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दिल्ली एसआईआर में फर्जी फॉर्म ७ से मतदाता हटाने की शिकायत, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जांच का निर्देश दिया

मतदाता सूची और फॉर्म ७ दिखाती चित्रण वाली तस्वीर, न्याय का तराजू और मतदान केंद्र

सुप्रीम कोर्ट ने १९ नवंबर २०२६ को दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में फर्जी फॉर्म ७ से मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की शिकायत पर चुनाव आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जांच का निर्देश दिया। आरोप सही पाए जाएं तो कानून के अनुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने दिया।

यह मामला केवल एक शिकायत का नहीं है। यह सवाल उठाता है कि मतदाता सूची से किसी का नाम हटाने की प्रक्रिया कितनी सुरक्षित है, और दूसरे के नाम पर आपत्ति दाखिल करने पर जिम्मेदारी किसकी होगी।

मुस्तफाबाद में क्या शिकायत थी

याचिका कांग्रेस नेता अली मेहदी ने दाखिल की थी। उनका आरोप था कि दिल्ली में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मुस्तफाबाद क्षेत्र में ऐसे फॉर्म ७ दाखिल किए गए, जिनके जरिए असली मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की मांग की गई। याचिका में द हिंदू की खबरों का हवाला दिया गया। खबरों के अनुसार जिन बूथ स्तरीय एजेंटों के नाम पर ये आवेदन दाखिल हुए, उनमें से अधिकतर ने हस्ताक्षर से इनकार कर दिया। जिन मतदाताओं के बारे में कहा गया था कि वे मर चुके हैं या पता बदल चुके हैं, वे अपने पते पर ही रह रहे थे।

याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई में कहा कि कुल ३७ फॉर्म ७ में से ३६ फर्जी निकले। याचिका के अनुसार २८ मतदाता, जिनके नाम हटाने के आवेदन दिए गए थे, वास्तव में अपने पते पर रह रहे थे। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि पुलिस में शिकायत दी गई थी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

फॉर्म ७ क्या है और एसआईआर का मतलब क्या है

फॉर्म ७ वह आवेदन है, जिसके जरिए मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई जाती है या किसी नाम को सूची से हटाने की मांग की जाती है। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि कोई मतदाता मर चुका है, पता बदल चुका है या मतदाता बनने की योग्यता नहीं रखता, तो वह फॉर्म ७ भरकर आपत्ति दर्ज करा सकता है। इस पर निर्वाचन अधिकारी जांच के बाद फैसला करता है।

एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची को नए सिरे से जांचने की प्रक्रिया है, जिसमें घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाता है। दिल्ली में यह प्रक्रिया चल रही है, और इसी दौरान मुस्तफाबाद की शिकायत सामने आई।

सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा

सुनवाई में पीठ ने एक महत्वपूर्ण सीमा साफ की। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि चुनाव आयोग का बूथ स्तरीय एजेंटों पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि ये एजेंट राजनीतिक दलों के होते हैं। अगर कोई एजेंट फर्जी आवेदन देता है तो आयोग उसे काली सूची में डाल सकता है, इससे आगे उसका कोई नियंत्रण नहीं है।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान भी कोर्ट ने फर्जी फॉर्म ७ के थोक में दाखिल होने पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करने को कहा था। प्राथमिकी दर्ज न होने पर न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि याचिकाकर्ता मजिस्ट्रेट के पास जाएं।

कोर्ट ने क्या आदेश दिया

कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए चुनाव आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि वे शिकायत की जांच करें और आरोप सही पाए जाने पर कानून के अनुसार सुधारात्मक कदम उठाएं। पीठ ने साफ किया कि वह आरोपों के गुण दोष पर कोई राय नहीं दे रही है। याचिकाकर्ता पहले ही पुलिस, चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दे चुके थे, इसलिए कोर्ट ने मामले की गहराई में जाना जरूरी नहीं समझा।

यह कोई अंतिम फैसला नहीं है। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आरोप सही हैं या गलत, केवल यह कहा है कि शिकायत की जांच होनी चाहिए। जांच में आरोप सही पाए जाएं तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।

यह मामला परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है

एलएलबी और न्यायिक सेवा के छात्रों के लिए इस मामले में कई बिंदु हैं। पहला, यह अनुच्छेद ३२ के तहत दाखिल रिट याचिका का उदाहरण है, जिसमें कोर्ट ने गुण दोष पर जाए बिना प्रशासन को जांच का निर्देश दिया। दूसरा, यह चुनाव आयोग की शक्तियों की सीमा दिखाता है। आयोग मतदाता सूची का संरक्षक है, लेकिन राजनीतिक दलों के एजेंटों पर उसका सीधा नियंत्रण नहीं है। तीसरा, इसमें फॉर्म ७ की प्रक्रिया, आपत्ति और जांच का क्रम समझना जरूरी है। चौथा, प्राथमिकी दर्ज न होने पर मजिस्ट्रेट के पास जाने का उपाय भी इसमें सामने आया।

आगे क्या होगा

अब चुनाव आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की जांच करनी है। अगर आवेदन फर्जी पाए जाते हैं तो संबंधित एजेंटों को काली सूची में डाला जा सकता है और गलत तरीके से हटाए गए नामों को सूची में वापस लाया जा सकता है। याचिकाकर्ता प्राथमिकी के लिए मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं।

मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है। किसी का नाम गलत तरीके से सूची से हट जाए तो वह अपने मताधिकार से वंचित हो जाता है। इसलिए फॉर्म ७ जैसी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जांच दोनों जरूरी हैं, और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश इसी दिशा में एक कदम है।

रिट याचिका के पूरे नियम के लिए यह लेख पढ़ें: अनुच्छेद ३२ और २२६: रिट याचिका का पूरा नियम। चुनाव से जुड़े आरक्षण के नियम पर यह लेख भी देखें: किसी विशेष सीट के आरक्षण पर कोई अधिकार नहीं।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।