ताजमहल के पास आगरा में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) और ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन (टीटीजेड) प्राधिकरण फिर से बैठक करें, अपने मतभेद दूर करें और दो हफ्ते में संयुक्त विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। यह निर्देश 19 नवंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने दिया। मामला ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन के 10,400 वर्ग किलोमीटर के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में औद्योगिक परियोजना को दी गई सशर्त अनुमति से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया
पीठ ने आदेश में कहा कि सीईसी और टीटीजेड प्राधिकरण के बीच फिर से बैठक होनी चाहिए, ताकि पहले की बैठक में रह गई खामियां दूर हो सकें। कोर्ट ने कहा कि दोनों संस्थाएं मिलकर बैठें, शर्तों पर चर्चा करें और दो हफ्ते के भीतर संयुक्त विस्तृत रिपोर्ट सौंपें। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने कोर्ट को बताया था कि सीईसी ने पेड़ काटने की सशर्त अनुमति की सिफारिश तो की थी, लेकिन बैठक का कार्यवृत्त ठीक से प्रसारित नहीं हुआ था। उन्होंने खुद सुझाव दिया कि दोनों संस्थाएं फिर से मिलकर मतभेद सुलझाएं और कोर्ट को रिपोर्ट दें। कोर्ट ने इसी सुझाव को स्वीकार कर लिया।
ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन क्या है
ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन ताजमहल और उसके आसपास के धरोहर स्मारकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक विशेष क्षेत्र है। यह लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसमें उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस और एटा जिले तथा राजस्थान का भरतपुर जिला आता है। इस क्षेत्र की शुरुआत 1996 में एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई थी। तब से इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि और पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी है, ताकि ताजमहल को वायु प्रदूषण और पर्यावरणीय नुकसान से बचाया जा सके।
विवाद कैसे शुरू हुआ
इस मामले की जड़ 22 सितंबर की एक बैठक में है। उस दिन सीईसी और टीटीजेड प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने मिलकर आगरा के पास प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को सशर्त अनुमति देने का फैसला किया था। लेकिन बाद में सीईसी के सदस्य ए. के. मोहंती ने 6 नवंबर को एक ईमेल भेजकर उस फैसले पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि सितंबर की बैठक में जो फैसला हुआ बताया जा रहा है, उस पर उनकी सहमति नहीं थी। जब यह बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, तो कोर्ट ने पाया कि दोनों संस्थाओं के बीच आंतरिक मतभेद है। इसी वजह से कोर्ट ने दोनों को फिर से बैठने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी फैसला बिना पूरी सहमति के आगे न बढ़े।
जुलाई 2026 का आदेश क्यों अहम है
इसी साल जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड प्राधिकरण को प्रदूषण न फैलाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लगभग 400 लंबित आवेदनों पर विचार करने की अनुमति दी थी। लेकिन कोर्ट ने एक सख्त शर्त लगाई थी। प्राधिकरण कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना तभी आगे बढ़ सकता है, जब टीटीजेड प्राधिकरण, सीईसी और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के नामित विशेषज्ञ तीनों एकमत हों। यानी किसी एक संस्था की सहमति काफी नहीं है। ताजा निर्देश इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाता है।
पर्यावरण कानून और अनुच्छेद 21 से संबंध
यह मामला सिर्फ एक फैक्ट्री क्लस्टर का नहीं है। यह पर्यावरण संरक्षण के उस सिद्धांत से जुड़ा है, जिसके तहत विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की रक्षा करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार से जोड़कर देखा है। अनुच्छेद 48ए राज्य को पर्यावरण की रक्षा का निर्देश देता है, जबकि अनुच्छेद 51ए(छ) हर नागरिक का कर्तव्य बताता है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन इन्हीं सिद्धांतों का व्यावहारिक रूप है। ग्राम सभा की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह कानून की प्रक्रिया का पालन जरूरी बताया था।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है
एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए यह मामला कई वजहों से उपयोगी है। पहली बात, यह दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण मामलों में लगातार निगरानी कैसे करता है। एम. सी. मेहता मामला पर्यावरण विधि का सबसे बड़ा उदाहरण है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। दूसरी बात, सीईसी की भूमिका समझिए। यह समिति सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई है और वन व पर्यावरण मामलों में कोर्ट की मदद करती है। तीसरी बात, यह आदेश पूर्व सावधानी के सिद्धांत को दिखाता है। जब पर्यावरण को नुकसान का खतरा हो, तो कोर्ट पहले रुकने और जांच करने का आदेश देता है, बाद में पछताने का नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर कार्रवाई वाले फैसले में भी कोर्ट ने यही कहा था कि सामान्य निर्देश किसी की संपत्ति पर सीधी कार्रवाई का आधार नहीं बन सकते।
आगे क्या होगा
अब सीईसी और टीटीजेड प्राधिकरण की बैठक होगी, जिसमें सितंबर की बैठक की शर्तों पर फिर से चर्चा होगी। दोनों संस्थाओं को दो हफ्ते में कोर्ट को संयुक्त रिपोर्ट देनी है। अगर दोनों सहमत होते हैं, तो परियोजना शर्तों के साथ आगे बढ़ सकती है। अगर मतभेद बने रहते हैं, तो कोर्ट खुद फैसला करेगा कि परियोजना को अनुमति मिले या नहीं। तब तक क्लस्टर का भविष्य अधर में है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।