्तर प्रदेश में क्लास ए और क्लास बी हिस्ट्री शीट खोली जाती हैं। क्लास ए हिस्ट्री शीट आमतौर पर आदतन अपराधियों के लिए खोली जाती है, जबकि क्लास बी हिस्ट्री शीट लंबे समय तक निगरानी का आधार बनती है।
कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने 3 नवंबर 2022 को निर्देश जारी किए थे कि हिस्ट्री शीट रोजमर्रा की प्रक्रिया के रूप में नहीं खोली जानी चाहिए। यह केवल उन आदतन अपराधियों के मामलों में खोली जानी चाहिए जिन पर गहन निगरानी जरूरी हो। केवल गैंगस्टर अधिनियम या गुंडा अधिनियम के तहत मामला दर्ज होना अपने आप में हिस्ट्री शीट खोलने का आधार नहीं हो सकता।
कोर्ट के निर्देश क्या हैं
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि हिस्ट्री शीट खोलने की प्रक्रिया की समीक्षा की जाए और जरूरी संशोधन या दिशानिर्देश जारी किए जाएं। इन निर्देशों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं।
पहला, किसी नागरिक के खिलाफ क्लास ए या क्लास बी हिस्ट्री शीट खोलने की सिफारिश करने से पहले उसे अपनी आपत्ति दर्ज करने का एक अवसर दिया जाए। दूसरा, व्यक्ति की आपत्ति वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के सामने रखी जाए और अधिकारी आपत्ति पर विचार करने के बाद ही प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्णय ले। तीसरा, हिस्ट्री शीट खोलने का आदेश देते समय अधिकारी को अपने कारण दर्ज करने होंगे। चौथा, हिस्ट्री शीट की हर साल समीक्षा की जाए, ताकि बरी हो चुके या निर्दोष साबित हो चुके लोगों के नाम हटाए जा सकें।
कोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया है कि इस आदेश की जानकारी एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (गृह) को दी जाए। याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने रईस अहमद के खिलाफ खोली गई हिस्ट्री शीट रद्द कर दी और उनके खिलाफ निगरानी तुरंत बंद करने का आदेश दिया।
एलएलबी और न्यायिक सेवा की परीक्षा के लिए महत्त्व
यह फैसला नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, खासकर ऑडी अल्टरम पार्टेम यानी दूसरे पक्ष को सुनने के नियम का सीधा उदाहरण है। अनुच्छेद 14 के तहत मनमानी कार्रवाई पर रोक और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, दोनों का इस फैसले में इस्तेमाल हुआ है। परीक्षा में यह सवाल पूछा जा सकता है कि हिस्ट्री शीट खोलने से पहले सुनवाई का अवसर क्यों जरूरी है।
इस फैसले को मेनका गांधी मामले से भी जोड़ा जा सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। यहां हाई कोर्ट ने उसी कसौटी पर पुलिस की निगरानी व्यवस्था को परखा है। यह भी ध्यान रखें कि कोर्ट ने हिस्ट्री शीट की व्यवस्था को पूरी तरह खत्म नहीं किया है, बल्कि उसमें सुनवाई और समीक्षा की सुरक्षा जोड़ी है।
गिरफ्तारी और पुलिस की शक्तियों पर बीएनएसएस धारा 35 पर हमारा लेख और नैसर्गिक न्याय पर विभागीय जांच में पक्षपात पर फैसला भी पढ़ें।
निष्कर्ष
इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला बताता है कि सुरक्षा के नाम पर भी नागरिक की स्वतंत्रता को बिना प्रक्रिया के छीना नहीं जा सकता। बरी हो चुके व्यक्ति को जीवन भर निगरानी में रखना अनुच्छेद 14 और 21 के खिलाफ है। अब उत्तर प्रदेश सरकार को हिस्ट्री शीट खोलने से पहले सुनवाई का अवसर देना होगा और हर साल समीक्षा करनी होगी। यह फैसला पुलिस की शक्तियों और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है, जिसे हर कानून छात्र को याद रखना चाहिए।
मामला: रईस अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, 2026 LiveLaw (AB) 950, इलाहाबाद हाई कोर्ट, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।