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फॉर्म 6 पर नागरिकता जांच अनिवार्य नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह नीतिगत मामला है

मतदाता सूची और फॉर्म 6 दिखाती चित्रण वाली तस्वीर, न्याय का तराजू और मतदान केंद्र

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को मतदाता सूची से जुड़ी एक अहम याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरने वाले हर आवेदक की नागरिकता की जांच अनिवार्य कर दी जाए। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा जांच व्यवस्था को बदलना नीतिगत फैसला है और यह काम अदालत का नहीं, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग का है। कोर्ट ने याचिका की प्रति केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भेजने का निर्देश दिया, ताकि वे इस पर विचार करके जरूरी कदम उठा सकें।

याचिका में क्या मांगा गया था

याचिका अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की थी। उनका कहना था कि चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि मतदाता सूची में सिर्फ भारतीय नागरिकों के नाम हों, क्योंकि वोट देने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिला है। याचिका में कहा गया कि आधार कार्ड को नागरिकता का पर्याप्त सबूत नहीं माना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि फॉर्म 6 के जरिए नाम जुड़वाने वालों के साथ साथ फॉर्म 8 के जरिए अपनी जानकारी में सुधार कराने वालों की नागरिकता की भी जांच होनी चाहिए। उनका कहना था कि मौजूदा जांच व्यवस्था कमजोर है और इससे अयोग्य लोगों के नाम भी मतदाता सूची में जुड़ सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि जांच की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करना नीतिगत विचारों से जुड़ा मामला है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याचिका की प्रति केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भेजी जाए, ताकि वे चिंताओं पर विचार करके तय कर सकें कि कोई कदम उठाना जरूरी है या नहीं। यह आदेश किसी भी तरह से यह नहीं कहता कि याचिका की चिंताएं गलत हैं। कोर्ट ने सिर्फ यह तय किया कि इस तरह का बदलाव अदालत के आदेश से नहीं, नीति बनाने वाली संस्थाओं के फैसले से होगा।

आधार नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं है

आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 साफ कहती है कि आधार संख्या अपने आप में नागरिकता या अधिवास का सबूत नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की 22 अगस्त 2023 की अधिसूचना में भी कहा गया है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता, पते या जन्मतिथि का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के मामले में भी यही रुख अपनाया था। कोर्ट ने आधार को पहचान के बारहवें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया, पर साथ ही साफ किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है और अधिकारी आधार की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं। पहचान और नागरिकता में यही अंतर इस पूरे विवाद की जड़ है।

फॉर्म 6 और फॉर्म 8 क्या हैं

फॉर्म 6 वह आवेदन है, जिससे कोई व्यक्ति पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाता है या एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे में जाने पर नाम दर्ज कराता है। फॉर्म 8 मौजूदा प्रविष्टि में सुधार, एक ही निर्वाचन क्षेत्र में पते का बदलाव, मतदाता फोटो पहचान पत्र बदलवाने या दिव्यांगता दर्ज कराने के लिए भरा जाता है। दोनों आवेदन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जाते हैं। अधिकारी दस्तावेजों की जांच करता है, आपत्तियां मंगाता है और फिर नाम जोड़ने या सुधार करने का फैसला करता है। याचिका में मांग थी कि इन दोनों ही चरणों में नागरिकता की जांच अनिवार्य कर दी जाए।

यह फैसला क्यों अहम है

पहला, यह फैसला शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को दोहराता है। अदालत नीति नहीं बनाती, वह सिर्फ कानून की व्याख्या करती है। जांच की व्यवस्था कैसी हो, यह चुनाव आयोग और सरकार तय करेंगे। दूसरा, कोर्ट ने मुद्दे को पूरी तरह बंद नहीं किया। याचिका केंद्र और चुनाव आयोग को भेजी गई है, इसलिए यह सवाल अब प्रशासनिक स्तर पर विचार के लिए जीवित है। तीसरा, इसी हफ्ते दिल्ली में फर्जी फॉर्म 7 से मतदाता हटाने की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जांच का निर्देश दिया था। दोनों आदेशों को साथ पढ़ने पर तस्वीर साफ होती है। जहां किसी खास गड़बड़ी का आरोप है, वहां कोर्ट हस्तक्षेप करता है, पर पूरी जांच व्यवस्था को नए सिरे से लिखने का काम वह सरकार और आयोग पर छोड़ता है।

एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

अनुच्छेद 326 के तहत वोट देने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। अनुच्छेद 324 के तहत चुनावों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 कहती है कि आधार नागरिकता या अधिवास का सबूत नहीं है। फॉर्म 6 नए नाम के लिए है और फॉर्म 8 मौजूदा प्रविष्टि में सुधार के लिए है। फॉर्म 6 पर सुप्रीम कोर्ट की पहले की स्थिति से यह भी समझें कि कोर्ट इस विषय पर पहले भी संतुलित रुख अपना चुका है। नीतिगत मामलों में अदालत हस्तक्षेप नहीं करती, पर वह मामला संबंधित संस्था को विचार के लिए भेज सकती है।

इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि फॉर्म 6 भरने वाले हर आवेदक की नागरिकता जांच अभी अनिवार्य नहीं होगी। जांच व्यवस्था में बदलाव होगा या नहीं, यह अब केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के फैसले पर निर्भर है। न्यायिक सेवा की तैयारी करने वालों के लिए इस फैसले में तीन बातें याद रखनी चाहिए। आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। मताधिकार सिर्फ नागरिकों का है। और नीतिगत फैसले अदालत नहीं, सरकार और आयोग करते हैं।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।