अगर किसी नागरिक का मौलिक अधिकार छिन जाए, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 इसी अधिकार की गारंटी देते हैं। डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। इनके तहत अदालतें पाँच तरह की रिटें जारी करती हैं, जिनके अंतर से परीक्षा में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं।
अनुच्छेद 32: सुप्रीम कोर्ट में रिट का अधिकार
अनुच्छेद 32 के तहत हर नागरिक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यह अधिकार खुद एक मौलिक अधिकार है, इसलिए संसद इसे सामान्य कानून से खत्म नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद के तहत हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्टियोररी में से कोई भी रिट जारी कर सकता है। आपातकाल में अनुच्छेद 359 के तहत प्रवर्तन रुक सकता है, पर 44वें संशोधन (1978) के बाद अनुच्छेद 20 और 21 का प्रवर्तन कभी नहीं रुकता। जनहित याचिका में एस. पी. गुप्ता (1981) और बंधुआ मुक्ति मोर्चा (1984) के बाद कोई और व्यक्ति भी पीड़ित की ओर से याचिका दायर कर सकता है।
अनुच्छेद 226: हाई कोर्ट की व्यापक शक्ति
अनुच्छेद 226 के तहत हर हाई कोर्ट अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को रिट जारी कर सकता है। यह अनुच्छेद 32 से ज्यादा व्यापक है, क्योंकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य विधिक अधिकार के उल्लंघन पर भी रिट दे सकता है, जैसे सेवा विवाद। अनुच्छेद 226 में रिट देना अदालत के विवेक पर है, जबकि अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर रिट पाना नागरिक का अधिकार है।
एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) 3 एससीसी 261 में सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। इसे कोई कानून खत्म नहीं कर सकता और अधिकरण अदालतों की जगह नहीं ले सकते। अनुच्छेद 226(2) के तहत हाई कोर्ट तब भी रिट दे सकता है जब वाद का कारण आंशिक रूप से उसके क्षेत्र में पैदा हुआ हो।
अनुच्छेद 32 और 226 में पाँच बड़े अंतर
पहला, क्षेत्र: अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित है, अनुच्छेद 226 अन्य विधिक अधिकारों पर भी लागू होता है। दूसरा, स्वरूप: अनुच्छेद 32 खुद मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 226 केवल संवैधानिक अधिकार है। तीसरा, अदालत: एक में सुप्रीम कोर्ट, दूसरे में हाई कोर्ट। चौथा, विवेक: अनुच्छेद 32 में रिट पाना अधिकार है, अनुच्छेद 226 में यह अदालत के विवेक पर है। पाँचवाँ, क्षेत्राधिकार: सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में, हाई कोर्ट अपने राज्य तक।
पाँच रिटें कौन सी हैं और कब जारी होती हैं
हैबियस कॉर्पस का मतलब है, शरीर को पेश करो। जब किसी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा जाए, तो अदालत उसे पेश करने का आदेश देती है। यह याचिका पीड़ित के अलावा उसका परिवार या मित्र भी दायर कर सकता है। अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तारी के 24 घंटे का नियम भी इसी स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
मैंडेमस का मतलब है, हम आदेश देते हैं। जब कोई लोक प्राधिकारी अपना कानूनी कर्तव्य निभाने से इनकार कर दे, तो अदालत उसे कर्तव्य निभाने का आदेश देती है। इसके लिए पहले माँग करना और माँग ठुकराया जाना जरूरी है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ यह रिट नहीं मिलती, निजी व्यक्ति के खिलाफ भी सामान्यतः नहीं।
प्रोहिबिशन का मतलब है रोक लगाना। जब कोई निचली अदालत या अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यवाही करे, तो उच्च अदालत उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। यह निवारक प्रकृति की रिट है, यानी गलत फैसला होने से पहले ही रोक लगाती है।
सर्टियोररी का मतलब है प्रमाणित किया जाए। जब निचली अदालत या अधिकरण अधिकार क्षेत्र से बाहर या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध आदेश पारित कर दे, तो उच्च अदालत उस आदेश को रद्द कर देती है। ए. के. क्रैपक (1969) के बाद से यह रिट प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ भी मिल सकती है, अगर वे किसी के अधिकारों को प्रभावित करते हों।
क्वो वारंटो का मतलब है, किस अधिकार से। जब कोई व्यक्ति किसी लोक पद पर बिना कानूनी अधिकार के बैठा हो, तो अदालत उससे पूछती है कि वह किस अधिकार से उस पद पर है। यह रिट कोई भी नागरिक दायर कर सकता है, खुद पीड़ित होना जरूरी नहीं है। शर्त यह है कि पद लोक पद हो और उसका स्वरूप स्थायी हो।
रिट कब नहीं मिलती: विलंब, रेस ज्यूडिकाटा और वैकल्पिक उपाय
रिट याचिका के लिए कोई तय समय सीमा नहीं है, लेकिन देरी से दायर याचिका खारिज हो सकती है। अदालत देरी का उचित कारण देखती है। दारयाओ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1961) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 की याचिका पर भी रेस ज्यूडिकाटा लागू होता है, यानी तय मुद्दे पर दोबारा याचिका नहीं हो सकती। हैबियस कॉर्पस में नए आधार पर दोबारा याचिका संभव है। वैकल्पिक उपाय मौजूद हो, तो अदालत पहले उसे अपनाने को कहती है।
एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
परीक्षा के लिए याद रखें: पहला, अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों के लिए है, अनुच्छेद 226 विधिक अधिकारों के लिए भी है। दूसरा, अनुच्छेद 32 खुद मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 226 संवैधानिक अधिकार है। तीसरा, एल. चंद्र कुमार (1997) में न्यायिक पुनरावलोकन को मूल संरचना का हिस्सा माना गया। चौथा, हैबियस कॉर्पस निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी हो सकती है, बाकी चार रिटें आमतौर पर लोक प्राधिकारियों के खिलाफ ही मिलती हैं। इन बिंदुओं का अभ्यास न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू से किया जा सकता है।
अनुच्छेद 32 और 226 नागरिक और राज्य के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखते हैं। इनके बिना मौलिक अधिकार केवल कागज पर लिखे वादे रह जाते।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।