सुप्रीम कोर्ट का फैसला: ग्राम सभा की सहमति के बिना अधिग्रहण नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है। 18 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में डालमिया सीमेंट संयंत्र के लिए चल रही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द कर दिया। फैसला न्यायमूर्ति शर्मा ने लिखा। पीठ ने कहा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 41(3) में सहमति की शर्त अनिवार्य है, और इसका पालन न होने पर पूरी कार्यवाही दूषित हो जाती है।
मामला क्या था
यह मामला ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के अनुसूचित क्षेत्र के गांवों से जुड़ा था, जहां डालमिया सीमेंट के संयंत्र और खदान विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहीत की जा रही थी। लांजीबेरना क्षेत्र के ग्रामीणों ने इस अधिग्रहण को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं में बिबोल टोप्पो और अन्य ग्रामीण शामिल थे। उनका कहना था कि जिन पांच पंचायतों की जमीन अधिग्रहीत की जा रही थी, उन्होंने 26 जनवरी 2020 को पारित प्रस्तावों से इस प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया था। इसके बावजूद अधिकारी अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहे।
ओडिशा उच्च न्यायालय ने ग्रामीणों की याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय का मानना था कि धारा 41(3) की सहमति की शर्त निर्देशात्मक है, अनिवार्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और कहा कि उच्च न्यायालय ने एक अनिवार्य वैधानिक शर्त को केवल कागजी औपचारिकता बना दिया था।
धारा 41(3) क्यों अनिवार्य मानी गई
धारा 41 अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष सुरक्षा देती है। पीठ ने कहा कि जब सरकार अधिग्रहण की दिशा में अंतिम फैसला लेती है, तब वह उपधारा (1) और (2) के चरणों को पार कर उपधारा (3) के चरण में आ चुकी होती है। इस मोड़ पर उपधारा (3) की अनिवार्य शर्त को यह कहकर खत्म नहीं किया जा सकता कि पहले की उपधाराओं की भाषा निर्देशात्मक है। ऐसा करना कानून की सीधी व्याख्या के भी खिलाफ होगा और अधिनियम की भाषा और योजना का घोर उल्लंघन होगा।
पीठ ने यह भी कहा कि इस मामले में तो कागजी सहमति तक नहीं थी। ओडिशा नियमों के नियम 41 के अनुसार सहमति फॉर्म एम पर ली जानी थी, लेकिन अभिलेख में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था। इसके उल्टा यह स्वीकार किया गया था कि ग्राम सभाओं ने 26 जनवरी 2020 के प्रस्तावों से अधिग्रहण को शुरू में ही खारिज कर दिया था। इसके बाद भी अधिकारी अवैध रास्ते पर आगे बढ़ते रहे।
निजी कंपनी के लिए 80 प्रतिशत सहमति का नियम
पीठ ने कहा कि जब जमीन किसी निजी कंपनी के लिए अधिग्रहीत की जा रही हो, तब धारा 2(2)(ख) के तहत कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति सामाजिक प्रभाव आकलन के साथ लेना जरूरी है। यह सहमति सरकार के अधिग्रहण प्रस्ताव पर विचार करने से पहले ली जानी चाहिए। बाद में ली गई सहमति इस चूक को ठीक नहीं कर सकती।
अधिग्रहण की प्रक्रिया में और भी खामियां मिलीं। सामाजिक प्रभाव आकलन के दौरान वास्तविक जन सुनवाई हुई ही नहीं थी, और विशेषज्ञ समूह में कंपनी से जुड़े सलाहकार को शामिल किया गया था, जिससे उस समूह की स्वतंत्रता पर सवाल उठा। पीठ ने कहा कि ऐसी प्रक्रिया से प्रभावित परिवारों के हितों की रक्षा नहीं हो सकती।
खनन पट्टा जमीन के मालिकों के अधिकार नहीं छीन सकता
कंपनी ने यह तर्क दिया था कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत मिला खनन पट्टा उसे खनन करने का अधिकार देता है। पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि पट्टा राज्य और पट्टेदार के बीच द्विपक्षीय संबंध है। इससे तीसरे पक्ष के भूमि मालिकों के संपत्ति के अधिकार प्रभावित नहीं हो सकते। खनन पट्टे से पट्टेदार को खनिज रियायत और राज्य को रॉयल्टी मिलती है, लेकिन जमीन के मालिक का उससे कोई संबंध नहीं होता और उसे उससे कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए राज्य और खनन कंपनी के बीच का अनुबंध तीसरे पक्षों के अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता।
एलएलबी और न्यायिक सेवा के विद्यार्थियों के लिए महत्व
यह फैसला एलएलबी और न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, यह अनिवार्य और निर्देशात्मक प्रावधानों के बीच का भेद समझाता है। किसी प्रावधान की भाषा को देखकर ही यह तय नहीं होता कि वह अनिवार्य है या निर्देशात्मक, बल्कि अधिनियम की योजना और उद्देश्य को भी देखना पड़ता है। दूसरा, यह संविधान की पांचवीं अनुसूची और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 से जुड़े ग्राम सभा के अधिकारों को मजबूत करता है। तीसरा, धारा 2(2)(ख) के तहत निजी कंपनी के लिए 80 प्रतिशत सहमति और सामाजिक प्रभाव आकलन की शर्त परीक्षा में सीधे पूछी जा सकती है।
विद्यार्थियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक प्रभाव आकलन में जन सुनवाई और विशेषज्ञ समूह की स्वतंत्रता केवल औपचारिकता नहीं है। यदि इनमें खामी रहती है तो पूरी अधिग्रहण कार्यवाही रद्द हो सकती है। साथ ही यह फैसला बताता है कि खनन पट्टा या कोई और अनुबंध भूमि अधिग्रहण अधिनियम की सुरक्षा को दरकिनार नहीं कर सकता।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अधिग्रहण की अधिसूचनाएं और उसके बाद के सभी आदेश रद्द कर दिए। न्यायालय ने यह भी साफ किया कि कानून के अनुसार नई अधिग्रहण कार्यवाही शुरू की जा सकती है, लेकिन उसमें ग्राम सभा की सहमति और बाकी सभी कानूनी शर्तों का पालन करना होगा। यह फैसला जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम है और यह बताता है कि विकास के नाम पर कानूनी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।