1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू हुई और इसके साथ पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 अब बीएनएस की धारा 528 बन गई है। यही वह धारा है जिसके तहत हाईकोर्ट किसी एफआईआर, चार्जशीट या आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है। परीक्षा की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है, क्योंकि हर मुकदमे में इसका हवाला दिया जाता है। एक भ्रम से बचें। बीएनएस की धारा 482 अब अग्रिम जमानत की धारा है, जो पहले सीआरपीसी की धारा 438 थी। एफआईआर रद्द करने की शक्ति अब धारा 528 में है।
धारा 528 क्या कहती है
धारा 528 का शीर्षक है, हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों की रक्षा। इसमें कहा गया है कि संहिता की कोई बात हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्ति को सीमित नहीं करेगी। यह शक्ति तीन कामों के लिए है। पहला, संहिता के तहत दिए गए किसी आदेश को प्रभावी बनाना। दूसरा, किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना। तीसरा, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करना। यह धारा कोई नई शक्ति नहीं देती। यह केवल उस शक्ति को बचाकर रखती है जो हाईकोर्ट के पास पहले से है।
यह शक्ति केवल हाईकोर्ट के पास है
अंतर्निहित शक्ति केवल हाईकोर्ट को मिली है। सत्र न्यायालय और मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय है और उसकी शक्ति उसके गठन से ही जुड़ी है। इसलिए एफआईआर रद्द कराने के लिए सीधे हाईकोर्ट जाना पड़ता है। निचली अदालत से यह राहत नहीं मिल सकती। इस धारा की जड़ें पुरानी संहिता की धारा 561ए में हैं, जिसे 1973 की संहिता में धारा 482 के रूप में रखा गया था और अब बीएनएस में धारा 528 के रूप में जारी रखा गया है।
भजन लाल मामला और सात श्रेणियाँ
इस शक्ति के इस्तेमाल की सबसे बड़ी कसौटी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल, 1992 के मामले में तय की थी। कोर्ट ने सात उदाहरणात्मक श्रेणियाँ बताईं, जिनमें हाईकोर्ट एफआईआर या कार्यवाही रद्द कर सकता है। पहली, जब एफआईआर के आरोपों को सच मान लिया जाए तब भी उनसे कोई अपराध नहीं बनता। दूसरी, जब आरोपों से कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं होता। तीसरी, जब निर्विवाद आरोपों और साक्ष्य से कोई अपराध नहीं बनता। चौथी, जब आरोप केवल असंज्ञेय अपराध बनाते हों और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जाँच न हो सकती हो। पाँचवीं, जब आरोप इतने बेतुके और असंभव हों कि कोई समझदार व्यक्ति उन पर भरोसा न कर सके। छठी, जब कार्यवाही पर कानून की स्पष्ट रोक लगी हो। सातवीं, जब आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से और किसी छिपे हुए मकसद से चलाई गई हो। ये श्रेणियाँ पूरी सूची नहीं हैं, बल्कि उदाहरण हैं।
समझौते पर एफआईआर रद्द होना
कई मामलों में पक्षकारों के बीच समझौता हो जाता है और वे कार्यवाही खत्म कराना चाहते हैं। ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असली समझौते के आधार पर हाईकोर्ट गैर शमनीय अपराधों की कार्यवाही भी रद्द कर सकता है, बशर्ते अपराध गंभीर प्रकृति का न हो। परबतभाई आहिर बनाम गुजरात राज्य, 2017 में कोर्ट ने यह सिद्धांत और स्पष्ट किया। हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे जघन्य अपराधों में समझौते के आधार पर कार्यवाही रद्द नहीं होती, क्योंकि ऐसे अपराध केवल दो पक्षों के बीच का झगड़ा नहीं होते। वे समाज के खिलाफ माने जाते हैं।
इस शक्ति की सीमाएँ क्या हैं
यह शक्ति असाधारण है और इसका इस्तेमाल सावधानी से किया जाता है। हाईकोर्ट जाँच के स्तर पर छोटा मुकदमा नहीं चलाता। वह साक्ष्य को तौलकर यह तय नहीं करता कि आरोप सही है या गलत। यह काम ट्रायल कोर्ट का है। नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2021 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाँच पर रोक लगाना अपवाद है, नियम नहीं। हाईकोर्ट केवल यह देखता है कि आरोपों को सच मानने पर भी अपराध बनता है या नहीं, और कार्यवाही प्रक्रिया का दुरुपयोग तो नहीं है। अगर आरोपों में अपराध के तत्व मौजूद हैं, तो कार्यवाही चलती है और बचाव पक्ष को ट्रायल में अपनी बात कहने का मौका मिलता है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
ज्यूडिशरी और एलएलबी की परीक्षा में इस धारा से जुड़े कुछ बिंदु बार बार पूछे जाते हैं। पहला, बीएनएस धारा 528 पुरानी सीआरपीसी धारा 482 की उत्तराधिकारी है। दूसरा, बीएनएस धारा 482 अग्रिम जमानत की धारा है, एफआईआर रद्द करने की नहीं। तीसरा, यह शक्ति केवल हाईकोर्ट के पास है, सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट के पास नहीं। चौथा, भजन लाल मामले की सात श्रेणियाँ। पाँचवाँ, यह धारा शक्ति देती नहीं है, बल्कि उसे बचाती है। छठा, समझौते के आधार पर रद्द करने के लिए ज्ञान सिंह और परबतभाई आहिर के मामले। सातवाँ, जाँच पर रोक के लिए नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर का सिद्धांत। इन बिंदुओं को याद रखने से इस धारा से जुड़ा कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं।
बीएनएस धारा 528 का असली मकसद यह है कि आपराधिक प्रक्रिया किसी के खिलाफ हथियार न बन जाए। जब कोई एफआईआर सिर्फ दबाव बनाने या बदला लेने के लिए दर्ज कराई गई हो, तो हाईकोर्ट उसे शुरुआत में ही खत्म कर सकता है। लेकिन यह राहत हर मामले में नहीं मिलती। कोर्ट पहले यह देखता है कि आरोपों में अपराध के तत्व हैं या नहीं। अगर तत्व मौजूद हैं, तो मुकदमा चलेगा। इसलिए धारा 528 को समझने का अर्थ है यह समझना कि कब कार्यवाही रुकनी चाहिए और कब उसे चलने देना चाहिए।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
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यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।