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बिना स्वीकृति के भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं चलेगा, केरल हाई कोर्ट ने मंत्री के एम शाजी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला रद्द किया

केरल उच्च न्यायालय भवन और न्याय का तराजू, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 19 का प्रतीकात्मक चित्र

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को राज्य के स्थानीय स्वशासन मंत्री के एम शाजी के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति सी. जयचंद्रन ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत जरूरी स्वीकृति लिए बिना दर्ज की गई एफआईआर टिक नहीं सकती। यह फैसला उन सभी मामलों के लिए अहम है जिनमें किसी लोक सेवक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, क्योंकि अदालत ने साफ किया कि स्वीकृति की शर्त कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि कानून की अनिवार्य शर्त है।

क्या है पूरा मामला

शिकायत वर्ष 2020 में वकील और स्थानीय सीपीआई (एम) नेता एम. आर. हरीश ने की थी। आरोप था कि शाजी ने विधायक रहते हुए अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। शिकायत में कहा गया कि उन्होंने अपनी पत्नी आशा के नाम पर संपत्ति खरीदी और मकान बनवाया, जिसकी कुल लागत करीब 1.62 करोड़ रुपये बताई गई। शिकायत मिलने पर कोझिकोड के जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश ने 9 नवंबर 2020 को आदेश देकर शिकायत सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) के पुलिस अधीक्षक को भेज दी। साथ ही धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमति लेकर प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया।

प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट विशेष न्यायाधीश के सामने रखी गई और उसी के आधार पर शाजी के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश हुआ। आरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(डी) और 13(1)(ई), तथा धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(बी) के तहत लगाए गए। एफआईआर दर्ज होने के बाद शाजी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि धारा 19 के तहत अनिवार्य स्वीकृति नहीं ली गई है। वर्ष 2023 में उच्च न्यायालय ने एफआईआर की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, जो समय समय पर बढ़ती रही।

तलाशी में मिली नकदी का क्या हुआ

मामले की जांच के दौरान सतर्कता विभाग ने शाजी के घर की तलाशी ली और वहां से 47,35,000 रुपये की नकदी जब्त की। इसके बाद शाजी ने अलग से याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने सतर्कता विभाग को यह रकम बैंक गारंटी पर छोड़ने का आदेश दिया। यह पहलू भी फैसले में दर्ज है, क्योंकि नकदी की बरामदगी को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। अदालत ने हालांकि अपना फैसला पूरी तरह स्वीकृति के कानूनी बिंदु पर दिया, न कि बरामद नकदी के आधार पर।

धारा 19 की स्वीकृति क्यों जरूरी है

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 कहती है कि किसी लोक सेवक के खिलाफ इस अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। यह स्वीकृति इसलिए जरूरी है ताकि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य पालन के दौरान लिए गए फैसलों के कारण बेवजह मुकदमेबाजी में न फंसे। स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी मामले के तथ्यों पर अपना मन लगाता है और तभी स्वीकृति देता है। यह व्यवस्था ईमानदार अधिकारियों की रक्षा करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्वीकृति भ्रष्टाचार की ढाल बन जाए।

इस मामले में अदालत ने पाया कि एफआईआर धारा 19 की स्वीकृति के बिना दर्ज की गई थी। अदालत ने कहा कि ऐसी एफआईआर कायम नहीं रह सकती। यहां यह समझना जरूरी है कि अदालत ने आरोपों के सही या गलत होने पर कोई राय नहीं दी। फैसला सिर्फ इतना है कि बिना स्वीकृति के शुरू की गई कार्यवाही कानून की नजर में टिक नहीं सकती। लोक सेवक पर मुकदमे के लिए धारा 197 की स्वीकृति का नियम भी इसी सिद्धांत पर खड़ा है कि अभियोजन से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी जरूरी होती है।

