सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को साफ कर दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग से अतिक्रमण हटाने के उसके पुराने आदेश का मतलब यह नहीं है कि प्रशासन बिना कानून का पालन किए किसी की संपत्ति पर बुलडोजर चला दे। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि तोड़फोड़ से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 26 के तहत नोटिस देना, संबंधित पक्ष को सुनना और उसके जवाब पर विचार करना जरूरी है।
मामला क्या था
यह मामला सुप्रीम कोर्ट की उस स्वप्रेरणा याचिका से जुड़ा है जो राजस्थान के फलोदी में हुई सड़क दुर्घटना और ऐसी ही अन्य जानलेवा दुर्घटनाओं के बाद शुरू हुई थी। अदालत सड़क सुरक्षा और राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध कब्जे के सवाल पर सुनवाई कर रही थी। 13 अप्रैल 2026 को अदालत ने कई अंतरिम निर्देश दिए। इनमें निरीक्षण दल बनाना, राज्यों से अतिक्रमण की रिपोर्ट मांगना, धारा 26 के तहत नोटिस देना, राजमार्गयात्रा शिकायत प्रणाली चालू करना और जिला राजमार्ग सुरक्षा कार्यबल बनाना शामिल था। जिला मजिस्ट्रेटों को अधिनियम और अगस्त 2025 की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार 60 दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाने को कहा गया था।
इन निर्देशों के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू की। गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के किनारे संपत्ति रखने वाले कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। इनमें वलसाड और नवसारी के प्रकाशभाई मनहरलाल शाह, अरिहंत पेट्रोलियम और अन्य लोग शामिल थे।
याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी जमीन पर उनका स्वामित्व 1988 से बने पंजीकृत विक्रय विलेखों से साबित होता है। उनका दावा था कि जमीन कभी अधिग्रहीत ही नहीं हुई और प्राधिकरण ने राइट ऑफ वे की सीमा गलत तरीके से तय की है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सही तरीके से नोटिस नहीं दिए गए।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
पीठ ने कहा कि अप्रैल के निर्देश राजमार्ग सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़े थे। उनमें किसी व्यक्ति के स्वामित्व या सीमा का विवाद तय नहीं किया गया था। निर्देश 4(ग) में भी साफ लिखा था कि अवैध निर्माण अधिनियम और मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जाएगा।
अदालत ने कहा, “हम इस बात से अवगत हैं कि केवल स्वामित्व या वैध कब्जे का दावा करने से ही प्राधिकारी अवैध अतिक्रमण हटाने की अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रुक सकते।” पीठ ने साथ ही यह भी कहा, “उसी तरह, प्राधिकारियों का केवल यह दावा कि कोई ढांचा राइट ऑफ वे के भीतर आता है, कानून के तहत जरूरी निर्धारण का विकल्प नहीं बन सकता, खासकर जब उस दावे का आधार ही विवाद में हो।”
अदालत ने बताया कि धारा 26 में नोटिस की प्रक्रिया साफ लिखी है। नोटिस में यह बताना होता है कि कौन सी जमीन राजमार्ग की जमीन है। संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका देना होता है और उसके जवाब पर विचार करना होता है। अदालत ने अपने पुराने फैसले ज्ञान प्रकाश का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय के लिए जरूरी है।
धारा 26 की प्रक्रिया क्या है
धारा 26 के तहत प्राधिकारी को पहले यह तय करना होता है कि कोई निर्माण राजमार्ग की भूमि पर है या नहीं। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है, जिसमें राजमार्ग की जमीन की पहचान बताई जाती है। व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है और उसके जवाब पर विचार किया जाता है। इसके बाद ही हटाने का आदेश दिया जा सकता है।
फैसले का असर क्या होगा
अदालत ने याचिकाकर्ताओं की अर्जियों का निपटारा करते हुए उनकी शिकायतें संबंधित हाईकोर्ट को भेज दीं। अदालत ने कहा कि स्वामित्व और सीमांकन जैसे विवादों में राजस्व रिकॉर्ड देखना होता है, जो हाईकोर्ट में बेहतर तरीके से हो सकता है। जिन मामलों में पहले से अंतरिम सुरक्षा मिली हुई थी, वह तब तक जारी रहेगी जब तक हाईकोर्ट उन मामलों का फैसला नहीं कर देता। जिन मामलों में पहले सुरक्षा नहीं मिली थी, वहां भी प्राधिकारी निपटारे तक तोड़फोड़ या कोई जोर जबरदस्ती की कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। हाईकोर्ट से कहा गया है कि वह इन मामलों का जल्दी निपटारा करे।
एलएलबी और ज्यूडिशरी परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
पहला बिंदु, धारा 26 की प्रक्रिया। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से अतिक्रमण हटाने से पहले क्या प्रक्रिया अपनानी होती है। उत्तर है, नोटिस, सुनवाई का मौका और जवाब पर विचार। दूसरा बिंदु, नैसर्गिक न्याय। बिना सुने दंड या तोड़फोड़ नहीं हो सकती। ज्ञान प्रकाश का फैसला इस सिद्धांत से जुड़ा है। तीसरा बिंदु, स्वप्रेरणा याचिका। अदालत ने सुरक्षा के बड़े सवाल पर खुद संज्ञान लिया, पर निजी विवादों को हाईकोर्ट के लिए छोड़ दिया। चौथा बिंदु, आदेश की व्याख्या। व्यवस्था सुधारने वाला आदेश निजी संपत्ति विवाद तय नहीं करता। पांचवां बिंदु, अंतरिम सुरक्षा। जब मामला अदालत में लंबित हो, तब यथास्थिति बनाए रखना न्याय की रक्षा करता है।
कुल मिलाकर यह फैसला सड़क सुरक्षा और व्यक्ति के अधिकार के बीच संतुलन बनाता है। अतिक्रमण हटाना जरूरी है, पर कानून की प्रक्रिया से हटकर नहीं। विद्यार्थियों को इस फैसले से यह समझना चाहिए कि प्रक्रिया ही कानून की आत्मा है।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
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यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।