धारा 17ए और प्रारंभिक जांच का नियम

इस मामले में एक और अहम कानूनी बिंदु धारा 17ए का है। वर्ष 2018 के संशोधन से जोड़ी गई यह धारा कहती है कि लोक सेवक के किसी फैसले या सिफारिश से जुड़े अपराध की जांच, पूछताछ या अन्वेषण से पहले संबंधित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी। कोझिकोड के विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में इसी धारा के तहत पूर्व अनुमति लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने प्रारंभिक जांच की अनुमति ली और विधायी सचिव ने शाजी को इसकी सूचना भी दी।

प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट विशेष न्यायाधीश के सामने रखी गई और अपराध दर्ज करने का आदेश हुआ। लेकिन धारा 19 की स्वीकृति का सवाल तब भी बना रहा। अदालत के सामने यही मुख्य प्रश्न था कि क्या बिना स्वीकृति के दर्ज एफआईआर आगे चल सकती है। अदालत का जवाब स्पष्ट था, नहीं चल सकती। हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों से एफआईआर रद्द करने के मामलों में भी यही सिद्धांत काम करता है कि कानून की अनिवार्य शर्त पूरी किए बिना कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती।

आय से अधिक संपत्ति का आरोप क्या होता है

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 आय से अधिक संपत्ति रखने को अपराध मानती है। अगर कोई लोक सेवक अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी संपत्ति या आर्थिक साधन रखता है जो उसकी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक है और वह इसका संतोषजनक हिसाब नहीं दे पाता, तो उसे दंडनीय माना जाता है। इस मामले में आरोप था कि शाजी ने विधायक रहते हुए करीब 1.62 करोड़ रुपये की संपत्ति और मकान अपनी पत्नी के नाम पर बनवाया।

यहां एक बात साफ समझनी चाहिए। आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगना ही दोष साबित होना नहीं है। आरोपों की जांच होनी चाहिए, अभियोजन की स्वीकृति लेनी चाहिए और फिर मुकदमे में सबूतों के आधार पर फैसला होना चाहिए। केरल उच्च न्यायालय का फैसला इसी प्रक्रिया की अहमियत को रेखांकित करता है। प्रक्रिया की गलती से पूरी कार्यवाही ही कमजोर पड़ जाती है, भले ही आरोप कितने भी गंभीर क्यों न हों।

एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए महत्व

यह फैसला एलएलबी के छात्रों और न्यायिक सेवा की तैयारी करने वालों के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, धारा 19 की स्वीकृति और धारा 17ए की पूर्व अनुमति के बीच का अंतर समझना परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। धारा 17ए जांच से पहले की अनुमति है, जबकि धारा 19 संज्ञान से पहले की स्वीकृति है। दूसरा, यह मामला दिखाता है कि प्रक्रियात्मक शर्तों की अनदेखी कैसे एक मजबूत दिखने वाले मामले को भी खत्म कर सकती है।

तीसरा, आय से अधिक संपत्ति के अपराध की परिभाषा और उसके तत्व परीक्षा के लिए अहम हैं। चौथा, यह फैसला उस पुराने सिद्धांत को दोहराता है कि जांच एजेंसियों को भी कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होता है। परीक्षा में इस फैसले को उद्धृत करते समय केस का नाम, अदालत, न्यायाधीश और धारा 19 का बिंदु जरूर लिखें। यह फैसला 2026 LiveLaw (Ker) 636 के रूप में दर्ज है।

निष्कर्ष

केरल उच्च न्यायालय के इस फैसले ने दो बातें साफ कर दी हैं। एक, भ्रष्टाचार के मामलों में भी कानून की प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है, और दो, धारा 19 की स्वीकृति के बिना दर्ज एफआईआर टिक नहीं सकती। यह फैसला न तो आरोपों को सही ठहराता है और न ही गलत, यह सिर्फ इतना कहता है कि अभियोजन की शुरुआत कानून के बताए रास्ते से ही होनी चाहिए। छात्रों के लिए इसका सबक सीधा है, मूल कानून के साथ साथ प्रक्रिया के नियम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि अपराध की परिभाषा।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।